२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेपछि कर्मचारीहरूमा उकुसमुकुस देखिएको छ ।
आफ्नो सरुवा कता हुने हो भन्ने अन्योल कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्ममा देखिन्छ ।
अब संघकै कुनै मन्त्रालयमा रहने हो वा प्रदेशमा खटाउने हो भन्ने विषयमा कर्मचारी प्रशासन अन्योलमा देखिएको हो ।
बुधबार बैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो ।
'नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३' स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेपछि कर्मचारी प्रशासनमा अन्योलता देखिएको हो ।
साविकका कतिपय मन्त्रालय यथावत नै राखिएका छन् कतिपय मन्त्रालयको केही अंश अर्को मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसबाहेक कतिपय मन्त्रालयहरू खारेज पनि भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय,कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसहित साविकका ९ वटा मन्त्रालयलाई यथावत नै राखिएको छ ।
तर, अन्य मन्त्रालयहरू एक आपसमा मर्ज गरी केही नयाँ मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय,युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय गरी ९ वटा नयाँ नामका मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।
प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको 'शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची' अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको संख्या पुनरवलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो ।
सोही योजना कार्यान्वयन गर्न सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित 'पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय'ले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन र एकीकरण गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो:
