२८ जेठ २०८३, बिहीबार
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमापार उपभोगको अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर उठेको विवादका विषयमा प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले नेपाल र भारत दुवैतर्फ यस्ता प्राविधिक अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
‘प्राविधिक अध्ययनले हाल नेपालले उपयोग र उपभोग गरेको भूमि भारततर्फ पर्न सक्ने र भारतले उपयोग र उपभोग गरेको भूमि नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘आ–आफ्नो उपभोगमा रहेको जग्गाको दाबी दुवै पक्षले गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा राखेको सन्दर्भ यी प्राविधिक यथार्थ र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग जोडिएको छ ।’
मन्त्री खनालले सीमा विवादको मूल प्रश्न समाधानको प्रक्रियामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी विषय ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले लिएको उनको भनाइ थियो ।
‘यसमा मूल प्रश्न भनेको सीमा सम्बन्धी समस्याको कसरी समाधान गर्ने भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘तसर्थ नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट यस विषयको समाधान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।’
मन्त्री खनालले नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी क्षेत्रका कतिपय स्थानमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अपनाइएकाले एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा खेतीपाती वा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे ।
उनले नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनका लागि दुवै देशका प्राविधिक संयन्त्र सक्रिय रहेको जानकारी दिए । सीमा स्तम्भको मर्मत, हराएका स्तम्भ पुनःस्थापना, १० गजा क्षेत्रको अतिक्रमण र सीमापार उपभोगको विवरण संकलन गर्ने काम संयुक्त टोलीमार्फत भइरहेको बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल र भारतबीचको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्देशित रहेको उल्लेख गर्दै सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) को नाम उल्लेख गरेको विषयमा पनि उनले स्पष्टीकरण दिए । नेपालको सीमांकन सुगौली सन्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएकाले ऐतिहासिक सन्दर्भका रूपमा बेलायतको नाम आएको उनले बताए ।
‘यसमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोजिएको होइन,’ मन्त्री खनालले भने, ‘तत्कालीन अवस्थाका थप सन्दर्भ सामग्री आवश्यक परे समस्या समाधानमा सहयोगी हुन सक्छन् भन्ने आशय मात्र हो ।’
उनले नेपाल–भारत सीमा विवाद पूर्ण रूपमा द्विपक्षीय विषय भएको दोहोर्याउँदै ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा तथा कूटनीतिक वार्ताका आधारमा समाधान खोजिने बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले हालै सम्पन्न आफ्नो भारत भ्रमणबारे पनि संसद्लाई जानकारी गराउँदै भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, जलस्रोत, सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, खेलकुद तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा व्यापक छलफल भएको बताए ।
भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच सीमापार ‘पियर टु पियर’ डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनको शुभारम्भ, भारतको सहयोगमा पुनर्निर्माण भएका ७२ स्वास्थ्य संस्था र १२ सांस्कृतिक सम्पदा परियोजनाको हस्तान्तरण तथा भाषा अनुवादसम्बन्धी डिजिटल पूर्वाधार निर्माणका लागि समझदारी भएको जानकारी पनि उनले दिए ।
मन्त्री खनालले सरकार राष्ट्रिय हित केन्द्रित परराष्ट्र नीति, आर्थिक कूटनीति र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले बोल्दै गर्दा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू भने उठिरहेका थिए । परराष्ट्रमन्त्रीले बोलेपछि विपक्षी बेन्चका सांसदहरू उठेका थिए । त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई बोल्ने समय दिएका छन् ।
