उहिले प्रजातन्त्र र अहिले लोकतन्त्र भने पनि अंग्रेजी भाषामा उही डेमोक्रेसी नै हो । राजासहितको डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र हो र राजाविनाको डेमोक्रेसी लोकतन्त्र हो भनेर ‘नेपाल’ बाहेक कुनै पनि देशको राजनीतिक शब्दकोशले व्याख्या गरेको छैन र गर्ने पनि छैन ।

राजनीतिक विद्वानहरूले मानेको कुरा यो हो कि, जनतालाई चित्त नबुझे वैधानिक तवरबाटै शासक बदल्न सकिने, शान्तिपूर्ण ढङ्गबाटै परिवर्तन ल्याउन सकिने तथा आफ्नै प्रतिनिधिद्वारा शासन चल्ने हुनाले प्रजातन्त्रमा क्रान्ति वा विद्रोहको भय हुँदैन । यसैले प्रजातन्त्र क्रान्ति वा विद्रोहको विरुद्धमा एक प्रभावकारी सुरक्षाकवच हो ।

तर नेपालमा २०४६ सालको क्रान्तिले स्थापना गरेको बहुदलीय प्रजातन्त्रले माओवादी विद्रोहलाई भने रोक्न सकेन । प्रजातन्त्रको नाममा संसदीय विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार बढ्नु, राज्यको उपस्थिति केन्द्रमा सीमित हुनु, देशभित्रको सामाजिक–सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु र जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै जानुले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई कमजोर र माओवादीको विद्रोहलाई शक्तिशाली बनाउँदै लगेको कुरा सत्य हो ।

त्यही विद्रोहको कारणले प्रजातन्त्रको प्राण मानिने आमनिर्वाचन अवरुद्ध भयो । संवैधानिक अड्चन खडा भयो । त्यही अड्चनमाथि टेकेर राजाले निरंकुशता लाद्ने प्रयास गरे । राजाको निरंकुशताको अन्त्य र विद्रोहको शान्तिपूर्ण समाधानका निम्ति जनताले २०६२/६३ सालमा अर्को क्रान्ति गरे । यही क्रान्तिको जगमा नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन, नयाँ संविधानको निर्माण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । परन्तु नेपालमा अहिले स्थापित लोकतन्त्रले क्रान्ति वा विद्रोहको भयलाई कम गरेको छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था देखिएको छैन । त्यसो भए के हाम्रो लोकतन्त्र असफलता उन्मुख छ त ? यो प्रश्न पेचिलो रूपमा खडा भएको छ ।

सामाजिक विविधतालाई आत्मसात गर्न नसक्ने लोकतन्त्र केवल नक्कली लोकतन्त्र हो । त्यो वास्तविक लोकतन्त्र हुन सक्तैन किनकि लोकतन्त्र भनेको अल्पमतको कदर गर्दै बहुुमतद्वारा सञ्चालित हुने वैधानिक एवं खुल्ला विचार–विमर्शमा आधारित राजनीतिक व्यवस्था हो । भलै साम्यवादीहरूले बहुसंख्यक सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई मात्र लोकतन्त्र माने पनि आजको समयमा लोकतन्त्र, राजनीतिक विचारक लर्ड ब्राइसले भने झैं शासनको त्यस्तो रूप हो जसमा शासनशक्ति वैधानिक रूपले कुनै विशेष वर्ग वा वर्गहरूमा मात्र निहित नभई सम्पूर्ण समाजका सबै मानिसमा निहित हुन्छ र हुनुपर्दछ ।

नेपाली समाजमा विविधता छ र यही विविधतालाई साँचो अर्थमा समेट्ने लोकतन्त्र हामीलाई चाहिएको हो । हाम्रो लोकतन्त्र स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्वको उच्च आदर्शमा आधारित हुनुपर्दछ । हाम्रो लोकतन्त्रमा सहभागिता र सहअस्तित्वको सम्मान हुनुपर्दछ । आगतको निर्माण तथा निर्णय निर्माण प्रक्रियामा समग्र जनताको स्पष्ट पहुँच हाम्रो लोकतन्त्रको विशेषता हुनुपर्दछ । यही मूल्यमा आधारित लोकतन्त्र नै हाम्रो देशको लागि सच्चा लोकतन्त्र कहलिन सक्दछ । त्यही सच्चा लोकतन्त्रले नै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितलाई बलियो बनाउने हो ।

विडम्बना, अहिले संस्थागत हुँदै गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उपरोक्त मूल्यलाई आत्मसात गर्न वा आत्मसात गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिँदैन । यही कारणले गर्दा नै अहिले हामीले स्थापित गरेको लोकतन्त्रले क्रान्ति र विद्रोहको भयलाई टारेको होइन, सारेको जस्तो प्रतीत हुने गरेको छ । मौजुदा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि अझै पनि देशका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायबाट क्रान्तिको भय विद्यमान रहँदै आएको छ । कुनै लोकतन्त्रमा क्रान्ति भय विद्यमान रहिरहन्छ भने त्यो सच्चा लोकतन्त्र हो भनेर मान्न कसरी सकिएला र ? हामीलाई चाहिएको पक्का र बलियो लोकतन्त्र हो जसले विद्रोह र क्रान्तिको भयलाई न्यून गरोस् ।

अहिले फेरि नेपालमा राष्ट्रवादी नारा उर्लिएको छ । यसले राजनीतिक ध्र्रुवीकरणलाई चर्काउने काम गरेको देखिन्छ । त्यसो त राष्ट्रवादको तथाकथित आन्दोलन नेपालका लागि एउटा नियोजित राजनीतिक मौसम मात्र हो भन्ने तथ्यलाई इतिहासले स्पष्ट गर्दै आएको छ । र अर्को स्पष्ट कुरा यो पनि हो कि हामीले लोकतन्त्रलाई हानि गर्ने राष्ट्रवाद र राष्ट्रियतालाई हानि गर्ने लोकतन्त्र दुवै चाहेका होइनौं । कुनै पक्ष वा समुदायले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि आवाज उठाउँदै गर्दा त्यसलाई लोकतान्त्रिक विधिसहितको समाधान खोज्ने तर्फभन्दा बढी राष्ट्रवाद र अराष्ट्रवादको चक्करमा रुमल्याउन खोज्नु वर्तमान राजनीतिको सही दिशा होइन ।

हामीलाई त्यस्तो लोकतन्त्रको आवश्यकता छ जसले राष्ट्रियतालाई बलियो र झन् बलियो बनाउँदै लैजाओस् । विविधतालाई स्वीकार र सम्मान गर्ने लोकतन्त्रले मात्र हाम्रो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछ । लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको बीचमा दरार पैदा गर्ने कामले हामीलाई बिलकुल गलत प्रकारको ध्रुवीकरणमा फसाउँछ जसबाट उम्कन मुश्किल मात्र होइन असम्भव नै हुन्छ । लोकतन्त्रलाई कुरूप बनाउने राष्ट्रियता हामीलाई चाहिएको होइन । चाहिएको हुन्थ्यो भने हामीले पञ्चायती व्यवस्थालाई किन फाल्नपर्थ्यो र ?

नेपालमा २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानलाई लिएर मधेसी लगायत विभिन्न समुदायहरू असन्तुष्ट बने । असन्तुष्ट पक्षले विद्रोह गर्दा त्यस विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण समाधान दिने वार्ता, संवाद र लोकतान्त्रिक विधिको खोजी गर्ने इमान्दार पहलकदमी नभएकै हो । विद्रोहले तनावग्रस्त देशको राजनीतिलाई निकास दिने सवालमा उनै अमुक–अमुक नेताहरूको ‘इगो’ बाधक तत्त्वको रूपमा खडा भयो जो संविधान निर्माणको शुरुवातदेखि अहिलेसम्म कायमै रहेको छ ।

राजनीतिक विवाद र गतिरोध जारी नै छ । एकातर्फ असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन हेतु गरिने संविधान संशोधनका निम्ति संसदमा आवश्यक बहुमत जुटाउन कठिन त छँदैछ, अर्कोतर्फ असन्तुष्ट पक्षको मागलाई पूरै बेवास्ता गरेर निर्वाचनमा जाने तागत देशभित्रको कुनै पनि राजनीतिक शक्तिसँग देखिएको छैन । यो गतिरोधले देशको राजनीतिलाई पेण्डुलम समान यथास्थितिमा हल्लाइराखेको छ । यसप्रकारको हल्लाइ लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दुवैको लागि शुभ होइन ।

संक्रमणकालको महत्त्वपूर्ण चरणलाई पार गरेर संविधानको कार्यान्वयनमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा रहेको नेपालमा संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर जुन राजनीतिक गतिरोध देखापरेको छ, यो लम्बिँदै गएमा यसले देशको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई धरापमा पार्ने निश्चित छ ।

अब यो देशमा लोकतन्त्र धरापमा प¥यो भने समग्र राजनीतिक व्यवस्था नै धरापमा पर्दछ । राजनीतिक व्यवस्था धरापमा पर्दा यहाँ कुनै आन्तरिक तत्वले निरंकुशता वा तानाशाह लाद्ने होइन, बरू शासनसत्तामा बाह्य तत्त्वले नै शासन गर्ने गरी हावी हुने सम्भावना बढी छ । त्यसले देशलाई अफगानिस्तान र सिरिया बनाउनेछ । त्यो बेला हाम्रो धोती–टोपीवाला राष्ट्रवाद कुन बंकरमा गएर निस्सासिने हो, थाहा छैन । तमाम उपलब्धिसहितको नेपालको मौजुदा लोकतन्त्र असफल भयो भने अहिले प्राप्त भएका उपलब्धि गुम्ने मात्र होइन, त्यसलाई पुनःस्थापना गर्न कति वर्ष लाग्ला ? त्यो अनुमानभन्दा बाहिरको कुरा हो ।

यसैले अहिले देशमा संस्थागत हुने चरणमा रहेको लोकतन्त्रलाई राजनीतिक व्यवस्था एवं राष्ट्रिय जीवनको मूलआधार मानेर असन्तुष्टिलाई कम गर्ने र संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई बढाउने प्रयासको थालनी हुन जरूरी छ । फगत ओठे र कोठे प्रयासले यो जरूरतलाई पूरा गर्न सम्भव हुँदैन ।

यसर्थ दलगत, व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थलाई च्यापेर देशलाई मुठभेड र द्वन्द्वतिर धकेल्नु कदाचित् बुद्धिमानी होइन । मौजुदा समस्या समाधानका लागि लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको विकल्प खोज्नुपर्दछ, लोकतन्त्रको विकल्प होइन ।

राजनीतिशास्त्र स्वयंले पनि लोकतन्त्रका थुप्रै खराब पक्षहरू छन् भन्ने मान्दछ । लोकतन्त्रलाई मूर्खहरूको शासन, स्वतन्त्रताको शत्रु, साहित्य, कला र विज्ञानको विरोधी भन्नेहरू पनि छन् । तर यति हुँदाहुँदै पनि आजको समयमा सबैभन्दा कम दोष भएको शासन नै लोकतन्त्र हो । विचारक सीडी बर्न्स भन्दछन्, ‘लोकतन्त्रका अनेक त्रुटि छन्, तर मोटरगाडीले सुचारु रूपले काम गरेन भनेर गोरुगाडा प्रयोग गर्ने मूर्खता कसैले गर्दैन, भलै यो अति नै रोमाञ्चकारी किन नहोस् ।’ यसर्थ लोकतन्त्रको विकल्प अझ राम्रो परिष्कृत लोकतन्त्र मात्रै हो भन्ने विश्वासलाई जनताको मनबाट विस्थापित हुन दिनु हुँदैन । यो लोकतन्त्रलाई असफल गराएर प्राप्त गरिने अर्को कुनै लोकतन्त्र हुँदैन ।

लोकतन्त्रको समग्र मूल्यलाई लत्याएर राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको जर्गेना गर्दछु भन्नु एउटा खराब सपना मात्र हो । लोकतन्त्रलाई निर्वाचनको हार–जीत वा संसदीय बहुमत–अल्पमतको संकीर्ण दायरमा सीमित गर्नु आफैंमा राष्ट्रघात हो । नेपाली समाजमा विविधता छ । त्यो विविधतालाई समेट्ने र आत्मसात गर्ने फराकिलो मूल्यसहितको लोकतन्त्र हामीलाई चाहिएको हो । त्यही मूल्यको सापेक्षमा नै मौजुदा असन्तुष्टिहरूको समाधान सम्भव छ । अमुक–अमुक स्टेकहोल्डरहरूको इगोलाई साइड लगाएर निकालिने लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको राजनीतिक निकासलाई देशले प्रतीक्षा गरिरहेको छ । त्यस्तो प्रतीक्षालाई नजरअन्दाज नगरियोस् ।

Twitter : @deepak_para