लुम्बिनी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा आमूल सुधार गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको छ । 

स्थापनाकालदेखि नै महत्त्वाकाङ्क्षी र घाटा बजेट ल्याउँदै आएको प्रदेश सरकारले आउँदो वर्षका लागि १५ प्रतिशतसम्म आकार घटाउने तयारी गरेको छ । आकार घटाएर स्रोतको दायराभित्र रही बजेट ल्याउने गृहकार्यमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय जुटेको छ । 

प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुन नसकेको अवस्थामा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि यथार्थपरक, चुस्त र सानो आकारको बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलाले जानकारी दिए । 

सचिव बास्तोलाले त्यसका लागि सबै मन्त्रालयमा चालु र पूँजी बजेटको सिलिङ पठाइसकिएको बताए । ‘पुराना आयोजनाका भुक्तानीसमेत गर्न नसक्ने अवस्था देखिँदा योपटक मन्त्री र सांसदहरू बजेटको आकार घटाउन सहमत देखिनुभएको छ,’ सचिव बास्तोलाले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको भन्दा अब आउने बजेट १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म घटेर आउने सम्भावना छ ।’ 

चालु आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनीले ३८ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब रूपैयाँ वरिपरि रहेर बजेट आउन सक्ने सचिव बास्तोलाको भनाइ छ । राजनीतिक लाभका लागि अनावश्यक योजना  र कार्यक्रम थपेर घोषणा गर्दा लुम्बिनीको बजेट हरेक वर्ष ठूलो आकारको हुँदै आएको छ ।

राजश्वको भरपर्दो स्रोत नभएको प्रदेशमा ९० प्रतिशत बजेट संघकै भरमा चल्नुपर्ने अवस्था छ । चालु आवमा टुक्रे/खुद्रे कार्यक्रम धेरै हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले आगामी वर्ष त्यसलाई रोक्न मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

चालु आवमा ५ देखि १० लाख रूपैयाँभन्दा कमका धेरै योजना छन् । क्षेत्र विकास कोषबाट आएका धेरै टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी वर्ष यथार्थमा आधारित बजेट आउनेमा विश्वस्त दिलाए । ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि यथार्थमा आधारित बजेट ल्याउने प्रयास भएको थियो,’ आचार्यले भने, ‘तर प्राविधिक कारणले केही बढ्न गयो । प्रदेशको जे वास्तविकता हो, स्रोत र सामर्थ्य जे हो त्यहीमा टेकेर बजेट आउँछ । प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षे योजनालाई पूरा गर्ने गरी बजेटले प्राथमिकता राख्नेछ । त्यसका साथै आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट बनाइने छ ।’ 

आगामी बजेटले कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य प्राथमिकता दिने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । उनका अनुसार दोस्रो आवधिक योजनाले लक्षित गरेका र आयोजना बैंकले सिफारिस गरेका योजना बजेटको प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

प्रदेशमा स्रोतको चाप हरेक वर्ष बढ्दै गए पनि राजस्वले लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । हरेक वर्ष नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तर पुरानालाई प्राथमिकता नदिने परम्परा बसेको छ । सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने र नागरिकको विश्वास जगाउने काम अहिलेसम्म सरकारले गर्न सकेको छैन । 

वैशाख अन्तिम हप्तासम्म लुम्बिनीको बजेट खर्च ५० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । सामान्यतया सरकारले अन्तिम दुई महिना जेठ र असारमा विकास खर्च बढाउँछ, जुन प्राय: ‘असारे विकास’ भनेर चौतर्फी आलोचना हुने गर्छ । यी महिनामा हुने काम प्रभावकारी नभएको देखिन्छ । लुम्बिनीमा हरेक वर्षको बजेट सरदर ६५ प्रतिशत जति मात्रै खर्च हुने गरेको छ ।

अर्थविद् एवं प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. सुदनकुमार वली आगामी आर्थिक वर्ष लुम्बिनीको बजेट प्रदेश सरकारका लक्ष्यलाई प्रभावकारी रूपमा हासिल गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारशिला खडा गर्ने योजनाका साथ आउनुपर्ने बताउँछन् । 

‘बजेटले पूर्वाधार र गैरपूर्वाधारको मिनिमम सीमा तोक्ने, दायित्व सिर्जना भएका प्रदेश गौरवका योजनालाई प्राथमिकता र प्रदेशको राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने योजनालाई सहयोग पुर्‍याउनेतर्फ फोकस हुनुपर्छ,’ डा.वलीले भने, ‘यो चुनावी बजेट पनि भएकाले अन्तिममा उही विगतलाई नै निरन्तरता नदेलान् भन्न सकिन्न किनभने आउँदो वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव भएकाले योजना हाल्न मन्त्री र सांसदको दौडधूप चल्न सक्छ ।’

संघीय सरकारले छुट्याउने वित्तीय समानीकरण अनुदान लुम्बिनीको बजेटको प्रमुख आधार हो । लुम्बिनीले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट १५ प्रतिशत मात्र व्यवस्थापन गर्न सक्छ भने ८५ प्रतिशत संघीय अनुदानमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । 

लुम्बिनीको आफ्नो आन्तरिक स्रोत झण्डै दुई अर्ब मात्र देखिन्छ । लुम्बिनीमा प्रशासनिक खर्च १२ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी छ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ४४ करोड, ६० करोड समपूरक, २० करोड विशेष र सशर्त ४ अर्ब बराबर पठाउने गर्छ ।

उसो त लुम्बिनी प्रदेश मात्र नभई सबै प्रदेशले आन्तरिक स्रोत दिगो र भरपर्दो बनाउन आय परिचालनका क्षेत्र पहिचान गर्न अझै सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयन शुरू भएको ८ वर्ष हुनै लाग्दासमेत प्रदेशले आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा कुनै प्रगति नगर्दा खर्च प्रतिवर्ष अंकगणितीय हिसाबले उकालो लागेको तथ्यांकले देखाउँछ । जनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिने प्रदेशमा यति धेरै खर्च हुँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

प्रदेशको बजेटको तयारी भइरहँदा मन्त्रालयमा बजेट माग्नेहरूको भीड लाग्ने गरेको छ । योजना पुर्‍याएका सांसदको प्राथमिकतामा टोल सुधार सडकदेखि मन्दिर र पार्क निर्माणसम्म छन् । 

सांसदहरूको योजनामा रोजगार स्थापना, कृषिउपजको बजारीकरण, उत्पादनमा किसानलाई सहयोग गर्ने योजना परेको पाइँदैन । अधिकांशको प्राथमिकतामा आफ्नो क्षेत्रमा टोल स्तरका सडक, मन्दिर, सामुदायिक भवन, साना खानेपानी योजना रहेका हुन्छन् ।

१ असारमा प्रदेश सरकारले आव २०८३/०८४ मा हुने आम्दानी–खर्चको अनुमान (बजेट) प्रदेशसभामा पेश गर्नेछ ।