'पुस ३ गते महाधिवेशन प्रतिनिधिले मलाई अध्यक्ष छान्नु भएको थियो । सजिलो पर्‍यो भने, अनुकूल वातावरण पर्‍यो भने प्रधानमन्त्री बन्नूँ, अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने झोला फ्याँकेर भाग्नु भन्नका लागि होइन । जस्तोसुकै अवस्था आए पनि संघर्षको नेतृत्व गर्नू । अप्ठ्यारो अवस्था आएकै छ । कहीँ आशंका हुन सक्छ, मैले बीचमै झोला फ्याँकेर अलपत्र छाड्ने हो कि ? अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग जुधेर पार्टीलाई उचाइमा पुर्‍याएर विश्राम लिनुपर्ने अवस्थामा विधिसम्मत ढंगले छाड्ने हो'– केपी ओली, २०८३ जेठ २०।

झण्डै ३ महिनाको मौनतापछि जेठ २० गते सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको झोला फ्याँकेर नहिँड्ने अभिव्यक्ति दिएपछि पुनर्गठनको बहस चलिरहेको नेकपा एमालेवृत्त फेरि तरंगित भएको छ ।

पुनर्गठन पक्षधर नेताहरू ओलीको रुचि सधैँभरि पार्टी नेतृत्वमा रहिरहने भए पनि समय, परिस्थिति र कार्यकर्ताको भावना त्यसअनुरूप नरहेकाले नेतृत्व पुनर्गठनको तयारी नरोकिने बताउँछन् ।

जेठ २० गतेको प्रशिक्षणमा ओली बोल्नुभन्दा अगाडि बोलेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अहिलेकै कार्यशैलीबाट पार्टी अगाडि जान नसक्ने बताएका थिए ।

'हाम्रो पार्टी अहिले जस्तो छ, हामी जसरी काम गर्दैछौं, यही रूपमा र यस्तै ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले पार्टीको संगठनात्मक जीवनलाई पनि पुनर्गठन गर्नेछौं भन्ने निष्कर्ष सचिवालयको बैठकबाट निकालेका छौँ'– ओलीकै अगाडि पौडेलले भनेका थिए ।

पार्टी पुनर्गठनका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको बैठक यसैसाता बस्ने र पुनर्गठनको खाका सचिवालयमा लैजाने तयारी रहेको एमालेका एक पदाधिकारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

'अध्यक्ष कमरेडको चाहना नेतृत्वमा रहिरहौं भन्ने हो, तर कार्यकर्ताको भावना त्यस्तो छैन', एमालेका ती पदाधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'झोला बोकिराख्ने कमरेडको चाहना पूरा गर्नकै लागि पार्टी सती जान सक्दैन, कार्यदलले छिट्टै पुनर्गठनको खाका ल्याउँछ ।'

जेठ १० गते बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेलसहित छन् ।

कार्यदललाई १ महिनाभित्र पार्टी पुनर्गठनको खाका ल्याउन जिम्मेवारी दिइएको थियो । संसदीय दलको नेता समेत रहेका बादल संसदीय काममा व्यस्त भएका कारण बैठक बस्न सकेको थिएन । नेताहरूले बैठक बोलाउन बादलमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन् ।

कार्यदलमार्फत पार्टी पुनर्गठनको खाका सचिवालय हुँदै केन्द्रीय समिति बैठकमा लैजाने वातावरण सिर्जना गर्ने बहुमत पदाधिकारीको तयारी छ । असार दोस्रो साता बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकअगावै सो प्रस्ताव तयार गर्ने कार्यदलका बहुमत सदस्यहरूको रणनीति छ ।

नेतृत्व नछाड्ने ओलीको अडानप्रति एमालेका नेता–कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत चर्को विरोध जनाइरहेका छन् । स्वयं महासचिव शंकर पोखरेलले समेत पार्टी पुनर्गठनका मार्गचित्र भन्दै ओलीको भनाइलाई सांकेतिक रूपमा विरोध जनाएका छन् ।

गम्भीर आत्मसमीक्षा र रूपान्तरण, सामूहिक नेतृत्व प्रणाली जस्ता विषयले पार्टी रूपान्तरण हुने पोखरेलको भनाइ छ ।

उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टीको झोला फ्याँकेर जिम्मेवारीमुक्त नहुने ओलीको भनाइलाई कटाक्ष गर्दै— 'बसभित्र बसेको यात्रुले बार समाएर बसलाई थाम्न खोजेको' संज्ञा दिएका थिए ।

'महासचिव कमरेडले लेखेको विषय सांकेतिक हो, ओलीबाट पार्टी चल्दैन भन्ने कुरामा उहाँ प्रस्ट हुनुहुन्छ'– एमाले सचिवालयका एक नेताले भने । ओलीले नेतृत्व छाड्न नहुने पक्षमा अहिले उपाध्यक्ष बादल र सचिव महेश बस्नेत मात्र रहेका छन् ।

'ओली नै रहनुपर्छ भनेर खुलेर बोल्ने दुईजना नेता हुन्, अरू नेताहरू परिस्थितिको आँकलन गर्दै हुनुहुन्छ'– सचिवालयका ती नेताले भने ।

निराश कार्यकर्तालाई ओलीको सन्देश— पुनर्गठन होइन,पुनर्जागरण र पुनरुत्थान !

ओलीले जेठ १५ गते जारी गरेको अन्तर–पार्टी निर्देशनमा निर्वाचनमा पार्टी पराजयका कारण कार्यकर्ता निराश भएको स्वीकार गरे पनि पुनर्गठनको विषय समावेश गरेका छैनन् । बरु पुनर्जागरण र पुनरुत्थान सम्भव रहेको भन्दै पार्टी काममा जुट्न आग्रह गरेका छन् ।

'अराजकता र अनुशासनहीनताबाट चुनौती र संकटको सामना गर्न सकिँदैन, तसर्थ पार्टीमा पुनर्जागरण र पुनरुत्थान सम्भव छ भन्ने विश्वासका साथ पार्टीको नियमित संगठनात्मक काममा जुट्नु अपरिहार्य छ'– ओलीले अपानिमार्फत कार्यकर्तालाई भनेका छन् ।

अपानिमा ओलीले पुनर्गठनको विषय नराखे पनि पार्टीभित्रको एउटा तप्का यही नेतृत्वलाई लिएर पार्टी स्थानीय चुनावमा जान नसक्ने निष्कर्षमा रहेको बताए ।

मानव अधिकार आयोगले समेत भदौ २३–२४ को घटनामा मुख्य जिम्मेवार किटान गरिसकेको अवस्थामा यही नेतृत्व लिएर जान नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

२०८४ वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्योभन्दा अगावै नेतृत्व परिवर्तन गरेर कार्यकर्तामा ऊर्जा भर्ने र मतदातामा नयाँ सन्देश जारी गर्नुपर्ने एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।

यसबीचमा ओलीले विगतमा आफैंले रोकेको विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय सचिवालय बैठकबाट गराए । यो निर्णयका बाबजुद ओलीलाई नेतृत्वमा बसिराख्न कठिन हुने नेताहरूको बुझाइ छ ।

महासचिव पोखरेल समेत ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि ओली सचिवालयमा अल्पमतमा परेका थिए । उनले केन्द्रीय कमिटी फेस गर्ने भन्दै सचिवालय बैठकमा राजीनामा माग गर्नेहरूलाई जवाफ दिएका थिए ।

ओलीले आफूलाई जतिसुकै अर्ती र उपदेश दिए पनि नेतृत्व नछाड्ने अडान सचिवालय बैठकमा राखेका थिए । गत बुधवार कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा पनि ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि विधिविधान रहेको भन्दै त्यो बहसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।