सप्तरीको राजविराजस्थित महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको ५५ कोठे ‘गर्ल्स होस्टेल’ भवन निर्माण शुरू भएको झन्डै २१ वर्ष बितिसक्दा पनि अलपत्र छ ।

भारतीय दूतावासको अनुदानमा बन्न शुरू भएको यो भवन ठेकेदारको अडान, सम्बन्धित निकायको राजनीतिक खिचातानी र भुक्तानी विवादका कारण आजसम्म पनि क्याम्पसलाई हस्तान्तरण हुन नसकेको हो ।

मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री सतिश सिंहका बुवा, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद एवं तत्कालीन निर्माण समितिका अध्यक्ष शेखर सिंहले भवन निर्माणको काम पूरा पनि गरेका छैनन्, हस्तान्तरण पनि गरेका छैनन् ।

बरु, क्याम्पसको मूलद्वारमै ताला लगाएर भवन आफ्नै नियन्त्रणमा राखिएको आरोप छ ।

यो परियोजनाका लागि भारतीय दूतावासले साविकको जिल्ला विकास समिति सप्तरीलाई १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । शुरूमा टेन्डर आह्वान गर्ने प्रयास भयो ।

तर, भारतीय दूतावासको अनुदान रकम अपुग हुने देखिएपछि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेन ।

पछि अमानतमा काम गराउने निर्णय भयो । साविकको जिविसले शेखर निर्माण सेवाका सञ्चालक शेखर सिंहसँग भवन निर्माणको सम्झौता गर्‍यो ।

२०६२ जेठ २९ गते १ करोड ९७ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भयो । २०६७ फागुनसम्म काम सक्ने लक्ष्य थियो । निर्धारित समयसम्म भवनको ८५ प्रतिशत काम पनि भयो । निर्माण समितिले १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पनि लियो ।

तर, बाँकी १५ प्रतिशत काम भने त्यसपछि रोकियो, र आजसम्म पूरा भएको छैन ।​

किन रोकियो काम ?

निर्माण समितिले काम गर्दै जाँदा ३५ लाख रुपैयाँ अपुग भएको भन्दै थप भुक्तानी माग गर्‍यो ।

जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख शिवनारायण साहका अनुसार, कुल १ करोड ९७ लाखको ठेक्कामध्ये ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन नसकेकै कारण भवन हस्तान्तरण हुन सकेन ।

उनका अनुसार भारतीय दूतावासले दिएको रकममध्ये १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ शेखर निर्माण सेवालाई भुक्तानी गरिएको थियो । तर, बाँकी ३५ लाख रुपैयाँ भने अर्को परियोजनामा खर्च गरियो ।

साहका अनुसार, सप्तरीकै नरेन्द्र मेमोरियल स्कुल निर्माणमा उक्त रकम लगानी गरिएको थियो । त्यतिबेला भएको चरम राजनीतिकरणका कारण गर्ल्स होस्टेलको बजेट अर्को परियोजनामा गएको उनको दाबी छ ।

उनका अनुसार शेखर सिंहले पाउनुपर्ने वास्तविक रकम ३५ लाख मात्र हो । तर, अहिले ५० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म दाबी गरिरहेको उनले बताए ।

विवादले अर्को मोड त्यतिबेला लियो, जब शेखर सिंहका छोरा सतिश सिंह मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री बने ।

मुख्यमन्त्री बनेपछि सतिश सिंहले आफ्नो बुवाको निर्माण कम्पनीले पाउनुपर्ने बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने भन्दै १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याए । त्यसमाथि छात्रावास स्तरोन्नतिका लागि थप ५० लाख रुपैयाँ पनि राखियो ।

यसरी पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीमा कुल २ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरियो ।

साहका अनुसार त्यो रकम अहिले पनि निकासा नभई पूर्वाधार कार्यालयमै थन्किएको छ ।

यसरी हेर्दा, २०६२ सालमा शुरू भएको यो छात्रावास २१ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

२०६७ सालसम्म भवनको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको थियो । निर्माण समितिलाई १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पनि भइसकेको थियो । तर, त्यसपछिको बाँकी काम अझै रोकिएको छ ।

जिसस प्रमुख साहका अनुसार, वर्षौंसम्म भवन बाहिरबाट जङ्गलजस्तै देखिन्थ्यो । पछि अनुगमनका क्रममा सरसफाइ गरिएको थियो ।

भवन समयमै बनेको भए अहिलेसम्म १५ ब्याच विद्यार्थी यहाँ बसेर पढाइ पूरा गरिसक्थे । अहिले भवन खण्डहर बन्दैछ र भित्र वायरिङ तथा प्लम्बिङका सामानहरू समेत बिग्रिन थालेका छन् ।

यता, क्याम्पस प्रमुख डा. सुशील चन्द्र कर्ण भने २१ वर्षसम्म पनि निर्माण समिति भवन हस्तान्तरण गर्न तयार नभएकै कारण भवन जीर्ण बनेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार छतमा रुख-बिरुवा उम्रिएर भवन जङ्गलजस्तै बनेको छ ।

उनको गुनासो छ— आमाको पालामा शुरू भएको होस्टेल छोरीको पालासम्म पनि प्रयोगमा आउन सकेन ।

कर्ण भन्छन्, 'भवन जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा हस्तान्तरण गरे पनि हामी बुझ्न तयार छौं ।'

यता, मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री सतिश सिंह भने फरक दाबी गर्छन् ।

उनका अनुसार शुरूमा भारतीय दूतावासले दिएको १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजार मूल्यअनुसार अत्यन्त कम थियो । त्यसैले कसैले ठेक्का लिन मानेनन् । पछि सबैको आग्रहमा आफ्ना बुवाको समितिले काम शुरू गरेको उनी बताउँछन् ।

त्यतिबेला जिल्ला दररेट र बजार मूल्यबीच ठूलो अन्तर रहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार फलामको बजार मूल्य करिब ९० रुपैयाँ हुँदा जिल्ला दररेट ४५ रुपैयाँ मात्र थियो ।

त्यतिबेला मजदुरको दररेट डेढ सय रुपैयाँ तोकिएको भए पनि बजारमा ३ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्थ्यो । मिस्त्रीको जिल्ला दररेट ५ सय तोकिँदा बजारमा दैनिक १ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको उनले बताए ।

तैपनि भ्याट फिर्ता आउने भएकाले निर्माण समिति बनाएर काम शुरू गरिएको उनको दाबी छ ।

उनको तर्क छ– 'काम गर्दै जाँदा इन्जिनियरहरूले पुरानो डिजाइनभन्दा धेरै अतिरिक्त काम थपेका कारण लागत बढेको हो ।'

उनका अनुसार निर्माण समितिले जम्मा १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्र पायो । बाँकी ३५ देखि ४० लाख रुपैयाँ माग्दा जिविसले उल्टै ५० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी माग्यो ।

समितिले त्यो ग्यारेन्टी बुझाए पनि जिविसले रकम भुक्तानी नगरी अन्यत्र खर्च गरेको उनको आरोप छ ।

त्यसपछि आफूहरूले रकम नपाएसम्म भवन हस्तान्तरण नगरेको सिंहले बताए ।

उनको दाबी छ- 'यदि अहिले इन्जिनियरिङ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने समितिको लगानी २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी देखिनेछ ।'

त्यसैले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा वर्षौंदेखि थन्किएको विवाद समाधान गरेर विद्यार्थीलाई छात्रावास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बजेट छुट्याएको सिंहले बताए ।

तर, यथार्थ के छ भने तत्कालीन जिविसको लापरबाही, राजनीतिक खिचातानी र निर्माण समितिको अडानका बीच विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने भवन २१ वर्षदेखि बन्द छ ।

एउटा होस्टेल, जसले हजारौं छात्रालाई सुरक्षित बसोबास दिन सक्थ्यो, आज आफैं खिया लागेको तालाभित्र थुनिएको छ ।

प्रश्न अझै अनुत्तरित छ— आखिर कहिले खुल्छ यो गर्ल्स होस्टेलको ताला ?

यो केवल एउटा छात्रावासको कथा होइन । देशभर यस्ता सयौं परियोजना छन्, जो ठेकेदारको लापरबाही, राजनीतिक दाउपेच र प्रशासनिक कमजोरीका कारण वर्षौंदेखि अलपत्र छन् ।

हेर्नुहोस्, भिडियो: