३० जेठ २०८३, शनिबार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विपिन आचार्यले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा आउँदा लगाएको जुत्ता कसैलाई कूल र कसैलाई संसदीय मूल्य मान्यताप्रतिको ठाडो प्रहार लाग्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद आचार्यले विविधता पाएको संसद्का हरेक सार्वभौम सांसदको सोचाइमा भिन्नता हुनसक्ने बताएका हुन् ।
‘कसैलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाटै आउनु पर्छ र यो संसद्को परम्परा हो भन्ने लाग्न सक्छ भने कसैलाई नआउनु परम्पराको क्रमभङ्गता’, सांसद आचार्यले भने ।
उनले स्थापित विधि र प्रक्रिया सधैँ माथि हुने समेत उल्लेख गरे । आचार्यले विधिभन्दा बाहिर गएर संसद् नै स्थगित गराउने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्ने गतिविधिले विपक्षी दल संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी छन् त भन्ने प्रश्न उठेको बताए ।
‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सार्वभौम संसद्प्रति जवाफदेही हुनुभएन भन्ने विपक्षी दलका माननीय सदस्यहरूलाई लाग्छ भने उहाँहरूलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा टेकेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसद्मै सिधा प्रश्न गर्न पाउने कानूनी बाटो छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यो प्रयोग नगरी, विधिभन्दा बाहिर गएर संसद् नै स्थगित गराउने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्ने गतिविधिले विपक्षी दलका साथीहरू सार्वभौम संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्यो त ? मैले यो भूमिका किन बाँधेको हो भने नीतिको सही पालना नियतमा जोडिएको हुन्छ । समग्र देशको नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउन हामी सबैको नियत सही होस् ।’
उनले एकाधबाहेक, कानून निर्माणको वास्तविक 'स्टेयरिङ' संसद्मा नभई मन्त्रालयको ब्युरोक्रेटिक संरचनाको हातमा रहेको टिप्पणी गरे ।
‘हामी सांसदहरू ती मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया जनाउने र संशोधन हाल्ने भूमिकामा मात्रै छौं । यदि संसद् नीति निर्माणको साँचो अर्थमा सर्वोच्च थलो हो भने, कानून निर्माणको प्रक्रियागत संरचना नै परिवर्तन गरौं’, आचार्यले भने, ‘नीति र कानूनको ओरिजिन संसद् र सांसदहरूबाट हुने र त्यसमाथि कार्यान्वयनका चुनौती वा प्राविधिक विषयमा मन्त्रालयहरूले आफ्नो धारणा वा संशोधन राख्ने व्यवस्थाको बाटो कोर्ने दिशा पनि यो नीति तथा कार्यक्रमले तय गरोस् । नीति निर्माणको 'डाइभिङ सिट'मा सांसदहरू नबसेसम्म शक्ति पृथकीकरण र संसदीय सर्वोच्चताको वास्तविक अभ्यास हुन सक्दैन कि ?’
