२५ जेठ २०८३, सोमबार
काठमाडौंलाई नदुखेको सुदूर

कनिके बजेटले अलपत्र महाकाली कोरिडोर- लिपुलेक खोज्ने सरकारले बुझ्दैन टिंकरको पीडा !

जेठ ३, २०८३
काठमाडौं

काठमाडौंको सत्ता फेरियो, सिंहदरबारका अनुहार फेरिए, तर फेरिएन त केवल दार्चुलाको नियति । दार्चुलाका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले बिहीबार संसद्‌मा एउटा प्रश्न गरे- ‘कालापानी काठमाडौंलाई किन दुख्दैन ? यो सदनलाई किन दुख्दैन ?’

यो प्रश्न केवल एउटा सांसदको आक्रोश मात्र होइन, यो १७ वर्षदेखि ‘महाकाली कोरिडोर’को बाटो कुरेर बसेका सुदूरपश्चिमका जनताको चित्कार हो । तर, वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारको कानसम्म सुदूरपश्चिमका जनताको आवज पुग्यो कि पुगेन ? प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ । 

नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त समेटियो, तर त्यो भूमिसम्म पुग्ने नेपाली बाटो खोइ ? टिंकर र छाङरू नेपालीले अझै पनि आफ्नै सदरमुकाम जान भारतीय सुरक्षाकर्मीको अनुमति (पास) लिएर भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

डेढ दशकभन्दा बढी समय हुँदा पनि किन बनेन यो कोरिडोर ? नेपाली सेनाले जिम्मा लिँदा पनि किन सम्पन्न भएन ? आउनुहोस्, आज यसको बारेमा विस्तृतमा बुझौं ।

पहिले कुरा गरौं महाकाली कोरिडोरको । कञ्चनपुरदेखि चीनको सीमा टिंकरसम्म पुग्ने ४१३ किलोमिटरको यो सडक, जसले सुदूरपश्चिमका ४ जिल्लालाई जोड्छ । कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला । कोरिडोरको ११ किलोमिटर कञ्चनपुर जिल्लामा पर्छ ।

५८ किलोमिटर डडेलधुरामा, १४४ किलोमिटर बैतडीमा र २०० किलोमिटर दार्चुला जिल्लामा गरी कूल ४१३ किलोमिटर रहेको छ, जसको ठूलो खण्ड ३३४ किलोमिटर ब्रह्मदेव–झुलाघाट आयोजनाले बनाइरहेको छ ।

दार्चुलाको तुसारपानीदेखि तिंङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर खण्डमा नेपाली सेनाले २०७७ सालदेखि ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको छ ।

खासमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि दार्चुला–टिंकर सडक खण्डको काम शुरू गरिएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा उक्त सडकको रेखांकनको काम गरियो र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आएर दार्चुला–टिंकर सडक खण्डलाई महाकाली कोरिडोर योजनामा समावेश गरिएको थियो ।

२०७७ सालमा आएर मन्त्रिपरिषद्ले दार्चुला–टिंकरको ७९ किलोमिटर खण्ड नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेलादेखि यो उच्च पहाडी तथा हिमाली भागामा ट्र्याक खोल्ने काम सेनाले गरिरहेको छ । योजनाले योबाहेक ३३४ किलोमिटरको खण्डमा १३ वटा ठेक्का लगाएर काम गरिरहेको छ । 

ब्रह्मदेव–झुलाघाट खण्डमा ३२ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न मात्रै बाँकी रहेको महाकाली कोरिडोर आयोजनाका प्रमुख सीडीई ईश्वर कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।

डडेलधुरा जिल्लामा २७ किलोमिटर र बैतडीमा एक किलोमिटर मात्रै बाँकी रहेको उनले बताए । यस खण्डमा अहिलेसम्म ३०२ किलोमिटर ट्रयाक खुलिसकेको छ । 

यता नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको ७९ किलोमिटरमा हालसम्म भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत पुगेको छ । जहाँ १९.८ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम भएको सेनाले जनाएको छ ।

यो भयो अहिलेसम्मको कामको कुरा । तर, वर्षौंसम्म पनि किन बन्न सकेन आयोजना ?

आयोजना शुरू भएको १७ वर्ष भयो, तर प्रगति कति ? जम्मा १७ प्रतिशत ! यो भन्दा ठूलो मजाक केही हुन सक्छ ? यसको प्रुमख कारण बजेट हो । 

१७ वर्षमा यस आयोजनामा केवल ४ अर्बको हाराहारीमा मात्रै बजेट गएको छ । त्यसमा पनि वार्षिक बजेट विनियोजन १०–२० करोडमा मात्रै सीमित छ ।

रकमान्तर गरेर पनि अधिकतम ४०–५० करोड मात्रै आयोजनाका लागि सरकारले दिइरहेको छ ।  जबकि यसको कूल लागत १८ अर्बभन्दा बढीको अनुमान गरिएको छ । जुन १५ वर्ष पहिलेको गरिएको अनुमान हो । अहिलेको समयमा यो लागत दोब्बर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

अहिलेसम्म विनियोजन हुँदै आएको बजेटलाई दोब्बर गरेर १ अर्ब छुट्याउने हो भने पनि यो आयोजना सम्पन्न हुन अझै १५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

१८ अर्बभन्दा बढीको आयोजनामा वार्षिक ४०–५० करोड बजेट छर्नु भनेको हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हो । झन् अहिलेकै गतिमा बजेट जाने हो भने हाम्रा नाति–पनातिले पनि यो सडक पूरा भएको देख्न पाउने छैनन् ।

कोरिडोरको ७९ किलोमिटर खण्ड नेपाली सेनाले बनाउँदैछ । सेनासँग जनशक्ति छ, प्रविधि छ, तर के छैन ? केवल ‘बजेट’ ।

समग्रमा अहिलेसम्म कोरिडोरको भौतिक प्रगति १७ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको महाकाली कोरिडोर आयोजना प्रमुख सीडीई ईश्वर कार्कीले जानकारी दिएका छन् । स्रोत सुनिश्चित भए काम समयमै सम्पन्न गर्न सकिने उनको भनाइ छ । केवल छैन त बजेटको सुनिश्चितता ।

अहिले मुलुकमा नयाँ सरकार छ । अर्थमन्त्री आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छन् ।

यदि यो सरकारले साँच्चै सुदूरपश्चिमलाई न्याय गर्न चाहन्छ भने आगामी बजेटमा महाकाली कोरिडोरलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’सरह प्राथमिकता दिएर कम्तीमा २ देखि ३ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।  ‘कनिका छरेजस्तो’ बजेटले राष्ट्रियता जोगिँदैन ।

दार्चुलाको पीडाले जबसम्म काठमाडौंलाई दुख्दैन, तबसम्म नेपालको राष्ट्रियता केवल भाषणमा मात्र सीमित रहनेछ । नयाँ बजेटको ब्रिफकेसमा दार्चुलाको भविष्य समेटिएला कि फेरि पनि उपेक्षा ? अबको नजर आगामी बजेट भाषणमा छ ।

भिडियो सामग्री :

 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्