नेपाली भूमिलाई आफ्नोमा पारेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाली समाजको विभिन्न तप्का आन्दोलित छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानीबाट सेना फिर्ता गर्न भारतलाई सार्वजनिकरूपमै आग्रह गरेका छन् ।

आइतवार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय युवा संघको एकता भेलामा ओलीले कागजी नक्सा मात्र होइन जमिन नै फिर्ता ल्याउने उद्घोष गरेका हुन् ।

नेपाली भूमिको रक्षामा प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको अडान स्वागतयोग्य र प्रशंसनीय छ ।

नेपाली भूमिमाथि भारतले गरेको अतिक्रमणविरुद्ध नेपालका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ उभिँदा भारतसँग अड्डी कसेर कुरा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई ऊर्जा प्रदान गरेको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा सबै दलले भारतसँग वार्ता गरेर नक्सा सच्याउन सुझाव दिएका थिए ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अन्य देशको जमिन नेपाललाई नचाहिने र नेपालको एक इञ्च पनि भूमि छाड्न नसकिने बताएका थिए ।

नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर जारी गरिएको नक्सालाई लिएर नेपालमा तीन सातादेखि आन्दोलन भइरहेको छ ।

विद्यार्थीहरूले दैनिकजसो प्रदर्शन र नाराबाजी गरिरहेका छन् तर भारतले नक्सा सच्याउने संकेत गरेको छैन ।

दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्ने तयारी भएपनि मिति तय भइसकेको छैन ।

रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने नेपाली उखान छ, यस्तो संवेदनशील विषयमा विवाद सल्टाउन ढिला गर्दा अग्राख पलाउन सक्छ ।

कालापानी प्रकरणमा उत्तरी छिमेकी चीनले पनि मुख खोलिसकेको छ ।

नेपाल र भारतले वार्तामार्फत शान्तिपूर्ण समाधान खोजुन् भन्ने चीनको सद्भाव रहेको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बिहीवार बेइजिङमा बताएका थिए । 

भारतले एकतर्फी नक्सा जारी गरेर शुरू भएको सीमा विवादबारे चीनले समेत मुख खोलिसकेको सन्दर्भमा भारतसँग वार्तामार्फत यसको निकास खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

हाम्रो जमिनबाट छिमेकीले सेना फिर्ता लैजाऊ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आँटको प्रशंसा गर्नुपर्छ । आवश्यक परे प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले समकक्षीसँग वार्ता गरेर सीमा विवाद सधैंका लागि समाधान गर्नुपर्छ ।

ओलीले भनेजस्तै कागजको नक्सा होइन जमिन नै फिर्ता गर्नुपर्छ । यो ढिला गर्नै नहुने काम हो, सरकारले हिम्मत गरोस् ।