काठमाडौं – विकास निर्माण आयोजनाको जिम्मेवारी लिएर समयमै पूरा नगरेर पटक–पटक विवादमा पर्ने पप्पु कन्सट्रक्सन कम्पनीलाई सरकारले पत्रिकामार्फत् १ महिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना कार्यालयले पप्पु कन्सट्रक्सनले सम्झौता अनुसार समयमै काम नसकेको भन्दै पप्पु कन्सट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले समयमै काम नसक्नुको कारण तथा कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कुनै आधार भएमा पेश गर्न भन्दै पप्पु कन्सट्रक्सनलाई पत्राचार गरेको थियो । तर पप्पु कन्सट्रक्सनले सार्वजनिक खरिद कार्यालयको पत्र बुझ्न नमानेको र सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयमा नै फिर्ता गरेको भन्दै कार्यालयले १ महिने स्पष्टीकरण माग गर्दै पप्पुको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

सूचना अनुसार १ महिनाभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ  नआएमा सचिवस्तरीय निर्णयबाट पप्पुलाई कालोसूचीमा राखिने खरिद अनुमगन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले बताए ।

‘हामीले सिक्टा सिँचाई आयोजना कार्यालयको पत्र अनुसार पप्पुलाई स्पष्टीकरण माग गर्दै पत्राचार गरेका थियौं,’ प्रवक्ता कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रो पत्र बुझ्न नमानेपछि हामीले गोरखापत्रमा ३० दिने सूचना जारी गरेका छौं । चित्त बुझ्दो जवाफ नआएमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याइ कालोसूचीमा राख्ने छौं ।’

सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयका अनुसार पप्पु कन्सट्रक्सनले मुलुकभरका करीब १५ वटा आयोजनाको जिम्मा लिएको छ । पप्पु कन्सट्रक्सन लिमिटेड कालोसूचीमा परेपछि उसले आगामी दिनमा कुनै पनि ठेक्का नपाउने अनुमगन कार्यालयका प्रवक्ता कोइरालाले बताए । 

यसअघि सिक्टा सिँंचाइ आयोजना अन्तर्गतको नहर निर्माणको कार्य सम्झौता अनुसार समयमा गर्न नसकेको भन्दै सिक्टा सिँचाइ आयोजना कार्यालयले गत कात्तिक २१ गते पप्पुसँगको सम्झौता रद्द गर्दै कात्तिक २६ गते सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । 

पप्पु कन्सट्रक्सन कम्पनी संघीय समाजवादी फोरम नेपालका निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारको थियो । उनी सांसद भएपछि उनका छोरा सुमित रौनियारले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।