२३ असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं – नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाइमा ६ हजारभन्दा बढी चिकित्सकहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई प्रमाण पत्र फिर्ता गरेका छन् ।
संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठलगायतको चिकित्सक टोलीले संघमा जम्मा भएका ६ हजारभन्दा बढी डाक्टरको (लाइसेन्स) काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा. नारायणविक्रम थापालाई बुझाएका हुन् । चिकित्सकहरूले मुलुकी अपराध संहितामा रहेको इजलाससम्बन्धी कसुरमा चिकित्सकलाई अपराधीको संज्ञा दिइएको भन्दै ऐन संशोधनको माग गर्दै आएका थिए ।
संघले मुलुकी अपराध संहिता ऐन लागू भएको दिन यही भदौ १ गतेदेखि देशभरका चिकित्सकको प्रमाणपत्र संकलन शुरू गरेको थियो ।
नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्ने ऐन ल्याइएको भन्दै यसले बिरामीको सहज उपचार सेवामा कठिनाइ हुने संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट मिति साउन ३१ गते विज्ञप्तीमार्फत् विवादित दफा तथा उपदफाहरू संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि संघले १ गते आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो ।
सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाएकाले देशभरका चिकित्सकको प्रमाणपत्र काउन्सिललाई बुझाएको संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले लोकान्तरलाई बताए ।
‘हामीले बिहानको आन्दोलन सकेर काउन्सिमा नै गएर देशभरबाट जम्मा भएको ६ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स बुझाइसकेका छौं, डाक्टरहरूको लाइसेन्स संकलन हुने क्रम अझै जारी छ,’ अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले भने, ‘बिहीवारसम्ममा पनि सरकारले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएन भने शुक्रबारबाट लाइसेन्स खारेज हुन्छ । हामी काम गर्दैनौं ।’
आइतबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेर चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
संघले माइतीघरबाट बानेश्वरसम्म विरोध र्याली समेत निकालेको थियो । र्यालीमा डा. गोविन्द केसी, ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डेलगायत टिचिङ, वीर, नर्भिक, ग्राण्डी लगायतका निजी तथा सरकारी अस्पतालका चिकित्सक सहभागी थिए ।
सेवा नै बन्द गरेर चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि बिरामीहरू भने मर्कामा परेका छन् ।
यस्तो छ आन्दोलनको कार्यक्रम :
१८ गते देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा प्रशासनिक काम बन्द गर्ने ।
१९ गतेदेखि आकस्मिक बाहेकका अन्य अन्तरंग सेवामा बिरामी भर्ना गर्ने कार्य बन्द गर्ने ।
२० गतेदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य अपरेसनहरू बन्द गर्ने ।
२१ गतेदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवाहरू बन्द गर्ने ।
२२ गतेदेखि आकस्मिक बाहेकका ओपीडीलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा संघका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म बन्द गर्ने ।
