३० जेठ २०८३, शनिबार
नेपालको व्यस्त शहर काठमाडौं– जहाँ बिहान शुरू हुन्छ जामबाट । र, दिन सकिन्छ सवारीको प्रतीक्षामा ।
यही शहरमा वर्षौंदेखि एउटा सपना सुनाइँदै आएको छ– ‘अब मेट्रो रेल आउँछ ।’
तर, प्रश्न आज पनि उही छ– मेट्रो रेल आखिर कहाँ छ ? योजना कहाँ हरायो ? १५ वर्षपछि पनि काठमाडौं किन अझै त्यही उभिएको छ ?
महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ६२ मा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७७ किलोमिटर मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो ।’
यो अध्ययन पछिल्लो समय भएको होइन । सन् २०११ मै कोरियन कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग मिलेर अध्ययन गरेको थियो । तर, त्यो अध्ययन भएको आज १५ वर्ष भइसक्यो । मेट्रो रेल अझै कागजमै सीमित छ ।
वर्षौंदेखि काठमाडौंवासीले मेट्रो रेलको सपना सुन्दै आएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेट भाषणसम्म, स्थानीय तहको चुनावदेखि सार्वजनिक सभासम्म, मोनो रेल र मेट्रो रेलका नारा बारम्बार सुनिए । तर, काम भने अघि बढेन ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको चुनावमा हालका प्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन मेयर पदका उम्मेदवार वालेन्द्र शाहले पनि मेट्रो र मोनो रेलको विषय उठाएका थिए । तर, त्यसबारे ठोस प्रगति देखिएन ।
त्यसभन्दा अघि २०७४ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पनि चक्रपथभित्र मोनो रेल ल्याउने र मेट्रो रेलको अध्ययन गरी डीपीआर तयार गर्ने बताएका थिए । त्यसअनुसार चिनियाँ कम्पनीसँग अध्ययन सहमति पनि भयो ।
काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकासँग सम्झौता समेत गरियो । तर, मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा पर्ने स्थानमा सहमतिको समस्या र अन्य स्थानीय कारणले काम अघि बढ्न सकेन ।
नेपालमा रेल सेवाको विकास, विस्तार र व्यवस्थापनका लागि रेल विभाग छ । सरकारले २०६८ सालमै रेल सेवासम्बन्धी अनुसन्धान, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तारका लागि रेल विभाग स्थापना गरेको थियो ।
यही विभागअन्तर्गत रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर प्रगति भने उल्लेख गर्नलायक छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभाग तथा मातहतका निकायका लागि २ अर्ब १८ करोड ६३ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । जसमध्ये १ अर्ब ४ करोड ६८ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । तर, काठमाडौंले अझै मेट्रो रेलको नामोनिशान देख्न सकेको छैन ।
समग्र रेल विभागको प्रगति हेर्दा, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र लिङ्कमार्गसहित १ हजार ३ किलोमिटर विद्युतीय रेल ट्र्याक निर्माण गर्ने योजना छ ।
गत वर्ष मात्रै जग्गाको मुआब्जा र निर्माण कार्यमा ७७ करोड रूपैयाँ खर्च गरिएको थियो । यो आयोजनाको अनुमानित लागत ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ रहेको छ ।
हालसम्म विभिन्न चरणमा ३४ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ अर्थात् कूल लागतको ३.५८ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । सरकारको योजना पूर्व–पश्चिम, काठमाडौं–पोखरा–तराई लगायतका रेल सञ्जाललाई जोड्ने पनि छ ।
अहिलेसम्म जनकपुर–जयनगर ५१ किलोमिटर र जोगबनी–बथनाहा–विराटनगर खण्डमा १० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भएको छ ।
तर, यी कामहरू पहिल्यै सम्पन्न भइसकेका हुन् । अहिले त्यसमा नयाँ प्रगति देखिएको छैन ।
बर्दिबास–निजगढ खण्डमा भने ७० किलोमिटरमध्ये ६८ किलोमिटर ट्रयाकबेड र १६ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । तर, काठमाडौं मेट्रो रेलको अवस्था भने अझै अध्ययनकै चरणमा छ ।
सन् २०११ मा गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले काठमाडौंमा पाँचवटा रुटमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने देखाएको थियो । अध्ययनअनुसार रिङरोडलाई मुख्य ‘रेडियल लाइन’ मानेर पाँच रुट प्रस्ताव गरिएको थियो ।
पहिलो रुट, चक्रपथ क्षेत्र । यो काठमाडौं र ललितपुर घुम्ने रुट हुनेछ । दोस्रो, कलंकीदेखि एयरपोर्टसम्म । यो रुट कलंकी–कालिमाटी–माइतीघर–तीनकुने हुँदै एयरपोर्ट पुग्नेछ ।
तेस्रो, नारायणगोपाल चोकदेखि सातदोबाटोसम्म । यो रुट सातदोबाटो–पुल्चोक–त्रिपुरेश्वर–रत्नपार्क–नारायणहिटी–महाराजगञ्ज हुँदै नारायणगोपाल चोक पुग्नेछ ।
चौथो, स्वयम्भूदेखि बौद्धसम्म । यो रुट स्वयम्भू–छाउनी–बागबजार–डिल्लीबजार–पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल हुँदै बौद्ध पुग्नेछ ।
र, पाँचौं रुट, गोंगबुदेखि धोविघाटसम्म । यो रुट धोविघाट–पुल्चोक–पाटन दरबार–नयाँ बानेश्वर–माइतीघर–सिंहदरबार–शहीदगेट–डिल्लीबजार–टंगाल–नारायणहिटी हुँदै गोंगबुसम्म पुग्नेछ ।
यीमध्ये स्वयम्भू–बौद्ध र धोविघाट–गोंगबु रुट भूमिगत हुने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले मेट्रो रेल सञ्चालनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरका लागि ३२ करोड ३७ लाख ९२ हजार रूपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिसकेको छ ।
यसपछि चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टेन्डर आह्वान गर्नुपर्नेछ । रेल विभागका सूचना अधिकारी बोध भण्डारीका अनुसार प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । डीपीआर तयार गर्न परामर्शदाता खोज्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार परामर्शदाता छनोटमै ५ देखि ६ महिना लाग्न सक्छ । त्यसपछि कुनै अवरोध नभए, सम्झौतापछि १८ महिनाभित्र अध्ययन सम्पन्न हुने र डीपीआर तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अहिले पाँच रुटमध्ये एउटा खण्डलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नारायणगोपाल चोक–सातदोबाटो र चाबहिल–कोटेश्वर खण्डको अध्ययन अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।
यो खण्ड रिङरोड क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भाग मानिन्छ । त्यसपछि सातदोबाटोदेखि रत्नपार्क हुँदै पुनः नारायणगोपाल चोकसम्मको योजना अघि बढाउने तयारी छ ।
भिडियो स्टोरी :
