काठमाडौं -गत मंसिर २९ गतेदेखि बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक आजसम्म पनि जारी छ । ४५ जना स्थायी कमिटी सदस्य रहेको नेकपाका सबै सदस्यले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । बुधवार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटी सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए भने बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।

बैठकमा एक घण्टाभन्दा बढी बोलेका प्रचण्डको प्रस्तुतीले कतिपयलाई खुशी तुल्याएको छ भने कतिपय नेताहरू आफ्नो प्रश्नको जवाफ नआएको भन्दै असन्तुष्ट पनि देखिएका छन् । यस्तै असन्तुष्ट मध्ये एक नेताले भने, ‘अध्यक्षज्यूले हाम्रा गुनासाहरूको जवाफ दिनुहोला भनेको त आफैँले गुनासो गर्नुभो । अब अर्का अध्यक्ष ओलीज्यूले के भन्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्र हामी बोल्छौँ ।’

पाँच महिनापछि बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले विवादास्पद् अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘यूपीएफ’ र यसले आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारको संलग्नतामाथि प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन् तर बुधवारको बैठकमा प्रचण्डले उक्त सम्मेलनको बारेमा एकशब्द पनि बोलेनन् । बैठकमा भीम रावल, रघुजी पन्त, घनश्याम भुषाल लगायतका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकार आयोजकजस्तै गरेर सामेल भएको विषयलाई चर्को आलोचना गरेका थिए । 

उसो त नेताहरू उक्त समिट हुनुमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको हात रहेको भन्दै उफ्रिएका थिए । बैठकमा नेता नेपालले दिएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै सदस्यहरूले आत्मालोचना गर्न माग पनि गरे । यूपीएफले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकार नै प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएकाले भोलि बस्ने बैठकमा ओलीले त्यसको जवाफ दिने अपेक्षा गरिएको छ । 

बैठकमा प्रचण्डले स्थायी कमिटीमा उठेका विषयहरूलाई पनि समेटेर प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्न सकिने जनाएका छन्, तर अर्का अध्यक्ष ओली प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्ने मूडमा नभएको स्रोतले जनायो ।

‘ओलीजी सकेसम्म प्रतिवेदनलाई बहुमतबाट पारित गर्ने र नभए छुट्टै प्रतिवेदन बनाउने मानसिकतामा हुनुहुन्छ,’ ओली निकट मानिने एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘आफूले लेखेको प्रतिवेदन हुबहु पास होस् भन्ने उहाँको चाहना हो, त्यो हुन सकेन भने स्थायी कमिटी बैठक लम्ब्याएर नयाँ प्रतिवेदन लेख्न सकिन्छ ।’  

पूर्वएमाले भित्र रहेको चरम गुटबन्दीलाई प्रचण्डले नजिकबाट हेरिरहेका छन् । विशेष गरेर नेता नेपाल नजिक रहेका पूर्वएमालेका नेताहरूले प्रचण्डलाई आफ्नो नेता मान्न थालेको विषय सञ्चारमाध्यममा नौलो होइन । नेता नेपालकै आलोचना तीव्र रूपमा भएको उक्त स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले के भन्लान् भनेर सदस्यहरू कान थापेर बसेका थिए ।

स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको ‘प्रचण्ड’ मोह 

निश्चय नै स्थायी कमिटी बैठकको उद्देश्य राजनीतिक प्रतिवेदन बहुमत या सर्वसम्मतले पास गर्नु होइन । पार्टीभित्र तमाम असन्तुष्टिहरू देखिएका छन् ।  प्रदेश कमिटी गठन गर्ने विषयमा ठूलो विवाद छ । पार्टी एकीकरण भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि तल्लो तहमा एकता हुन सकेको छैन । 

पार्टीमा सबैभन्दा असन्तुष्ट नेता माधवकुमार नेता देखिएका छन् । ‘पार्टीलाई आफ्नो गोजीमा राखेर हिँड्ने प्रवृत्ति छ,’ नेता भन्छन्, ‘फ्याट्ट आफ्ना गुटका नेता कार्यकर्ताहरूलाई गोजीबाट निकाल्यो, राख्यो, यसरी पार्टी चल्छ ?’ 

रोचक कुरा त के छ भने, पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी बनेका नेता नेपाल यूपीएफले गरेको सम्मेलनमा सहभागितालाई लिएर आलोचित बनेका छन् । नेता नेपाल हालको अवस्थामा पार्टीभित्रको एक्लो प्रतिपक्ष बनाइएका छन् । 

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले पार्टीभित्र तीन गुटको बीजारोपण भइसकेको तर्क गर्छन् । एकसाता भन्दा लामो समय चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले देखाएको प्रवृत्ति हेर्दा तीनवटा धारहरू प्रष्ट देखिएका छन् । 

पूर्वएमालेभित्र दुई धार र पूर्व माओवादी नेताहरूको अर्को धार । पूर्वएमालेमा गुटगत राजनीति हुने प्रत्यक्ष रूपमा देखिएकै हो तर पूर्व माओवादीमा गुटको अलग परिभाषा थियो । बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यले पार्टीभित्र अलग गुट चलाउन नसकेपछि पार्टी नै त्यागेका थिए । सारांशमा हेर्दा गुटको व्यवस्थापनमा प्रचण्ड अब्बल खेलाडी देखिन्छन् । 

‘पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने प्रचण्डको धारणामा हामी सहमत छौं,’ वरिष्ठ नेता नेपाल निकट मानिने एक नेताले भने, ‘प्रचण्डजीले तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित धारणा राखेर हाम्रो मन हल्का बनाइदिनु भएको छ ।’

त्यसो भए मिलेर जाने विकल्प के हो त ? यो प्रश्नको उत्तर स्थायी कमिटी बैठक सकिएपछि व्यवहारमै देखिएला । करीब दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार चलाएको भर्खरको एकीकृत पार्टी अहिल्यै विभाजनसम्म पुग्ने सम्भावना चाहिँ छैन । तर पार्टीमा तीव्र असन्तुष्टि बढिरहेको छ भन्ने विषय अब लुकाएर लुक्ने विषय रहेन । 

एकीकरणपछि पार्टीमा प्रचण्ड कमजोर रहेको अनुमान गारिएका बेला पूर्वएमालेका नेताहरूले नै प्रचण्डलाई ‘सन्तुलित’ नेता बताएको यो अवस्थालाई अर्का अध्यक्ष ओलीले कुन रूपमा लिन्छन्, त्यो भन्न गाह्रो छ । सन्तुलित नेताको छवि बनाएर प्रचण्डले बिस्तारै सबैलाई समेट्ने खालको राजनीतिक प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्ने दिशातर्फ जाने सम्भावना बलियो छ । 

भावनात्मक एकताको भरपर्दो विकल्प ‘दस्तावेज पुनर्लेखन’

दस्तावेज पुनर्लेखनमा त्यति चासो नदेखाएका प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीवारको बैठकमा कस्तो धारणा राख्लान् त ? ‘ओलीको स्वाभाव सकेसम्म मिलेर जाने भन्दा पनि विरोधीहरूलाई पेलेर जाने जस्तो देखिन्छ,’ पूर्वएमालेकै एक नेता भन्छन्, ‘तर उहाँले भनेको जस्तो मात्र पनि सम्भव छैन । सामूहिक नेतृत्व भएको पार्टीमा निर्णयहरू पनि सामूहिक नै हुनुपर्छ र स्थायी कमिटी सदस्यहरूले राखेको धारणा अनुसार दस्तावेज पुनर्लेखन हुने कुराको विकल्प छैन ।’ 

‘अलग पृष्ठभूमि, अलग योगदान र अलग अभ्यासबाट आएका पार्टीहरू एक हुने कुरा सहज र सरल विषय होइन’ पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल भन्छन्, ‘केही कमजोरीका बाबजुद् हामी एक भैसकेका छौं ।’ पार्टीमा अध्यक्षपछिका शक्तिशाली मानिने महासचिव पौडेल पनि दस्तावेज पुनर्लेखन गर्ने विषयमा सकारात्मक देखिन्छन् । सबैको धारणालाई समेटेर दस्तावेज नै पुनर्लेखन गर्ने दिशातर्फ पार्टी गयो भने स्थायी कमिटी बैठक थप लम्बिने देखिन्छ । 

सरकार पुनर्गठन हुने सम्भावना !

हालका मन्त्रीहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो आम जनतादेखि पार्टीकै नेताहरूले गर्न शुरू गरिसकेका छन् । मन्त्रीहरू फेरिँदा आफ्नो पालो आउन सक्ने केही नेतामा आशा छ । रघुजी पन्तले त बैठकमै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्छ भनेका थिए ।  

तर स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुषाल भने आफूहरूको बहस सरकार पुनर्गठनमा केन्द्रित नभएको बताउँछिन् । ‘सरकार, पार्टी, संगठन कसरी चुस्त र दुरुस्त हुन्छ भन्नेतिर हामीले फोकस गरिरहेका छौं । सरकार केही विषयमा चुकेको छ, त्यसलाई सच्याउनु पर्छ,’ भुषाल थप्छिन्, ‘पुनर्गठनको सम्भावना नै नभएको भने होइन ।’

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएमा अहिले चर्कोचर्को स्वरमा सरकारको आलोचना गरिरहेका केही नेताहरू चुप लाग्न सक्छन् । तर यसले सरकार अस्थीर भएको म्यासेज जाने र सरकार थप बदनाम हुन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । यद्यपि दस्तावेज पुनर्लेखन गरेर विवादको हल गर्नु जत्तिको सजिलो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नु होइन ।