२३ जेठ २०८३, शनिबार
प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले न्यायालयमा हुने ढिलासुस्ती, विकृति र अनियमितता अन्त्य गर्न उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन्।
पदभार ग्रहण गरेसँगै उनले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो, निष्पक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउन सोमबार २१ बुँदे मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै सुधारको अभियान थाल्न निर्देशन दिएका हुन्।
शर्माले पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरूलाई यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म र १८ महिना नाघेका मुद्दाहरूलाई आगामी २०८३ पुस मसान्तभित्र शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य तोकेका छन्।
मुद्दा व्यवस्थापनका लागि 'डिएसिएम' प्रणाली र स्वचालित पेसी तारेखलाई कडाइका साथ लागू गर्न उनले जोड दिएका छन्।
अदालतमा हुने बिचौलियाको चलखेल र कुनै पनि किसिमको अनुचित प्रभावप्रति 'शून्य सहनशीलता' अपनाउन निर्देशन दिँदै उनले हरेक महिना सुशासनसम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा बुझाउन निर्देशन दिएका छन्।
प्रधान न्यायाधीश शर्माले प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यायलाई सुलभ बनाउन अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङ र इजलासको 'लाइभ स्ट्रिमिङ' जस्ता कार्यलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
उनले फैसला भएको निश्चित समयभित्रै पूर्णपाठ तयार गर्न र मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दामध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशतलाई मेलमिलाप प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउन विशेष पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
पीडितमैत्री न्याय, आर्थिक पारदर्शिता, म्याद तामेलीमा सुधार र कर्मचारीको आचरणमा सुधार ल्याएर न्यायालयप्रतिको जनआस्था बढाउनु आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको शर्माले प्रस्ट पारेका छन्।
