काठमाडौं – नेपालको सबैभन्दा पुरानो आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक तथा आयुर्वेदिक उपचारसम्बन्धी ‘कन्सल्ट्यान्ट’ सेवा प्रदान गर्ने सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति धरासायी बनेको छ ।

यसलाई सरकारी पक्षबाट जानीबुझी नै धरासायी बनाउने काम भएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

२०७५ असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बोर्ड खारेजी र कार्यालय प्रमुखलाई पदमुक्त गरेसँगै वैद्यखानालाई कच्चापदार्थ खरिद, औषधि उत्पादन र बिक्री कार्यमा अवरोध भएको छ ।

वैद्यखाना समिति बोर्डविहीन

२०७५ साल असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठन भएका सबै विकास समितिको विघटन गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोही निर्णयका आधारमा गतसाल असोजको ६ गते कार्यालय प्रमुख र बोर्ड अध्यक्ष पदमुक्त भएको परिपत्र वैद्यखाना विकास समितिलाई पठायो ।

आफूलाई हटाउने निर्णय कानूनसम्मत् नभएको भन्दै कार्यालयका प्रमुख तथा प्रबन्ध निर्देशक वंशदीप शर्मा खरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।

सर्वोच्चले उनकै पक्षमा आदेश दियो ।

‘सर्वोच्च अदालतले ०७५ फागुन १३ गते कार्यालय प्रमुख खरेलको पक्षमा आदेश दियो, त्यसको भोलिपल्टदेखि उहाँ पुनः हाजिर हुनुभयो,’ कार्यालयकी प्रशासकीय अधिकृत रुन्धताकुमारी खरेलले लोकान्तरसँग भनिन् ।
कार्यालका प्रमुख खरेलले अदालतबाट मुद्दा जितेर आएतापनि मन्त्रालयले पदाधिकारी नियुक्तिमा चासो दिएको छैन ।

‘यहाँबाट धेरैपटक पदाधिकारी पदपूर्ति गरिदिन हामीले आग्रह गर्‍यौं, तर मन्त्रालयले सुनुवाइ नै गरेको छैन्,’ कार्यलय प्रमुख वंशदीप शर्मा खरेल भने ।

वार्षिक योजना नै बन्न सकेन !

गत आर्थिकदेखि अहिलेसम्म समितिको वार्षिक योजना समेत बन्न सकेको छैन । ‘गत सालको वार्षिक योजना बोर्ड विघटन भएका कारणले यहीँबाट पास हुन सकेन । हामीले मन्त्रालयमा वार्षिक योजना पास गरिदिन प्रस्ताव गर्‍यौं, तर मन्त्रालयले टेण्डर आह्वान गर्न नमिल्नेगरी आंशिक कामको लागि मात्रै स्विकृति प्रदान गर्‍यो,’ प्रशासकीइ अधिकृत खरेलले भनिन् । 

करीब डेढ वर्षदेखि वैद्यखाना विकास समिति योजनाविहीन छ । वार्षिक कार्ययोजना र बजेट बोर्डले स्वीकृत गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न पाउने व्यवस्था छ, तर बोर्ड नभएको अवस्थामा मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर समितिले काम गर्ने गरेको कार्यालय प्रमुख खरेलले बताए ।

यसपालि मन्त्रालयले सबै काम गर्नेगरी वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरिदिने सम्भावना रहेको र त्यसो भएमा पुनः समितिलाई पुरानै स्थितिमा ल्याउन सकिने विश्वास कार्यालय प्रमुख खरेलको छ ।

व्यापारमा ठूलो गिरावट

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका धेरै समिति र कम्पनीमध्ये सिंहदरवार वैद्यखाना सामान्यतया नाफामा सञ्चालन हुँदै आएको संस्था हो । तर अहिले आएर यसको व्यापारमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा बाहेक सबै खर्च आफ्नो आम्दानीबाट नै सञ्चालन गर्दै आएको प्रमुख खरेल बताउँछन् ।

सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले नेपालभरिका सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताललाई बर्सेनि ठूलो मात्रामा आयुर्वेदिक औषधि बिक्री गर्दै आएकोमा गत आर्थिक वर्षदेखि काममा अवरोध भएका कारणले सरकारी अस्पतालहरूले वैद्यखानाबाट औषधि खरिद गर्न पाएनन् ।

समितिको मार्केटिङ शाखाका वरिष्ठ अधिकृत ऋषिराज रेग्मीका अनुसार समितिले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ५ करोड ३४ लाख ५४ हजार बराबरको औषधि बिक्री गरेको थियो, गत आवमा यो आधा घट्यो ।

‘गत आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा हाम्रो व्यापार आधाभन्दा कम भयो । हामीले जम्मा २ करोड ४८ लाख १२ हजारको औषधि बिक्री गर्‍यौं,’ अधिकृत रेग्मीले भने ।

व्यापार घट्नुमा यसलाई धरासायी बनाउने षड्यन्त्र नै प्रमुख कारण रहेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

आफ्ना नजिकका मानिसहरू वा इच्छाइएका व्यक्ति नियुक्ति गर्ने नाममा वैद्यखानालाई बन्धक बनाएर असफल बनाउन खोजिएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् ।