काठमाडौं, २० वैशाख– ‘हामीले गाडी ग्यारेजमा थन्क्याउन शुरु गरिसक्यौं, आजदेखि लामो दूरीका सवारी ग्यारेजमा हुनेछन्, अब कोही पनि गन्तव्यमा जान पाउँदैन, सरकारले के गर्छ हेरौं,’ नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले आक्रामक शैलीमा लोकान्तरसँग भने ।

सिटौलाका अनुसार बिहिवारबाट लामो दूरीका सवारी साधनहरू ग्यारेजमा थन्किएका छन् । शुक्रवार (वैशाख २१ गते)देखि देशभरी यातायात ठप्प पार्ने योजना रहेकाले लामो दूरीका सवारी बीच बाटोमै अलपत्र पर्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै आजैबाट सवारी साधन ग्यारेजमा थन्क्याउन शुरु गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेपछि यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । महासंघले शुक्रबारदेखि देशैभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ ।

गृहलाई मतलब छैन!

सिन्डिकेट तोड्ने अठोट लिएको सरकार र सिन्डकेटधारी व्यवसायीबीच झण्डै २ महिनादेखि ‘शीतयुद्ध’ जारी छ । सरकारले अरनिको राजमार्गमा मयूर यातायातलाई रुट परमिट दिएपछि तोडफोडसहित सिन्डकेटको पक्षमा आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीविरुद्ध कडारूपमा प्रस्तुत भएको थियो ।

सरकारले ल्याएको कार्यविधि गलत भएको र सरकारले रुट परमिट दिँदा आफूलाई सोध्नुपर्ने कुतर्क गर्दै व्यवसायीहरूले दादागिरी देखाएपछि गृहमन्त्री, गृहसचिवसहित सिंगो गृहमन्त्रालयले सिन्डिकेटधारीविरुद्ध कानूनअनुसार हदैसम्म जाने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पटक–पटक विभिन्न कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले नियमितरूपमा सार्वजनिक यातायात नचलाए थुतेरै भए पनि यात्रुहरूलाई सेवा दिने बताइरहेका थिए ।

गृहसचिव प्रेमकुमार राईले पनि यातायातका साधन नचले गृह प्रशासनले कब्जामा लिएर चलाउने र यात्रुहरूलाई सुरक्षित तबरले गन्तब्यमा पुर्‍याउने दाबी गरेका थिए । तर व्यवसायीहरूले आन्दोलन शुरु गर्दैगर्दा गृहमन्त्रालय निरीह देखिएको छ ।

व्यवसायी सरकारलाई देखाइदिन्छौं, भन्ने हिसाबले प्रस्तुत भएको विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए । गृहमन्त्री र सविचले व्यक्तिगतरूपमा के भने भन्ने कुराप्रति गृहमन्त्रालय जिम्मेवार नहुने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रीले के बोले, सचिवले के बोले भन्ने कुरासँग समग्र मन्त्रालयको जवाफ हुँदैन,’ उनले भने ।

यससम्बन्धी सबै जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको भएको उनको भनाइ छ । ‘यो जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागको हो,’ सुवेदीले भने, ‘कसैले सुरक्षा मागे विद्यमान ऐनअनुसार सुरक्षा दिन्छौं, यातायात समिति रिन्यू गर्दैनौं, त्यही हो ।’

बेला बितेपछि तयारीमा लाग्यो विभाग

यातायात व्यवस्था विभाग भने व्यवसायीहरूले आन्दोलन थालेपछि मात्र त्यसको सामना गर्ने रणनीति बनाउन लागिपरेको छ । विभागले बल्ल रुट परमिट लिएका यातायातको विवरण संकलन कार्य शुरु गर्नेगरी तयारी थालेको छ ।

कुन रुटमा कति सवारी छन्, कति चले, कति चलेनन्, किन चलेनन् भन्ने तथ्याङ्क संकलन गर्ने रणनीतिमा लागेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकृत तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिए । गृह प्रशासनसँग सुरक्षा मागेर भए पनि यात्रुहरूलाई सुरक्षित यात्रा गराउने उनको दाबी छ ।

‘हामीले तथ्याङ्क संकलन गर्ने रणनीति बनाउँदैछौं, विभागसँग पञ्जिकृत भएका व्यवसायीहरूसँग पनि हामी छलफलमा छौं, एकदुई जनाले भनेर बन्द हुँदैछ, बन्द भए हामी गृह प्रशासनसँग सहयोग लिएर गाडी चलाउँछौं,’ अर्यालले लोकान्तरसँग भने ।

नाटकीय आन्दोलन

सरकारले यातायात समितिहरू नयाँ आर्थिक वर्षदेख नविकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अहिलेसम्म यातायात समितहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने हुँदा गृहमन्त्रालय मातहतमै चल्ने गरेका थिए । यातायात व्यवस्था विभागले सुपरिवेक्षण मात्र गर्ने गरेको थियो ।

सरकारले कम्पनीमा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि गुपचुप कम्पनी दर्ता गरिरहेका व्यवसायी दोहोरो चरित्र देखाउँदै आन्दोलनमा पनि उत्रिएका छन् ।

सरकारी निर्णयपछि यो समाचार तयार पार्दासम्म ३० वटा कम्पनी दर्ता भइसकेका छन् । सरकारको निर्णयसँगै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने बस व्यवसायीको संख्या बढ्दै गएको रजिस्ट्रारको कार्यालयका सूचना अधिकृत राजेन्द्र थापाले बताए ।

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयपछि कम्पनीमा दर्ता हुन आवेदन दिने यातायात व्यवसायीको संख्या बढिरहेको छ, कार्यालय खुलेको प्रत्येक दिन नै यातायाता व्यवसायी दर्ताका लागि आउने गरेका छन्, यो क्रम अझै बढ्ने देखिन्छ ।’

थपिएका ३० सँगै दर्ता हुने यातायात व्यवसायी कम्पनीको संख्या ६५९ पुगेको छ । अन्य समितिका पदाधिकारी पनि नाम ‘रिजर्भ’ गर्न आउन थालेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

समितिहरूको नाममा ट्रेडमार्क लागू नहुने बताउँदै थापाले खाली रहेको नाम पहिलो प्राथमिकतामा आउनेलाई दिने बताए ।

मयूर यातायातलाई अनुमति दिएपछि आन्दोलित बनेको अरनिको यातायात सेवा समिति पनि कम्पनीमा दर्ता भएको छ ।