१४ असार २०८३, आइतबार
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एकै झट्कामा देशभरका सम्पूर्ण निजामती, स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवाका कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरिदियो ।
अध्यादेशमार्फत युनियनहरू खारेज भएसँगै, वर्षौंदेखि युनियनका नाममा भोगाधिकार पाएका जग्गामा बनेका आलिसान भवन, कार्यकक्ष र सवारी साधन फिर्ता गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
युनियनहरूले बनाएका ती भवन कस्ता छन् ? अहिले के भइरहेको छ? के ती भवन सरकारले फिर्ता पाइसक्यो त ? आज हामीले यी सबै प्रश्नको जवाफ लिएर आएका छौं ।
अपडेट: (सर्वोच्च अदालतले सोमबार ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।)
वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सम्पूर्ण मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूलाई परिपत्र गर्यो ।
त्यसमा प्रस्ट भनिएको छ– 'युनियनका कार्यालय बन्द गरी त्यहाँ उपलब्ध गराइएका भवन, कार्यकक्ष र सवारी साधन फिर्ता लिनू र कर्मचारीलाई तोकिएको काममा खटाउनू ।'
लगत्तै वैशाख २३ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले १२ वटा राष्ट्रिय स्तरका युनियनको दर्ता खारेज भएको औपचारिक घोषणा नै गर्यो । खारेजीमा पर्नेमा ८ वटा निजामती कर्मचारीतर्फका र ४ वटा स्वास्थ्यतर्फका युनियन रहेका छन् ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा ५३ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता नम्बर २१४ रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, दर्ता नम्बर २१५ रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, दर्ता नम्बर २२१ रहेको नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनको दर्ता खारेज भएको हो ।
त्यसैगरी, दर्ता नम्बर २३१ रहेको नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, दर्ता नम्बर २७२ रहेको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, दर्ता नम्बर २८४ रहेको मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल पनि खारेज भएका छन् ।
त्यसैगरी, दर्ता नम्बर ५२३ रहेको एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल, दर्ता नम्बर ५७० रहेको स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल पनि खारेज भएको हो ।
त्यसबाहेक नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९२ क (१) बमोजिम दर्ता भएका स्वास्थ्य सेवातर्फका ट्रेड युनियनहरू पनि खारेज भएका छन् ।
दर्ता नम्बर ३६० रहेको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, दर्ता नम्बर ३६१ रहेको स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, दर्ता नम्बर ३६४ रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल र दर्ता नम्बर ५५२ रहेको राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठन नेपाल पनि खारेज भएका छन् ।
तर, दर्ता खारेज भए पनि यी युनियनले चर्चेका करोडौं मूल्यका भवनहरूको अवस्था कस्तो छ त ? आउनुहोस्, ग्राउन्ड जिरोबाटै हेरौं ।
बबरमहलस्थित यो ४ तल्ले भवन हो– नेकपा एमालेनिकट विघटित 'नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन' को । भवनमा अर्को एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको बोर्ड पनि झुन्डिएको छ, जुन सम्भवतः भाडामा दिइएको हुनसक्छ । भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनीको सिकार भएको यो भवन अहिले हरियो त्रिपालले छोपिएको छ भने मूल ढोकामा ताला झुन्डिएको छ ।
अहिले त्यो भवनमा गेटबाहिर नै ताला लगाइएको छ । भित्र पनि मूल ढोकामा नै ताला लगाइएको छ । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनमा उक्त भवनमा आन्दोलनकारीहरूले तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी तथा लुटपाट समेत गरेका थिए ।
भवनको मर्मत सम्भार भएको छैन । दोस्रो र तेस्रो तल्लालाई हरियो त्रिपालले छोपिएको छ ।
उक्त विघटित संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा नियमसंगत तरिकाले भोगाधिकारबाट प्राप्त भएको जग्गा हो त्यो ।
देशभरिका लगभग ४० हजार सदस्यहरूबाट लेबी उठाएर र केही अन्य सहयोग जुटाएर पनि नपुग्ने भएपछि थप पैसा लाग्दा आफूहरूले एक-एक महिनाको तलब पनि दिएको उनले बताइन् ।
सामान सार्नका लागि सरकारले केही समय देला कि भन्ने आशमा उनी छिन् । कुनै पत्र आउँछ कि भनेर आफूहरू प्रतीक्षामा रहेको उनले बताइन् ।
ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्तरिक कानूनी लडाइँमा जाने भएपनि अहिले सरकारको निर्णयअनुसार सामान सार्न केही समय पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अब यो ५ तल्ले भवन हेर्नुहोस् । साविकको नेकपा माओवादी केन्द्र तथा हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीनिकट 'राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन'को यो भवन २०७५ सालमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले उद्घाटन गरेका थिए । अचम्म त के छ भने, कर्मचारीको हकहितका लागि भनिएको यो भवनको पहिलो तलामा अहिले 'क्यान्टिन' सञ्चालित छ ।
माथि अन्य तल्लामा जाने बाटोमा ताला लगाइएको छ । उक्त विघटित संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले २० हजार बढी कर्मचारीको लेबीबाट भवन बनेको बताए ।
त्यतिबेला प्रचलित ऐनबमोजिम सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त गरेपछि हजारौं कर्मचारीको रगत पसिनाबाट प्राप्त लेबीले भवन बनाएको दाबी उनले गरे ।
कति जग्गा हो, कति रकममा भवन बन्यो, तल भाडामा दिएको क्यानटिनबाट कति रकम आउँछ भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनले सरकारबाटै जवाफ लिन आग्रह गरे । सरकारले भवन फिर्ता गर्न भनेकोमा प्रक्रिया पुर्याएर सबै सामान सारेपछि हस्तान्तरण गरिने उनको भनाइ छ ।
कर्मचारीको भवनमा राजनीतिक पार्टीको रजगज कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न यो ५ तल्ले भवन काफी छ । साविक वन निगमको जग्गामा बनेको विघटित 'नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च'को यो भवन ९ वर्षदेखि लोसपा (हाल जसपा) को पार्टी कार्यालय बनेको छ । यहाँ अझै पनि महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारीदेखि पार्टी प्रवक्तालगायतका नेताहरूको 'नेम प्लेट' सजिएकै छ ।
मञ्चकै एक संस्थापक कर्मचारीको भनाइ मान्ने हो भने महिनाको १ लाख भाडा आउने गरी पार्टीलाई यो भवन दिइएको थियो र हालसम्म ५०/६० लाख रकम उठिसकेको छ । तर, मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष लालबाबु यादव भने लोसपालाई भाडामा नदिएको र सरकारलाई बरबुझारथ गर्न तयार रहेको बताउँछन् ।
लोसपाको पार्टी अफिसको छेउमै रहेको यो तीन तल्ले भवन हो- नेपाली कांग्रेसनिकट विघटित निजामती कर्मचारी युनियनको । साविकको वन निगमबाटै भोगाधिकारबापत पाएको १ रोपनी जग्गामा बनेको उक्त भवनमा पनि अहिले ताला लगाइएको छ ।
त्यसैगरी, यो भवन हो- विघटन भएको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको । सिंहदरबार परिसरभित्रकै केन्द्रीय सर्भिस सेन्टरको सबैभन्दा माथिल्लो तल्लामा यो कार्यालय सञ्चालित छ । अझै पनि त्यो कार्यालयमा पदाधिकारीहरूको नेम प्लेट कायमै छ । शुक्रबार त्यहाँ पुग्दा कोही पदाधिकारी थिएनन् ।
यसरी सरकारले सबै ट्रेड युनियन खारेज गरिदिएपछि ट्रेड युनियनहरू सरकारलाई भवन फिर्ता गर्न तयार नै देखिएको छ । तर, केही समय मागिरहेको अवस्था छ ।
निजामती मात्र नभएर संघीय संसद सचिवालयमा रहेको कर्मचारी युनियन पनि खारेजीमा परेको छ । सचिवालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले एक सूचना जारी गर्दै सचिवालयभित्र क्रियाशील कर्मचारी युनियनको कानूनी अस्तित्व समाप्त भएको औपचारिक जानकारी गराएको हो ।
२०६८ साल असार १ गते तत्कालीन झलनाथ खनाल सरकारका मन्त्री घनश्याम भुसालको प्रस्तावमा यी युनियनहरूलाई १/१ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार बाँडिएको थियो । जग्गा सरकारको भए पनि देशभरका कर्मचारीको पसिना र चन्दाबाट खडा भएका यी भवनहरू अब सरकारको स्वामित्वमा आउँदैछन् ।
यति मात्र होइन, सिंहदरबारस्थित सबै मन्त्रालयको एउटादेखि दुईवटा कोठासम्म ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने कर्मचारीहरूले युनियनको प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याएका थिए । अब ती कोठाहरू पनि खाली हुने भएका छन् ।
सरकारले यी भवनहरू फिर्ता लिएर विभिन्न मन्त्रालय मातहतका कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी त गरेको छ, तर वर्षौंदेखि दलगत राजनीतिको अखडा र कतै क्यान्टिन त कतै पार्टी अफिस बनेर व्यापार गरिरहेका यी संरचनाहरू सरकारको स्वामित्वमा आउन कति समय लाग्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
