सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस बदर गर्न माग गर्दै परेका निवेदनहरूलाई खारेज गरिदिएको छ भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए ।

यी रिटमा यसअघि सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै ‘दरपीठ’ (अस्वीकार) गरिदिएका थिए । त्यसविरुद्ध परेको उजुरीमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले रजिस्ट्रारकै निर्णयलाई सदर गरेको हो । 

न्याय परिषद्को वरीयताक्रमलाई मिचेर संवैधानिक परिषद्ले गत वैशाख २४ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस असंवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अधिवक्ता सिलवाल सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त सिफारिस बदर गरी पहिलो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । 

तर, यसबीचमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका डा. मनोज कुमार शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइसकेका छन् । उनले सोही दिनै पदभार समेत सम्हालिसकेका छन् । 

‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिस बमोजिम संसदीय सुनुवाइ समेत सम्पन्न भएर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको काम पूर्ण रूपमा सकिइसकेको देखिन्छ । प्रक्रिया नै पूरा भई नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा अब त्यसलाई चुनौती दिनुको औचित्य नदेखिने भएकाले यो निवेदन दर्ता गरिरहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ । 

यस्तै, अधिवक्ता गीता थापाले सरकारले ल्याएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ संविधानसँग बाझिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै निवेदन दिएकी थिइन् । यो निवेदन पनि शुरूमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ नै गरेको थियो । 

तर, न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले यसलाई गम्भीर संवैधानिक प्रश्न मान्दै विशेष आदेश दिएको छ । ‘कुनै पनि कानून वा अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको छ कि छैन भन्ने विषय नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दछ । त्यसैले, यो निवेदनलाई थप विचारका लागि संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

यस आदेशसँगै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति विरुद्ध परेका कानूनी चुनौतीहरू समाप्त भएका छन् भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा राखिएको नयाँ व्यवस्था ठीक छ कि छैन भन्ने निर्णय अब सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गर्नेछ ।