काठमाडौं – बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का सदस्य राष्ट्रहरूबीच विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्जाल निर्माणसम्बन्धी समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ ।

बिमस्टेक सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार बसेको पराराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा पेश भएको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।  

समझदारीपछि बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच बिजुली आदान–प्रदानका लागि अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सञ्जाल निर्माणको बाटो खुल्नेछ ।

बिमस्टेक राष्ट्रबीच यस्तो समझदारी भएमा नेपालले म्यानमार हुँदै थाइल्यान्डसम्म पनि विद्युत् निर्यात लागि पहुँच बनाउनेछ । हालसम्म नेपालले विद्युत् आयात–निर्यातका लागि भारत र बंगलादेशसँग मात्रै समझदारी गरेको छ ।
समझदारीले नेपालले विद्युत् उत्पादन बढाउन सके बिक्रीका लागि बजार पाइने अवस्था भएको ऊर्जा विज्ञहरू बताउँछन् । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले तत्कालका लागि सम्झौताको खास महत्त्व नभए पनि भविष्यमा ऊर्जा बजारको क्षेत्र बढेको बताए । 

उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा ग्रीड कनेक्टिभिटीको खास खाँचो छैन । हाम्रो खास बजार इन्डिया र बंगलादेश नै हो । यी दुवै देशसँग हाम्रो सम्झौता भइसकेको छ । त्यसकारण पनि यो सम्झौताले नेपापालई ठूलो फाइदा गर्दैन । तर हामी ऊर्जा उत्पादन लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सके बजार भने बढ्नेछ ।’ 

अर्का ऊर्जाविज्ञ शीतलबाबु रेग्मी भन्छन्, ‘सम्झौताले अहिलेका लागि खास केही फाइदा गर्दैन । किनभने हामीसँग निर्यात गर्ने बिजुली नै छैन । यसकारण आर्थिक लाभ होइन यो नीतिगत लाभ हो ।’ 

उनले नेपाली बिजुलीलाई भारतबाहेक अन्य देशहरूसँग पनि व्यापार गर्न पाउनु खुशीको कुरा भएकाले ऊर्जा उत्पादन र सम्झौता कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

सम्झौता कार्यान्वयनमा सबै देशले तत्परता देखाए त्यसले नेपाल, भुटानलगायत जलविद्युत्मा धेरै सम्भावना भएका मुलुकलाई बढी फाइदा हुने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘भुटान वा भारतले म्यानमारसँग ग्रीड जोड्दा नेपालको बिजुली म्यानमार पुग्ने बाटो खुल्छ र म्यानमारले थाइल्याण्डससँग ग्रीड जोड्यो भने थाइल्यान्डसम्मै नेपाली बिजुली पु¥याउन सकिन्छ । त्यसकारण पनि सम्झौता एक महत्त्वपूर्ण कदम हो । भूपरिवेष्ठित र ऊर्जाको पर्याप्त सम्भावना बोकेको नेपालका लागि अझै खुशीको कुरा हो । अब कार्यान्वयनका लागि प्रयास गर्नु जरुरी छ ।’ 

तत्कालका लागि निर्यात गर्न बिजुली नभए पनि पाइपलाइनमा धेरै आयोजनाहरू रहेकाले निकट भविष्यमै बजार आवश्यक हुने ओझा बताउँछन् । 

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू नेपालले अब बिजुली बिक्रीका लागि विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानु निकै सकारात्मक रहेको बताउँछन् । 

सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बिमस्टिेक तहमै विभिन्न संयन्त्रहरू बनाएर संयुक्त संयन्त्र बनाएर थप सम्झौता पनि आवश्यक पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । 

यसअघि बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि समझदारी भएको थियो । 

नेपालमा पछिल्लो समय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको हिस्सा ऊर्जामा बढिरहेको देखिन्छ ।  सो कुरालाई लक्षित गर्दै सरकारले पनि आगामी १० वर्षभित्रैै १० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । 

तर हालको अवस्थामा भने नेपालको आन्तरिक खपतका लागि भारतबाट ४ सय मेगावाट बिजुली आयात हुँदै आएको छ ।