केही वर्ष अघिसम्म नेपालका गाउँ–गाउँमा एउटा अनौठो र खर्चिलो प्रतिस्पर्धा थियो- ‘कसले अग्लो र भव्य भ्युटावर बनाउने ?’ डाँडाकाँडामा कंक्रिटका धरहरा ठड्याउन राज्यको अर्बौँ बजेट स्वाहा गरियो, जसको न कुनै प्रतिफल आयो, न त आम जनताको जीवनस्तरमा सुधार नै ल्यायो ।

अहिले सरकारको ‘भ्युटावर मोह’ बदलिएर ‘कोल्ड स्टोर’ (चिस्यान केन्द्र)तर्फ मोडिएको छ । तर, विडम्बना के छ भने, बिना सम्भाव्यता अध्ययन र ठोस कार्ययोजनाबिना पालिकैपिच्छे बनाइएका यी कोल्ड स्टोरहरू पनि अहिले अर्को ‘सेतो हात्ती’ साबित भइरहेका छन् ।

कोशी प्रदेशको पछिल्लो सरकारी तथ्यांक र स्थलगत अवस्थालाई हेर्ने हो भने चिस्यान केन्द्र निर्माणको लहर त चलेको छ, तर तीमध्ये आधाभन्दा बढी संरचनाहरू प्रयोगविहीन छन् वा वर्षौँदेखि ताल्चा लगाइएका छन् ।

हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा मात्रै ३ दर्जनभन्दा बढी कोल्ड स्टोरहरू निर्माण भएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् विशेषगरी किवी स्याउ र सुन्तला खेती गर्ने किसानलाई लक्षित गरी बनाइएका यी संरचनाहरू अहिले कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी स्वयम् सम्बन्धित निकायसँग पनि छैन ।  कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुका सूचना अधिकारी उपेन्द्र ठाकुरका अनुसार ती कोल्ड स्टोरहरू सञ्चालनमा छन् कि छैनन् भन्ने यकिन विवरण केन्द्रसँग छैन ।  

सोलुखुम्बुका अधिकांश कोल्ड स्टोरहरू पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययनबिना नै हचुवाको भरमा बनेका छन् । १५ वटा कोल्ड स्टोरको त अध्ययन नै गरिएको छैन ।  थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको एउटै वडामा ४ वटासम्म कोल्डरुम बनाइएको छ ।

वडा नम्बर २ मा मात्रै ६ मेट्रिक टन क्षमताका साना कोल्ड रुमहरू थुप्रिएका छन् । ओखलढुङ्गा जिल्लामा एउटै पनि यस्तो संरचना छैन ।

झापा, मोरङ र सुनसरीजस्ता सुगम जिल्लाको अवस्था झनै निराशाजनक छ । झापाको भद्रपुरमा रहेको १० हजार मेट्रिक टन क्षमताको विशाल कोल्ड सेन्टर वर्षौँदेखि ‘मर्मत’को बहानामा बन्द अवस्थामा छ ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको घर नजिकै पर्ने गौरादह कृषि बजारमा निर्मित ५० मेट्रिक टनको कोल्ड स्टोर पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । दमकको अर्गानिक कृषि बजार र अर्जुनधारामा रहेको ३६ मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोरको अवस्था पनि उस्तै छ ।

मोरङका ७ वटा कोल्ड स्टोरमध्ये कुनै पनि शतप्रतिशत सञ्चालनमा छैनन् । इलामको सातदोबाटोमा रहेको कर्मचारी युनियन बहुउद्देश्यीय सहकारीमार्फत सञ्चालित कोल्ड स्टोर काम गर्ने जनशक्तिको अभाव देखाउँदै बन्द गरिएको छ ।

विगतमा भ्युटावर बनाउँदा इँटा र सिमेन्टमा कमिसनको खेल हुन्थ्यो भने अहिले कोल्ड स्टोरका महँगा मेसिनरी र उपकरण खरिदमा त्यस्तै खेल शुरू भएको आशंका गरिएको छ ।

तथ्याङ्क हेर्दा धेरैजसो कोल्ड स्टोरहरू ‘सञ्चालन हुन बाँकी’, ‘मर्मत भइरहेको’ वा ‘व्यवस्थापनको काम बाँकी’ भन्ने कैफियतमा अड्किएका छन् । अर्बौँ लगानी गरेर बनाइएका यी संरचनाहरू सञ्चालनमा नआउनु आर्थिक अपराध भएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउछन् ।

एकातिर किसानहरूले दूध सडकमा पोख्नुपर्ने र गोलभेंडामा डोजर चलाउनुपर्ने पीडादायी अवस्था छ, अर्कोतिर राज्यको सम्पत्तिबाट बनेका चिस्यान केन्द्रहरूमा ताल्चा लागेको छ ।

झापा र मोरङका ठूला कोल्ड स्टोरहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्नु र पहाडी जिल्लाका कोल्ड स्टोरहरू साना क्षमतामा सीमित हुनुले वास्तविक किसानले अझै राहत महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

ठुला कोल्ड स्टोरहरू चल्न छाडेपछि प्रदेश सरकारले साना कोल्डरुम बनाउन थालेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएका केही कोल्ड स्टोरहरू सञ्चालानमा रहेको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशीका कृषि प्रसार अधिकृत अभिमन्यु अधिकारीले बताए । केही थप सञ्चालन हुने भनेर जानकारी आए पनि सञ्चालन भए/नभएको थाहा नभएको बताए । सरकारले कोल्ड स्टोरसँगै बजार पहुँच, ढुवानीको सुविधा, बिजुली महसुलमा सहुलियत र उचित व्यवस्थापकीय संयन्त्रको पनि ग्यारेन्टी गरे थप सहज हुने अगुवा कृषकहरू बताउँछन् ।