२१ जेठ २०८३, बिहीबार
सशस्त्र प्रहरी बलको जवान पदमा भर्ना भएर ११ महिना लामो तालिम पूरा गर्नै लागेका एक जवानलाई ‘कलर भिजन’ समस्या देखाउँदै सेवाबाट हटाइएपछि शुरू भएको कानूनी लडाइँ अन्तत: सर्वोच्च अदालतले उनको पक्षमा टुंग्याएको छ ।
बैतडीको सिगास गाउँपालिका–२२ का भूपेन्द्र सिंह धामी सशस्त्र प्रहरी जवान पदको खुला प्रतियोगितामा सहभागी भएर शारीरिक तन्दुरुस्ती, मेडिकल, लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तासहित सबै चरण पार गर्दै २०७९ वैशाख १३ गते नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि उनलाई राजस्व भन्सार तथा औद्योगिक तालिम शिक्षालयमा तालिमका लागि पठाइएको थियो ।
११ महिनाको तालिम सकिनै लाग्दा तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भूपेन्द्र केसीले ‘कलर भिजन’ समस्या रहेको भन्दै २०७९ चैत ३ गते धामीको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरे । धामीले चैत ५ गते उक्त पत्र बुझेका थिए ।
प्रारम्भिक छनोटका सबै चरण पार गरिसकेपछि तालिमको अन्तिम समयमा आएर गरिएको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै धामी सर्वोच्च अदालत पुगे । उनले सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम २३ र अनुसूची ४ बमोजिम आफू योग्यता पुगेकै आधारमा नियुक्त भएको जिकिर गर्दै नियम ३० (क) को गलत व्याख्या गरेर आफूलाई हटाइएको दाबी गरे ।
धामीले संविधानको धारा १८ र ३३ अन्तर्गतको समानता तथा रोजगारीको हक हनन् भएको उल्लेख गर्दै एसएसपी केसीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी आफूलाई पुनर्बहाली गर्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले सुरुआतमै विपक्षीसँग आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्ने आधार माग गरेको थियो । पछि सशस्त्र प्रहरीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको ठहर गर्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म नियुक्ति बदरसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरियो ।
रिटमा विपक्षी बनाइएको गृह मन्त्रालयले भने आफ्नो मन्त्रालयको कुनै निर्णय वा कारबाहीबाट धामीको हक–अधिकार हनन् नभएको दाबी गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरेको थियो ।
यसबीच सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले चिकित्सकसहितको समिति गठन गरी छानबिन गरेको थियो । समितिले धामीको आँखामा माइनस टु वा प्लस टुभन्दा बढी कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै नियुक्ति बदर गरिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनमा नौबास्ता तालिम शिक्षालयमा जवान भर्नाका क्रममा आर्थिक लेनदेन भएको तथ्यसमेत भेटिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनसहित सर्वोच्चमा पठाइएको लिखित जवाफमा ‘यस्ता व्यक्तिहरू सुरक्षा संगठनका लागि आवश्यक मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा नियुक्ति कायम राख्नु संगठन र राष्ट्रको हितविपरीत हुने’ जिकिर गरिएको थियो ।
धामीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले बहस गरेका थिए भने सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट तत्कालीन उपन्यायाधिवक्ता संगीता न्यौपानेले बहस गरेकी थिइन् ।
अन्तत: न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले धामीकै पक्षमा फैसला सुनायो । अदालतले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा केवल प्लस–माइनस २ सम्मको आँखासम्बन्धी मापदण्ड उल्लेख भएको तर ‘कलर भिजन’सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ ।
फरक प्रकृतिको विषयलाई एउटै मापदण्डमा राखेर नियुक्तिपूर्व छनोट चरणको आधारमा कारबाही गर्नु मनासिव नहुने अदालतको ठहर छ । साथै, प्रशासनिक कमजोरीको भार धामीमाथि थोपर्न नमिल्ने भन्दै नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय विधिसम्मत र न्यायसम्मत नभएको अदालतले जनाएको छ ।
सर्वोच्चले धामीलाई जवान पदमा पुनर्बहाली गरी सेवामा निरन्तरता दिन परमादेश जारी गरेको छ ।
फैसलामा सर्वोच्चले सशस्त्र प्रहरीको भर्ना प्रणालीमाथि समेत गम्भीर टिप्पणी गरेको छ । सीमा सुरक्षा र शान्ति सुरक्षाजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको संस्थामा जनशक्ति छनोट निष्पक्ष, पारदर्शी र कडाइका साथ योग्यता आधारित हुनुपर्ने अदालतको भनाइ छ ।
भर्ना प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेन भएको तथ्यले सम्पूर्ण छनोट प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै अदालतले केवल व्यक्ति विशेषमाथि कारबाही गरेर नपुग्ने जनाएको छ ।
अदालतले स्वास्थ्य परीक्षणमा विशेषज्ञबाट दोहोरो प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्न, आर्थिक लेनदेन रोक्न कडा आन्तरिक निगरानी संयन्त्र बनाउन, छानबिन समितिले औंल्याएका कमजोरी सुधार गर्न तथा अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारीमाथि कानुनबमोजिम निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
