२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीय सरकार मिडिया क्षेत्रलाई संकुचनमा राख्ने काममा अघि बढेको भन्दै गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् । लोकतन्त्र र संविधानलाई कमजोर बनाउन सङ्घीय सरकार मिडिया क्षेत्रलाई संकुचन राख्नेतर्फ अगाडि बढेको उनको आरोप छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीद्वारा आयोजित राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले फागुन २१ पछि मिडिया, न्यायालय, जनसंगठन र ट्रेड युनियनलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण फेरिएको उनले बताए ।
लोकतन्त्रको मर्म विपरीतका गतिविधि बढ्दै गएको उनको टिप्पणी छ । 'आज निशाना मिडियामाथि छ, निशाना गरिब निमुखामाथि छ, निशाना ट्रेड युनियनमाथि छ,' उनले भने, 'तपाईं-हामी सबै सचेत र गम्भीर बन्न जरुरी छ ।'
मुख्यमन्त्री आचार्यले सङ्घीय सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै विज्ञापन दिने गरी जारी गरेको परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत आफूहरूले कडा असन्तुष्टि राखेको बताए । 'प्रधानमन्त्रीबाट करेक्सन गर्ने आश्वासन पायौं, तर अझै सुधार भएको छैन,' उनले भने, 'मिडियामाथि लगाइएकाे अंकुशबारे सबैभन्दा पहिला धारणा प्रदेश सरकारकाे तर्फबाट राखेका हौं ।'
प्रदेश सरकार मिडियामैत्री रहेको उल्लेख गर्दै उनले मिडियाका सरोकारवालासँग समन्वय गरेर बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशले सञ्चार क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरेको दाबी गर्दै उनले कार्यान्वयन पक्षमा केही समस्या देखिएको बताए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले सङ्घीय सचिवहरू प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको धारणा राखे । 'आर्थिक पक्षमा हाम्रो सही चल्दैन । सचिव सङ्घीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुँदा प्रदेश सरकारलाई समस्या परेको छ,' उनले भने ।
पत्रकारिता क्षेत्रले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दलहरू सुषुप्त अवस्थामा रहेका बेला पत्रकार, कानून व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मीहरू सडकमा उत्रिएको स्मरण गरे । 'मिडियालाई कमजोर बनाउन सङ्घीय सरकारले एकाधिकार लाद्न खोजेको छ,' उनले भने, 'आज विज्ञापन रोक्ने, भोलि समाचारमा सेन्सर लगाउने र पछि मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।'
