२९ असार २०८३, सोमबार
सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आठ विद्यार्थी संगठनका तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुका साथै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश पनि गरेको छ ।
