
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माले न्यायपालिकाभित्र हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र विचौलिया प्रवृत्तिविरुद्ध ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाउने घोषणा गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गरेपछि मंगलबार साँझ सर्वोच्च अदालतमा सञ्चारकर्मीसँगको सम्बोधनमा उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सुशासन र जनविश्वासलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य प्राथमिकता बनाउने बताएका हुन् ।
उनले न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता र न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षतामा कुनै हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारे । ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो’, उनले भने, ‘यस मान्यतासँग कुनै पनि अवस्थामा सम्झौता गरिने छैन ।’
प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायिक क्षेत्रमा हुने अनियमितता, अपारदर्शिता तथा अवाञ्छित गतिविधिमाथि कडा नियन्त्रण गरिने उल्लेख गर्दै अदालतमा सक्रिय विचौलिया प्रवृत्तिको नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चालिने बताए ।
उनले सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन कानून तथा कार्यविधि सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । त्यसका लागि सुधार गर्न आवश्यक कानून पहिचान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणा पनि गरे ।
सेवाग्राहीको सहजताका लागि प्रत्येक अदालतमा ‘हेल्पलाइन डेस्क’लाई प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यायपालिकाको ‘डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन’लाई संस्थागत रूपमा अघि बढाइने बताए । उनले ‘भर्चुअल हियरिङ’ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाइने उल्लेख गरे ।
पुराना बक्यौता मुद्दाको शीघ्र फर्छ्यौटका लागि विशेष कार्ययोजना ल्याइने तथा फैसला कार्यान्वयनलाई थप परिणाममुखी बनाइने उनले बताए ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्याय परिषद्लाई नियमित बैठक बस्ने सक्रिय संस्थाका रूपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता जनाए । साथै, सहभागिता, सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।
प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकाप्रति नागरिकको विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको उल्लेख गर्दै संविधान, विधिको शासन, मानव अधिकार र न्यायका सार्वभौम मूल्य–मान्यताको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहने बताए ।
उनले आफ्नो कार्यकालमा भएका सुधार र प्रगतिबारे सञ्चारमाध्यममार्फत नियमित जानकारी गराइने तथा आवश्यकताअनुसार पत्रकारहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।