काठमाडौं – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत साउन ६ गते (आइतवार) सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै १५ दिनभित्र स्थायी संगठन संरचना पठाउन ताकेता गर्‍यो । 

साउनको अन्तिम सातादेखि कर्मचारीको स्थायी समायोजन प्रक्रिया थाल्ने लक्ष्यका साथ सामान्यले स्थानीय तहलाई स्थायी संगठन संरचना बनाएर पठाउन भनेको थियो । 

मन्त्रालयले तोकेको १५ दिनको समयसीमा सकिएको १ हप्ताभन्दा बढी भइसकेको छ । तर बिहीवार (साउन ३१ गते)सम्म ५० स्थानीय तहले मात्रै स्थायी संगठन संरचनाबारे निर्णय गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका छन् । 

राज्य पुनसंरचनाअन्तर्गत स्थानीय तहको नाम र क्षेत्रफल तोकिएसँगै केन्द्र सरकारले सबै स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी परिचालन गर्न अन्तरिम संगठन संरचना निर्माण गरेको थियो । 

तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले केन्द्र सरकारबाट निर्धारण गरिएको दरबन्दीको संख्यामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।

स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा कर्मचारीको समायोजन गर्न केन्द्र सरकारले स्थानीय तहबाट संगठन संरचना माग गरेको हो । 

स्थानीय तहलाई स्थायी संगठन संरचना निर्माण गर्दा यसअघि केन्द्र सरकारले निर्माण गरेको अन्तरिम संगठन संरचनामा उल्लेखित दरबन्दीको कुन–कुन श्रेणी एवम् पदमा थपघट गर्नुपर्ने हो सो समेत खुलाएर पठाउन भनिएको थियो ।

‘कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियालाई छिटो पूर्णता दिने भनेर काम गरिरहेका छौं । तर स्थानीय तहले स्थायी संगठन संरचनाबारे निर्णय गरेर नपठाउँदा केही ढिला हुनेजस्तो देखिन्छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशास मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘हालसम्म ५० वटा स्थानीय तहबाट मात्र स्थायी संगठन संरचनाको विवरण प्राप्त भएको छ ।’

कर्मचारी समायोजन लम्बिने

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) को जेठदेखि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीको स्थायी समायोजन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसी सहकार्य हुन नसक्दा कर्मचारी समायोजनको विषय झन पेचिलो बन्दै गएको छ । 

केन्द्रले कर्मचारीको अस्थायी समायोजनअन्तर्गत खटाएका कर्मचारीलाई समेत कतिपय स्थानीय तहले हाजिर नै गर्न नदिएर फिर्ता पठाउनेसम्मका घटना भए । 

प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीहरू लामो समयसम्म हाजिर हुन नै गएनन् । 

कर्मचारीको स्थायी समायोजनका लागि पनि यस्तै समस्या देखा परेका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

‘खास गरेर स्थानीय तहले कर्मचारीको दरबन्दी र संगठन संरचनाबारे स्पष्ट निर्णय नगर्दा केन्द्रबाट कर्मचारी परिचालन गर्न पनि गाह्रो हुने देखिन्छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचरी प्रशासन शाखाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘केही स्थानीय तहले केन्द्रबाट पठाइएका कर्मचारीलाई हाजिर पनि गर्न नदिने । कस्तो कर्मचारी चाहिने हो भनेर पनि नभन्ने गर्दा समग्र कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया नै अन्यौलमा परेको छ ।’

खास गरेर प्रदेश नम्बर १, २ र ५ का तराईका जिल्लाका स्थानीय तहले केन्द्रबाट पठाएका कर्मचारीमा असन्तुष्टि जनाउने गरेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

‘प्रशासनिक क्षेत्रको कर्मचारी पठाउँदा प्राविधि चाहियो भन्नुहुन्छ । प्राविधिक पठाउँदा आर्थिक प्रशासनको चाहियो भन्नुहुन्छ,’ मन्त्रालयको कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास शाखाका अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, ‘पछिल्लो समय प्रशानिक, प्राविधिक र आर्थिक प्रशासन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दरबन्दी र पदको विवरण उल्लेख गरी स्थायी संगठन संरचना निर्माण गरी पठाउन भनेका छौं । तै पनि धेरैले पठाउनुभएको छैन ।’