२७ असार २०८३, शनिबार
काठमाडौं, १४ फागुन-आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्न अब जम्मा–जम्मी ८३ दिन बाँकी छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर अर्थ मन्त्रालयले भने बजेट निर्माणको प्रारम्भिक कामसमेत शुरु गरेको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसँगै (कात्तिक अन्तिम)देखि प्रक्रिया शुरु हुनुपर्ने हो । तर दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दासमेत बजेट निर्माण प्रक्रिया प्राविधिक समस्यामै अल्झिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालका अधिकारीहरु देश संघीय संरचनामा गएकाले बजेट निर्माणमा केही प्राविधिक जटिलता थपिएको बताउँछन् । मन्त्रालय मर्ज, स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काममा अनविज्ञता, सरकार परिवर्तन लगायतका विषयमा बजेट निर्माणको काममा प्रभाव पारेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
संविधानले सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो बजेट निर्माणको अधिकार दिएको छ । तर स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुमा देखिएको अन्योलताका कारण यसपटकको बजेट पनि केन्द्रले नै बनाउनु पर्नेछ । स्थानीय तहका लागि बजेट निर्माण गर्ने फर्मुलासमेत नुहँदा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु थप अन्योलमा परेका छन् ।
देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका कारण पनि बजेट निर्माण प्रक्रिया पनि त्यसै अनरूप हुनेछ । तर संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलता र अनभिज्ञताका कारण केही समस्या देखापरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले कुल १८ वटा मन्त्रालय रहने निर्णय गरे पनि कुन मन्त्रालयअन्तर्गत कति विभाग, कति महाशाखा कुन रहने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन । जसका कारण बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्राविधिक समस्या देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन पोखरेलको भनाइ छ ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा केही प्राविधिक समस्याहरू देखा परेका छन्,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘ सरकारले मन्त्रालय मर्ज, विभाग र महाशाखा निर्माणको प्रक्रिया गरिरहेकाले केही दिनमा काम गर्न सजिलो हुनेछ ।’
जेठ १५ मा अपूर्ण बजेट
संविधान अनुसार जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तोकिएको अवधिमा बजेट निर्माण गरिसक्नका लागि कात्तिक अन्तिमदेखि नै प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म शुरु हुन नसक्दा समयमा पूर्ण बजेट आउनेमा विज्ञहरु आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘यो वर्ष झनै अभ्यास बढी गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म बजेट निर्माणको खास प्रक्रिया नै सुरु नभएकाले बजेट समयमा आए पनि प्रभावकारी नआउन सक्छ,’ अर्थविश्लेषक डा. शंकर शर्माले लोकान्तरसँग भने ।
उनले तत्काल निर्माण कार्यमा गम्भीर भएर नलागे यो वर्षको बजेट निकै कमजोर हुने बताए । ‘केन्द्रिकृत ब्यवस्थाबाट विकेन्द्रिकरणमा जाँदाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट त्यसै पनि संक्रमणीय हुन्छ, त्यसमा गम्भीर भए लागिएन भने हतारमा निकै अपूरो बजेट आउनेछ,’ उनले भने ।
आगामी आवको बजेटमा सरकारले अनावश्यक खर्च कटाएर, फुटकर कामहरुको बजेट घटाएर खर्चको प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्का अर्थ विश्लेषक शंकर कोइराला पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अब ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो वर्ष स्थानीय तहदेखिका तथ्यांकहरू नै नयाँ हुने भएकाले काम बढी हुन्छ । त्यसैले राम्रो र प्रभावकारी बजेट ल्याउन समयमै काम थाल्नुपर्छ ।’
सामान्यतया बजेट निर्माण प्रक्रियामा केन्द्रबाट अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय संलग्न रहन्छन् भने प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, गाउँपालिकाजस्ता स्थानीय तहको सहभागिता रहनेछ ।
स्थानीय तहले आफ्नो बजेट निर्माणका लागि आफै सक्रिय हुनुपर्छ । तर त्यसका लागि यो वर्ष स्पष्ट नीति नै बनिसकेको छैन । स्थानीय तहले बजेट निर्माणका शुत्रहरु निर्माण गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने कार्यमा अन्योलता रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरु भने अगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि पहिलो चरणको प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताउँछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रकान्त पौडेलले अहिले आयोगले स्थानीय तह, विभिन्न मन्त्रालय तथा अर्थमन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रक्रिया रोकिँदैन, कुन सरकार आयो भन्नेसँग प्रक्रियाको खास सम्बन्ध हुँदैन, बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ ।’
आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने प्रारम्भिक योजना बनाएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षभन्दा करिब ४ खर्बले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब ६ अर्ब रहेको छ ।
संविधान अनुसार जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक (कार्तिक अन्तिम) शुरु हुँदा गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
बजेट निर्माण गर्ने सवालमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, जिल्ला विकास समिति र स्थानीय तहहरुको सहभागिता हुन्छ । त्यस्तै सरकारले बजेटमार्फत लिएको लक्ष हासिल गर्न सघाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्छ ।
