विराटनगर, २३ वैशाख–  प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभामा धमाधम विधेधेयक पास हुन थालेका छन् । लामो समयसम्म काम नपाएको प्रदेश संसदमा पछिल्लो समय विधेयक पास गर्न भ्याइ नभ्याइ छ । 

प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभाबाट ३ महिनाको अवधिमा ७ वटा विधेयक पास भएका छन् । एक साता भित्र अरु केही विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेको एक नम्बर प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

एक साताभित्र अरु ६ वटा विधेक पारित गर्ने तयारी छ । सदनमा प्रस्ताव गरिएका दुई विधेयक छलफलमा छन् भने चारवटा विधेयक संसदमा पेश गर्न दर्ता भएका छन् ।   
पारित भएकामध्ये चार विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा जाने तयारीमा छ । 

एक नम्बर प्रदेश ससंसद सचिवालयले हालसम्म प्रदेशसभा नियमावली २०७४, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४, विनियोजन विधेयक, प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक २०७५, गाउँसभा र नगरसभा संचालनसँग सम्बन्धी विधेयक २०७५, प्रदेश नं १ आकस्मिक कोष संचालन सम्बन्धी विधेयक २०७४ र जिल्ला सभा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक २०७५ पारित भई सकेको जनाएको छ । 

प्रशासनिक कार्यविधि (नियमित गर्ने) विधेयक २०७५ सदनमा पेश भइ  दफावार छलफलका लागि न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाइएको छ ।   समितिमा छलफलका विधेयक पहिलो पटक पठाइएको हो ।   यसअघिका सबै विधेयक संशोधनसहित सर्वसम्मतिमै सदनले पारित गरेको थियो ।  

संसदको हिउँदे अधिवेशन समाप्त भई सक्दा प्रदेशसभाले १३ वटा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको संसद सचिवालयका सचिव केदारप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए ।

प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अन्य सेवा शर्त र सुविधासँग सम्बन्धी विधेयक २०७५ पनि सदनमा पेश भइसकेको छ ।   यसैगरी  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७५, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५ र जिल्ला सभाका सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धि विधेयक २०७५ संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ  ।चारवटै विधेयक सोमवारको बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ । जिल्ला सभा विधेयक संशोधनसहित आज (आइतवार) पारित भएको छ ।