काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनाव भएको १ वर्ष भइसकेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना बनिसकेका छन् ।

तर ३ वटै तहमा स्थायी रुपमा कर्मचारी समायोजन गर्ने विषय झन् पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । 

सरकारले पुस मसान्तभित्र कर्मचारी समायोजनको प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा गर्ने लक्ष्य लिइरहेका बेला सरकारी कर्मचारी नै समायोजन प्रक्रियाको विरोधमा उत्रिएका छन् । 

निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार भर्ना भएका कर्मचारीले आफूहरूमाथि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनैपर्ने बाध्यता लादिएको भन्दै सरकारको विरोध गर्न थालेका छन् । 

गत मंसिर २३ गते आइतवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएर जारी भएको ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ले आफूहरूमाथि विभेद गरेको भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका छन् ।

राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव)देखि तल्लो तह÷श्रेणीका कर्मचारीले समायोजन अध्यादेशप्रति विरोध जनाएका छन् । अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारी संघ (केन्द्र)मा सरुवा र बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था गरेकोप्रति कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् । 

‘उच्च तहका प्रशासकले तल्लो तहका कर्मचारीलाई कहिल्यै केन्द्रमा आउन नदिने मनसायका साथ विभेदकारी अध्यादेश ल्याएका छन्,’ गृह मन्त्रालयका ज्ञाननाथ ढकालले भने, ‘देशभर काम गर्न भनेर भर्ना भएका कर्मचारीलाई एउटा निश्चित प्रदेश र स्थानीय तहमा सीमित पारेर बिरालोलाई थुनेर पिटेजस्तो गर्न खोजिँदैछ ।’

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा (१४)मा समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा (१४) मा ‘प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानूनमा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिने’ व्यवस्था गरिएको छ । 

तर स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी व्यवस्थाप्रति अध्यादेश मौन रहेको छ । स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी बढुवाका लागि भने सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको सम्बन्धित सेवा, समूहको एक तह माथिको पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था उक्त दफामा गरिएको छ । 

प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तह माथिको पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्था छ । 

अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघ (केन्द्र)मा सरुवा र बढुवा हुने बाटो बन्द गरिदिएको छ । जसले आफूहरूमाथि अन्याय भएको कर्मचारीको भनाइ छ  ।

‘संघीय निजामती सेवा ऐन २०४९  तथा नियमावली २०५० बमोजिम भर्ना भएका कर्मचारीलाई एउटा प्रदेश र स्थानीय तहमा सीमित पार्न खोज्नु आफैंमा अन्यायपूर्ण हो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै एक उपसचिवले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा लोकान्तरसँग भने, ‘समायोजनका लागि विकल्प दिइएको छैन । बाध्यकारी बनाएर कसरी समायोजन हुन्छ ?’

अहिले संघमा कार्यरत कर्मचारी संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जान तयार रहेपनि उनीहरूको वृत्तिविकास र सेवा सुविधाका शर्तको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने ती उपसचिवको भनाइ छ । 

‘यदि कुनै कर्मचारी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको एक तह बढुवा र ग्रेड बृद्धिको सुविधा लिएर समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ भने उसले सोझै संघमा बढुवा र सरुवा हुन नपाउने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त नै होला,’ उनी भन्छन्, ‘तर, केही कर्मचारी एक तह बढुवा र ग्रेड बृद्धिको सुविधा नलिएरै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहन्छन् । उनीहरूलाई संघमा सरुवा र बढुवा हुने बाटो खुला राख्नुपर्‍यो ।’

सरुवा र बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा विकल्प दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘समायोजनमा जाँदा अवस्थाअनुसार एक तह बढुवा र ग्रेड बृद्धि लिने कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमै स्थायी समायोजन हुने र बढुवा र ग्रेड बृद्धिको सुविधा नलिने कर्मचारी संघमा सरुवा र बढुवा हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर उच्च प्रशासकले आफ्नो हालीमुहाली कायम राख्न तल्लो तहका कर्मचारीलाई समायोजन हुनैपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएका छन् । यो अन्यायपूर्ण छ ।’

हाकिमको विरोधमा कर्मचारीको प्रदर्शन 

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश निर्माणमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य भूमिका छ । मन्त्रालयका सहसचिव र सचिवको सहभागितामा निर्माण भएको अध्यादेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून मन्त्रालय लगायतका उच्च अधिकारी संलग्न थिए । 

अध्यादेश निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी नभएका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) भन्दा तलका कर्मचारी अध्यादेशबाट आफूहरू अन्यायमा परेको महसुस गरेका छन् । उनीहरूले बुधवार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि प्रदर्शन नै गरेका छन् । 

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आफ्ना मागको सुनुवाइ नभए आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको भनाइ छ । 

आन्दोलनरत कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर संघमा सरुवा र बढुवा हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न, निजामती कर्मचारीको समायोजना ऐच्छिक बनाउन, समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई संघमा पुल दरबन्दी कायम गरी प्रदेश र संघमा निश्चित समयका लागि खटाउने व्यवस्था गर्न, समायोजन अध्यादेशमा ‘अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा’ भनी समावेश गरेको व्यवस्था अस्पष्ट भएको भन्दै सोको सट्टामा ‘अन्तर सरकारी सेवा प्रतिस्पर्धा’को व्यवस्था स्पष्ट रुपमा गर्न लगायत माग अगाडि सारेका छन् ।