१० साउन २०८३, आइतबार
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाका विषयमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदन दर्ता गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिएको आदेशबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आपत्ति जनाएको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बास्कोटाले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लका विषयमा प्रश्न उठाए ।
रास्वपा सांसद न्यौपानेले ‘नियमापत्ति गर्दै’ न्यायाधीशको च्याम्बरबाट आदेश भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छलफल चलिरहेको समयमा अधिवक्ता समेत रहेका रास्वपा सांसद न्यौपानेले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले गरेको आदेशप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
न्यौपानेले अदालतको आफ्नो मर्यादा र सीमा भए पनि कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरे ।
‘सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश मिडियामा आएको छ, इजलास संयुक्त हो कि, एकल हो कि, पूर्ण इजलास हो ? संविधानको कुन धाराले गाइड गरेको इजलास हो, यहाँ देखिन्न ?’ उनले भने ।
यस्तै, रास्वपा सांसद बास्कोटाले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले रिट निवेदकलाई डेलिगेसन बोलाएर दरपीठ भएका रिट दर्ता गर्न निर्देशन दिएको आरोप लगाइन् । उनले राजनीति गर्ने भए न्यायाधीशको कोट खोलेर आउन चुनौती दिइन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बास्कोटाले कामु प्रधानन्यायाधीशले राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाएकी हुन् ।
‘कामु प्रधानन्यायाधीश आफैंले डेलिगेसन बोलाएर दर्ता गर्ने आदेश दिनु कत्तिको न्यायोचित छ ?,’ संसद्को कानून समितिको सभापति समेत रहेकी बास्कोटाले भनिन्, ‘कामु प्रधानन्यायाधीशले कानून दिवसको अवसरमा लडाइँ अझै बाँकी छ भन्नु भएको थियो । लडाइँ कोसित बाँकी हो ? सत्तासित लडाइँ बाँकी रहेको भए र राजनीति गर्न खोजेको भए कोट खोलेर आउनु होला हामी तयार छौं ।’
यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध दर्ता हुन आएका रिट दर्ता गर्न आदेश गरेकी थिइन् । उक्त विषयलाई सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसदले संसद्बाटै आपत्ति जनाएका हुन् ।
मल्ल सर्वोच्चका न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठताको आधारमा १ नम्बरमा रहेको भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा केही दिन पहिले बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले चौंथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मालाई भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
उनका विषयमा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ । समितिले उनका विषयमा उजुरी आह्वान गरेको समयसीमा सोमबार सकिँदैछ ।
