अदालतबाट दोषी ठहर भएका र तोकिएको जरिवाना तथा कैद भुक्तान नगरेका फरार व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवासुविधा रोक्न सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको छ ।

खानेपानी, मालपोत, राहदानी विभाग लगायत २९ वटा सरकारी कार्यालयमा फरार व्यक्तिको विवरण पठाइएको निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले बताए । 

‘हामीले अब यातायात व्यवस्था कार्यालय र विद्युत् प्राधिकरणमा सफ्टवेयर बनाएर पठाउँदैछौं । जसमा सेवा लिन आउने सेवाग्राही कानूनको दृष्टिमा फरार व्यक्ति रहेछ भने त्यहाँ तुरुन्त थाहा हुन्छ,’ निर्देशनालयका महानिर्देशक सिंहले भने ।

कानून अनुसार भुक्तान गर्नुपर्ने सजाय भुक्तान नगरी ती व्यक्तिले सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने सिंहले बताए । नेपालमा विक्रम संवत् २००१ सालदेखि हालसम्म अदालतले दोषी ठहर गरेको तर सजाय भुक्तान नगरेका व्यक्ति १ लाख १६ हजार ८२१ जना रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । जसमा १ लाख १५ हजार २७५ जना स्वदेशी र १ हजार ५४६ जना विदेशी रहेका छन् ।

हालसम्म जरिवानातर्फ १४ अर्ब ५ करोड ४३ लाख १७ हजार ६७९ रुपैयाँ भुक्तान हुन बाँकी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ९२ करोड १५ लाख ६३ हजार ८४३ रुपैयाँ भुक्तान भएको र चालू आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्म ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तान भइसकेको निर्देशनालयका महानिर्देशक सिंहले बताए ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १४० (२) मा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा निर्देशनालयले दिएको आदेशकोे पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । नियम १४० (४) मा निर्देशनालयले दण्ड जरिवाना वा सरकारी बिगो बुझाउन बाँकी रहेको व्यक्तिलाई खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन जस्ता सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न रोक लगाउन सार्वजनिक सेवाको नियमन र वितरण गर्ने निकायलाई अनुरोध गरेमा सो बमोजिम सेवामा रोक लगाएर दण्ड जरिवाना बुझाएपछि सेवा प्रवाह गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।

निर्देशनालयका महानिर्देशक सिंहले कानून अनुसार दण्ड जरिवाना बुझाउन सहयोग नगरेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारबाही हुने बताए । ‘दण्ड जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्न सहयोग गरेमा सम्बन्धित दोषीले बुझाउनुपर्ने जरिवानाको २५ प्रतिशत पुरस्कार स्वरुप करकट्टि गरेर पाउने व्यवस्था कानूनमा छ,’ महानिर्देशक सिंहले भने ।

हाल २४ जिल्लामा फैसला कार्यान्वयन अभियान चलिरहेको र अभियान सन्तोषजनक रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । विक्रम संवत् २००१ देखि २०३५ सालसम्मको तथ्यांक संकलन कार्य भइरहेको र वास्तविक तथ्यांक आएपछि २०३५ सालसम्मको संख्यालाई शून्यमा झार्ने निर्देशनालयको तयारी रहेको महानिर्देशक सिंहले बताए ।