काठमाडौं – उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । 

आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनको परिच्छेद ६ मा उच्च शिक्षाभित्र रहेको चिकित्सा शिक्षाको विषयमा दिएको सुझावमा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिष्ठानहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेपनि दुई मन्त्रालयबीच समन्वय नभएको भन्दै सबैलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा ल्याउन सुझाव दिएको हो । 

आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाल विश्वविद्यालय मातहतमा रहेका सार्वजनिक तथा निजी मेडिकल कलेजहरू सञ्चालनमा रहेको विश्वविद्यालयको सम्पर्क मन्त्रालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय रहेको र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिष्ठानहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा रहेको तर दुवै मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव देखिएकाले सबैलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा राखिनु उपयुक्त हुने ।’

हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ प्रतिष्ठान स्थापनाको गृहकार्य समेत गर्दैछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ प्रतिष्ठान बनाउने तयारी गरिरहेका बेला आयोगले भने स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा रहेका प्रतिष्ठानलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा ल्याउन सुझाव दिएको हो ।  

यी हुन् स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका प्रतिष्ठान :

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)
विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान 

नयाँ प्रतिष्ठान 

आरआरपी सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सप्तरी

आयोगले गल्ती गर्‍यो : स्वास्थ्य राज्यमन्त्री यादव

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रतिष्ठानलाई शिक्षा मन्त्रालयमा लाने आयोगको प्रस्तावप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आपत्ति जनाएको छ । 

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवले स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य मन्त्रालयको विषय भएपनि आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी प्रतिवेदन बनाएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले  स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका प्रतिष्ठान शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा लाने विषयमा आधिकारिक जानकारी समेत नपाएको बताए ।

‘मलाई यस विषयमा जानकारी पनि थिएन, तपाईंले भनेर जानकारी पाएँ, आयोगले थप गल्ती गर्दैछ । ठूला अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य शिक्षाको ठूलो सम्भावना छ, त्यसैले ठूला अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रूपमा विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेका छौं,’ स्वास्थ्यराज्य मन्त्री यादवले भने, ‘स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत हुने नै होइन, स्वास्थ्यका प्रतिष्ठान शिक्षा मन्त्रालयमा जानै सक्दैन, यदि लगियो भने यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ ।’

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री यादवले यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको अधिकार शिक्षा मन्त्रालयमा लैजाँदा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको भन्दै स्वास्थ्यका प्रतिष्ठान शिक्षा मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गर्नु आयोगको गल्ती भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले प्रदेशका अस्पतालहरु प्रदेशलाई अधिकार सहित दिइसकेका छौं, तर शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नै समस्याहरु त समाधान गर्न सकेको छैन, हाम्रो मातहतमा रहेका प्रतिष्ठान कसरी सञ्चालन गर्न सक्छ ।’