दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क कोमामा पुगेको छ यतिबेला । सार्कको विधिवत् अवसान ठान्नेहरू पनि त्यत्तिकै छन् राजनीतिक वृत्तमा ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको द्वितीय सपथसँगै उठेका यस्ता विचार क्रमशः घनीभूत हुँदै गएको महसूस हुन थालेको छ । 

कदाचित चमत्कार नै भए छुट्टै कुरो अन्यथा सार्क ब्युँतिने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । व्युँतिहाले पनि कम्तीमा मोदीजीको कार्यकालभरि त्यस्तो आशा गर्न सकिने ठाउँ देखिएको छैन ।

विधानतः प्रत्येक २ वर्षमा शिखर सम्मेलन गर्नुपर्ने हुन्छ सार्कको तर सन् २०१४ को नोभेम्बर अन्त्यमा काठमाडौंमा भएको १८ औं सम्मेलनपछि अर्को सम्मेलन हुन सकेको छैन । १९ औं शिखर सम्मेलन सन् २०१६ को नोभेम्बर ९ र १० मा पाकिस्तानको इश्लामावादमा गर्ने काठमाडौं घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । हालसम्म न सम्मेलन हुन सकेको छ न पूर्वाधार तयारीका बैठकहरू नै बस्न सकेका छन् । त्यसयता हाम्रा नदीनालामा पानी निकै बगिसक्यो तर सार्कबारे न कोही बोलेका छन्, न बोल्न आवश्यक ठानिरहेका छन् ।

दक्षिण एशियाका प्रायः सबै गतिविधि भारतमै गएर ठोक्किने गरेको छ । उसको ठूल्दाइपनले राम्रैसँग जकडेकोे छ यस क्षेत्रलाई । सार्कको गतिरोधको मूल कारण पनि यही हो । 

वर्तमान सार्क अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल अध्यक्षता हस्तान्तरण आतुर देखिएको छ । पाकिस्तान पनि दायित्व बहन गर्न तत्पर पाइएको छ तर हलो गएर भारतमा अड्किएको छ ।

सार्कबारे भारतीय दृष्टिकोण शुरूदेखि नै त्यति राम्रो छैन । यो भारतको चाहना होइन र थिएन पनि । सन् १९८५ मा दक्षिण एशियाका सात राष्ट्र मिलेर सार्क गठन गरेका हुन् । त्यतिबेलै भारतले यसबारे सकेसम्म आनाकानी गरेको थियो । कुरो निकै अघि बढेपछि मात्र बाध्य भएर उसले सहमति जनाएको हो । 

सार्क विधान अनुसार सम्मेलन तथा मिटिङका सबै निर्णय सर्वसम्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतको सहमति विना न सम्मेलनको मिति तोकिन सक्छ न तोकिएको मितिको अर्थ रहन्छ । विगतमा तोकिएको मिति पनि भारतीय रवैयाकै कारण अवरुद्ध हुन पुगेको हो । वर्तमान भारतीय नेतृत्व पाकिस्तानसित मिल्न त के बोल्नसम्म पनि चाहिरहेका छैनन् । यसको संकेत मोदीजीले काठमाडौ सम्मेलनमै गरेका थिए ।

त्यतिबेला उनका पाकिस्तानी समकक्षी नवाज सरिफ थिए । काठमाडौं सम्मेलनमा उनीहरूबीज तत्कालीन प्रधानमन्त्र सुशील कोइरालाको पहलमा भेटसम्म त भएको थियो तर खासै सन्तुष्ट नरहेको सङ्केत मोदीजीको बढी लाङवेजबाट प्रष्टै अनुभूत गर्न सकिन्थ्यो ।  

त्यस यता भारत–पाक राजनीतिमा निकै परिवर्तन भइसकेको छ । पाकिस्तानमा पूर्व क्रिकेट खेलाडी इमरान खान सत्तामा पुगेका छन् । भारतीय सत्तामा पुनः मोदीजी नै आएका छन् तर पाकिस्तानलाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण भने अहिले पनि उस्तै छ । इमरानजी पाकिस्तानी नेतृत्वमा विगतका तुलनमा बढी नै उदारवादी देखिएका छन् । उनी सकेसम्म सबैसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । खासगरी भारतसँग मित्रताको हात बढाउन बढी नै ईच्छुक देखिएका छन् । उनका पछिल्ला गतिविधिले यही सङ्केत गर्छ तर मोदीजी भने यसबारे बेखबरजस्तै देखिएका छन् ।  

भारत सकेसम्म एक्लै हिँड्न चाहन्छ । कम्तीमा पाकिस्तानसँग मात्र भएपनि असंलग्न रहन मन पराउँछ । मोदीजीको दोस्रो पटकका सपथग्रहण समारोहमा पाकिस्तान नअटाउनु यसैको उदाहरण हो । त्यतिबेला बुहपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सदस्य राष्ट्रलाई निम्तो दिने साउथ ब्लकले छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानलाई चिन्न सकेको थिएन । भारत सकेसम्म सार्क अन्त्य भएको हेर्न चाहन्छ । यसैका निम्ति झण्डै उस्तै प्रकृतिको अर्को क्षेत्रीय संगठन बिमस्टेक स्थापनामा पहलकदमी गरेको हो । यसको मूलभूत उद्देश्य भनैकै पाकिस्तानलाई क्षेत्रीय संगठनमा एक्ल्याउने हो ।

क्षेत्रीय सहयोगको माध्यमबाट आपसी हित गर्ने उद्देश्यले सार्क स्थापना भएको हो । यसको प्रथम सम्मेलन सन् १९८५ को डिसेम्बर ७ र ८ मा बंगलादेशको ढाकामा भएको थियो । त्यसयता विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ । शुरूमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका र माल्दिभ्स गरी ७ राष्ट्र यसका सदस्य थिए । हाल अफगानिस्तान समेत थपिएर सदस्य राष्ट्रको संख्या ८ पुगेको छ ।
सार्कको सचिवालय नेपालमा छ, जुन १६ जनवरी १९८७ मा स्थापना भएको हो । यसका महासचिव हाल पाकिस्तानका अमजद हुसेन बी सियाल छन् । यसअघि नेपालका अर्जुनबहादुर सिंह थिए । महासचिव पालैपालो वर्णाक्रम अनुसार सदस्य राष्ट्रहरूबाट नियुक्ति हुने गर्छन् । अध्यक्ष चाहिँ जुन देशमा सम्मेलन भएको हो सोही देशको राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख गर्ने प्रावधान छ ।

हालसम्म सार्कले १५ भन्दा बढी सहयोगको क्षेत्र पहिल्याइसेकेको छ, जसमा जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति, जनस्वास्थ्य, गरीबी निवारण, प्रकृति संरक्षण, उर्जा विकास, वातारण लगायतका छन् । आपसी हितका लागि सार्क अत्यावश्यक छ । यही उद्देश्यले नै यसको गठन भएको हो । यसलाई अकाल मृत्युवरण गर्न दिनु हुँदैन । खासगरी प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र परिचालनमा क्षेत्रीय सहयोग र सममति नभई हुन्न । हाम्रा यहाँका हिमाल साझा छन्, नदीनाला साझा छन्, कतिपय अन्य प्राकृतिक सम्पदा साझा छन् । जनजीवन पनि करीब–करीब उस्तै छ, २०–१९ हुनु छुट्टै कुरो । 

यसलाई लामो समयसम्म कोमामा रहन दिनु पनि बुद्धिमानी होइन । एकाध सदस्यका कारण सार्कजस्तो सामूहिक संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन । पाकिस्तान मित्रताको हात बढाउन चाहिरहेको छ भने त्यसमा भारतले पनि ध्यान दिनुपर्छ । सधैभरि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर चल्दैन । छिमेकीको कुरा सुन्नुपर्छ । मन नपरेका कुरा केही भएसँगै बसेर छलफल गरी टुंग्याउनुपर्छ । कोही पनि एक्लै बस्न सक्दैन ।छिमेकीसित नमिली त झनै सकिन्न । यसमा उसले पनि सोच्नुपर्छ अन्य सदस्य राष्ट्रले पनि सम्झाउनुपर्छ । सार्क अध्यक्ष राष्ट्रको हैसिययले नेपालको भूमिका झन् बढी हुन सक्छ ।