०२ असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं– मंसिर १८ गते (सोमवार) राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पारित गर्यो । अध्यादेश पारित भएको दोस्रो दिन (मंगलवार) नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरिने भनेर तयारी पनि गरियो ।
अध्यादेशसँग सम्बन्ध राख्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सचिवले समेत मंगलवार नै अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । तर, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर नगर्दा २ दिनसम्म अध्यादेश ‘होल्ड’ भयो । उच्च प्रशासकको ‘इच्छा’अनुसार मुख्सचिव रेग्मीले अध्यादेश होल्ड गरेर राखेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको अध्यादेशमा ‘शब्द’ परिवर्तन गर्न मुख्यसचिवले अध्यादेश ‘होल्ड’ गरेको बुझिएको छ । उच्च प्रशासकले मुख्यसचिवलाई ‘प्रयोग’ गरेर अध्यादेशमा आफूअनुकुलको ‘भाषा’ राखेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको अध्यादेशको प्रति लोकान्तरलाई प्राप्त भएको थियो । जसमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा खटाउँदा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका कर्मचारीलाई सामान्यतः ज्येष्ठताको आधारमा खटाउने व्यवस्था थियो ।
उक्त व्यवस्था हुवहु लागू भएको भए सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका वरिष्ठ सचिव र सहसचिवहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने हुन्थ्यो । प्रदेशको प्रमुख सचिव र काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव)लाई खटाउने व्यवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा लामो समय सिंहदरबारमै कटाएका सचिव र सहसचिवले पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, मुख्यसचिवलाई प्रयोग गरेर अध्यादेश होल्ड गरिएपछि उच्च प्रशासकहरुले आफू ‘बच्ने’ भाषा अध्यादेशमा राख्न सफल भएका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आइतवार राजपत्रमा प्रकाशित भएको अध्यादेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव खटाउने सम्बन्धमा छुट्टै बुँदा नै राखिएको छ ।
‘प्रदेशको प्रमुख सचिव सचिव पदमा खटाउँदा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुमध्येबाट र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा खटाउँदा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुमध्येबाट सम्भव भएसम्म ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाइने’ व्यवस्था राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीत अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
प्रशासकहरुको भाषाको खेल
कतिपयको बुझाइमा ‘सामान्यतः’ र ‘सम्भव भएसम्म’ खासै फरक अर्थ नलाग्ने शब्द हुन् । तर, सिंहदरबारका उच्च प्रशासकहरुले भने अध्यादेशको मान्यतालाई नै आफू अनुकुल हुने गरी भाषा परिवर्तन गरेका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको अध्यादेश जस्तोको त्यस्तै कार्यान्वयन भएको भए सिंहदरवारमा रहेका उच्च प्रशासकहरुले पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ तत्कालीन नेकपा एमालेनिकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका एक पदाधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले भाषामाथि खेलबाड गरेर ‘सम्भव भएसम्म’ भन्ने शब्द राखिएको छ । यसले गर्दा पहुँच भएका प्रशासकहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा जानैपर्ने वाध्यता रहँदैन । उनीहरु अनेकन वहाना बनाएर पुनः सिंहदरबारमै राज गर्ने अवस्थामा रहन्छन् ।’
साना कर्मचारीको भविष्य अन्यौलमा ?
पहुँच भएका उच्च प्रशासकहरुले अध्यादेशको भाषालाई नै आफू अनुकूल ढालेपछि निजामति सेवाका तल्लो तहका कर्मचारीमा अन्यौलता बढेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि संघमा आउने बाटो नै ‘बन्द’ गरिएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
‘स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने कर्मचारीले अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट संघमा आउन सकिने भन्ने विषय अध्यादेशमा छ । तर, त्यससम्बन्धी कानून बनिसकेको छैन,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत एक नायव सुब्बाले लोकान्तरसँग भने, ‘उच्च प्रशासकहरुले आफू अनुकूल ऐन ल्याउन सक्ने अवस्था अहिले नै देखिएको छ । भोलि आउने निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन, लोक सेवा आयोग ऐनमा अन्तर प्रदेश सेवाको व्यवस्थालाई पनि संकूचित र उच्च प्रशासकहरुले आफू अनुकूल नल्याउलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यस्तो व्यवस्थाले हाम्रो भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ ।’
नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ)का अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेल उच्च प्रशासकहरुकै चलखेलमा जबर्जस्ती कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याइएको बताउँछन् । ‘संघीय व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी समायोजनको विषय टुंग्याउनु जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै हामी कर्मचारीको भावनालाई सम्बोधन गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, सरकारले हतार हतार गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । समायोजनमा जानैपर्ने भनेर जबर्जस्ती गर्न खोजिएजस्तो देखिन्छ ।’
