२५ जेठ २०८३, सोमबार
पश्चिमा देशहरूको दबाब र उपदेशलाई बेवास्ता गर्दै भारतले विश्वको ऊर्जा राजनीतिमा आफ्नो नयाँ इतिहास लेखेको छ। वर्षौँदेखि पश्चिमा देशहरूले भारतलाई जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जन कटौतीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट पाठ सिकाउँदै आएका थिए। तर, आज भारतले ती उपदेशहरूको जवाफ गफले होइन, ठोस तथ्याङ्क र अभूतपूर्व ऊर्जा रूपान्तरणबाट दिएको छ । भारत ऊर्जा संकट भोग्ने देशबाट आज एक आत्मनिर्भर ऊर्जा महाशक्ति बन्ने दिशामा अग्रसर छ।
सन् २०१५ को 'कोप२१' पेरिस जलवायु सम्झौतामा भारतले सन् २०३० सम्ममा आफ्नो कुल विद्युत क्षमताको ४० प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म इन्धन अर्थात् नवीकरणीय ऊर्जाबाट परिपूर्ति गर्ने साहसिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । पश्चिमा विश्लेषकहरूले भारतको बढ्दो जनसङ्ख्या र औद्योगिक मागलाई हेरेर यो लक्ष्य असम्भव भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
तर, भारतले उक्त लक्ष्य सन् २०२१ को अन्त्यतिर, अर्थात् तोकिएको समयभन्दा ९ वर्ष अगावै हासिल गरेर विश्वलाई स्तब्ध बनाइदियो। हाल भारतले आफ्नो परिमार्जित लक्ष्यलाई पनि पार गर्दै ५० प्रतिशतभन्दा बढी गैर-जीवाश्म इन्धन क्षमता समयअगावै हासिल गरिसकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायको प्रतिवेदनअनुसार भारतले वार्षिक रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा १७० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरिरहेको छ, जसमा विगत ५ वर्षदेखि प्रतिवर्ष औसत ११ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। भारतले पश्चिमा अनुदान वा वित्तीय सहयोग पर्खिएर बसेन, बरु देशभित्रै यस्तो आकर्षक वातावरण बनायो कि विश्वव्यापी पुँजी आफैँ भारत भित्रिन बाध्य भयो। हाल भारतको कुल गैर-जीवाश्म इन्धन क्षमता २८३.४६ गिगावाट पुगेको छ, जसमा सौर्य ऊर्जाको हिस्सा मात्रै १५० गिगावाटभन्दा बढी छ।
हालै देशभर आएको भीषण तातो हावा र उच्च औद्योगिक मागका कारण भारतको बिजुली माग इतिहासकै उच्च विन्दु २७०.८२ गिगावाट पुगेको थियो। एक दशकअघि यस्तो माग आउँदा पूरै राष्ट्रिय ग्रिड भत्किने र देश अन्धकार हुने गर्दथ्यो। तर यसपटक, भारतको बलियो र अत्याधुनिक ग्रिड प्रणालीले बिना कुनै अवरोध निरन्तर बिजुली आपूर्ति गर्यो। दिउँसोको उच्च मागको समयमा सौर्य ऊर्जाले मात्रै कुल भारको २२% धानेको थियो भने वायुले ५% र जलविद्युतले ५.८% योगदान दिएका थिए।
सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जा सधैँ एकनास नहुने भएकाले भारतले आणविक र जलविद्युतजस्ता 'बेसलोड' ऊर्जामा २०२१ देखि २०२५ को बीचमा आफ्नो लगानी तीन गुणाले बढाएको छ। साथै, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले ९१ अर्ब डलरको विशाल गुरुयोजनाअन्तर्गत २६ अर्ब डलर प्रसारण र वितरण लाइनमा खर्च गरिसकेको छ, जसलाई ऊर्जा क्षेत्रमा '९१ अर्ब डलरको तामाको राजमार्ग' भनिएको छ।
सौर्य ऊर्जा दिउँसो अत्यधिक उत्पादन हुन्छ तर साँझ घाम अस्ताउने बित्तिकै यसको उत्पादन शून्य हुन्छ, ठिक यही बेला मानिसहरू घर फर्केर उपकरण चलाउँदा माग ह्वात्तै बढ्छ। यो उतारचढावको ग्राफ हाँसको आकारजस्तो देखिने हुनाले यसलाई विद्युत इन्जिनियरिङमा 'डक कर्भ' भनिन्छ र यसले ग्रिड फेल गराउने उच्च जोखिम निम्त्याउँछ। भारतले यसको समाधानका लागि ७०० मिलियन डलर ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणालीमा लगानी गरेर दिउँसोको बढी भएको सौर्य ऊर्जा संकलन गर्ने र साँझ ग्रिडमा पठाउने प्रविधि विकास गरी 'डक कर्भ' लाई सन्तुलनमा ल्याएको छ ।
