वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कर प्रणालीलाई सरल र न्यायोचित बनाउने सिद्धान्त अघि सारेको छ । 

बिहीबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ । 

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तमा कर प्रणालीलाई सरल र न्यायोचित बनाउँदै उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

यसका साथै सरकारले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकारको अन्त्य गर्दै समताउन्मुख ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ सुदृढ गर्ने कुरा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्तमा उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै डिजिटल अर्थतन्त्र, सेवा निर्यात, स्वच्छ ऊर्जा र उच्च मूल्य अभिवृद्धियुक्त कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा अघि बढाउने र नेपालको भूपरिवेष्टित प्रतिकूलतामा अन्तर्निहित संरचनागत आर्थिक भार कम गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हवाई सेवा, दूरसञ्चार तथा लजिस्टिक्स पूर्वाधारमा आमूल सुधार गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।