सरकारले शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनउपयोगी र रोजगारमुखी बनाउन सबै तहको पाठ्यक्रमको समानुकूल पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै निजी विद्यालयलाई सेवामूलक र गुणस्तर केन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमन गरिने घोषणा समेत गरे ।

शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारले इ-लर्निङ, भर्चुअल कक्षा र एआईमा आधारित शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने पनि जनाएको छ ।

यसका साथै १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र डिजिटल सामग्री विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे ।