प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि संसद्‌मा पेस गरेको ‘सरकारका नीति तथा कार्यक्रम’मा गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने कुरा समेटिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा निर्माण सम्पन्न भइसकेर पनि नचलेका विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरे । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ३६ औं नम्बरमा ‘गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षण गर्न कूटनीतिक पहल गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

नेपालका लागि ‘सेतो हात्ती’ बनेका यी विमानस्थल सञ्चालन गर्न कूटनीतिक पहल गरिने निर्णय पूर्ववर्ती सरकारले पनि गरेका थिए ।

तर, यी दुवै विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छैनन् । पोखरामा त छिटफुट रूपमा चार्टर उडान हुने गरेको भए पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छैन ।

कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले यी विमानस्थलमा उडानका लागि चासो दिएका छैनन् । केही कम्पनीले भैरहवाबाट उडान भर्न अनुमति लिएका थिए ।

फ्लाइ दुबही, जजिरा र थाइ एयर एशियाले उडान भर्न अनुमति लिए पनि भैरहवाबाट नियमित उडान भएन । गौतम बुद्ध विमानस्थलले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सन् २०२६ को अप्रिलमा एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छैन । यो विमानस्थलबाट अप्रिल महिनामा आन्तरिकतर्फ ७ सय ४ उडान भएका छन् ।

२९ अर्ब ९३ करोड लागतमा बनेको गौतम बुद्ध विमानस्थल २०७९ माघ १० देखि सञ्चालनमा आएको थियो । 

२४ अर्ब ५८ करोड लागतमा बनेको पोखरा विमानस्थल २०७९ पुस देखि सञ्चालनमा आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेका छैनन् । 

केही चार्टर उडान बाहेक पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेका छैनन् । सन् २०२६ को मार्चमा पोखरामा ४ वटा चार्टर विमान आउँदा मात्र ८० जना यात्रुको मुभमेन्ट भएको पोखरा विमानस्थलको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

‘प्राविधिक कारणबस काठमाडौंमा अवतरण गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय विमान भारतको लखनउ र बंगलादेशको ढाका डाइभर्ट हुन्छन्, तर पोखरा र भैरहवा जान मान्दैनन्’, उड्डयन क्षेत्रका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पोखरा र भैरहवा विमानस्थल कमिसन खानकै लागि बनाएको जस्तो भयो, संकटमा काम लागेनन् ।’

आइतबार टर्किस एयरको विमानका कारण त्रिभुवन विमानस्थल २ घण्टा बन्द हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विमान बाहिर डाइभर्ट गर्नुपर्‍यो । 

वैकल्पिक भनिएका यी दुई विमानस्थलले निर्माण गर्न लिएको वैदेशिक ऋणको ब्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।