प्रधानमन्त्री ओलीको चीनको ६-दिने औपचारिक भ्रमण आज (आइतवार) सकिएको छ । यसक्रममा १४ वटा सम्झौता र समझदारी भए । बिहीवार १४ अनुच्छेदको संयुक्त वक्तव्य पनि जारी भएको छ । हिमालयपार सम्पर्क स्थायी स्थापित गर्ने ध्येयले गरिएका सम्झौताहरूले व्यापार-बन्दरगाह, हवाईमार्ग, सडक र दूरसञ्चार सञ्जाल समेतलाई समेटेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अत्यधिक महत्त्व दिँदै आउनुभएको तिब्बतको केरुङलाई काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि हुने भएको छ यद्यपि सम्भाव्य देखिएमा त्यसको निर्माण खर्च कसरी र कसले बेहोर्ने भन्ने कुरा तय हुन बाँकी नै छ ।

नेपालका सरकारी संयन्त्रहरूले अहिलेको भ्रमणलाई निकै उपलब्धिपूर्ण भनेर प्रचार गरेका छन् तर जनस्तरको अवधारणाले यसलाई उच्चस्तरीय एक आवधिक भेटघाटभन्दा बढी महत्त्वको ठानेको छैन । अर्थात् द्विपक्षीय कोणबाट ओली-भ्रमणलाई कोशेढुङ्गो मान्नुपर्ने बलियो आधार छैन । चिनियापक्षले पनि यसलाई अभूतपूर्व महत्त्वको ठानेको छैन ।

चीन जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीको टोलीले नेपाली जनतामाझ ठूलै अपेक्षा जगाएको थियो । चीनका राष्ट्रपति शी चिनफिङ सन् २०१८ मा नेपालको भ्रमणमा आउने वातावरण तय हुने भनिएकोमा त्यसबारे किटानसाथ केही घोषणा आएन । त्यसैगरी, दुई वर्षअघि भएका नेपाललाई उपलब्ध गराइने तय भएको पारवहनसम्बन्धी सन्धि कार्यान्वयनलाई सहज गराउने कागजपत्र (प्रोटोकल) आदानप्रदान हुन सकेन । र, लिपुलेकमा परेको नेपाली भू-भागबारे नेपालको सार्वभौमसत्ता उल्लंघन हुने गरी भारत र चीनले सन् २०१५ मा गरेको व्यापारिक सम्झौताप्रति राष्ट्रको चिन्ता प्रकट गरेको पनि पाइएन । यो विषय प्रधानमन्त्री ओलीले भारत जाँदा र नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा समेत उठाएको देखिएन; सुनिएन ।

बरु चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले भने नेपालका समकक्षीसित भेटवार्ता गरेपछि प्रकट गरेको उद्‌गारले यसपल्टको भ्रमणको सन्दर्भ ‘हिमाली-एसिया’ भन्न सकिने यस क्षेत्रमा क्षेत्रीयसहयोग विस्तारको हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । हो, क्षेत्रीयस्तरमा शान्ति, स्थायित्व र समृध्दि हासिल हुन सके नेपाल स्वत: लाभान्वित हुन सक्ने कुरामा भने एक हदमा आश्वस्त हुन सकिन्छ । तर यहाँ मूलत: चीन हिमाल-पार हुँदै दक्षिण एसियामा आफ्नो बजार र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न आतुर देखापरेको छ जुन एक हदमा स्वाभाविक पनि छ । ‘बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिटिभ’ नामबाट सडक-सञ्चार सञ्जाल विस्तारमा देखिएको चीनको अग्रसरतालाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु उचित हुनेछ ।

नेपालले चीनको क्षेत्रीय योजना र परियोजनाहरूबाट अधिकतम् लाभ कसरी उठाउन सक्छ त्यसमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसको लागि राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक हिसाबले पर्याप्त गृहकार्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु अत्यावश्यक छ ।