२८ जेठ २०८३, बिहीबार
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सभामुखको उम्मेदवार छान्न नसक्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक लामो समयदेखि सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ ।
विधेयक अधिवेशनको रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठक नै सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो ।
पुस ४ गते शुरू भएको प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठक नै सूचनामार्फत स्थगित गरियो । पुस २७ गतेका लागि बोलाइएको संसद् बैठक बस्ने सुनिश्चितता समेत अझै भएको छैन ।
प्रतिनिधि सभाले आफ्नो सभामुख छान्न नसकेको कुरा राष्ट्रिय सभामा समेत चर्चाको विषय बनेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले प्रतिनिधि सभालाई सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू नगरेर संसदीय सर्वोच्चताको अवमूल्यन गरेको, संसद्को मानहानी गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
बिहीवार राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद् जितेन्द्र नारायण देवले सभामुख चयन प्रक्रिया रोकेर संसद्को मानहानी भइरहेको र संसदीय लोकतन्त्रको प्रतिष्ठा एवं अधिकारको अवमूल्यन भइरहेको विषय अदलतमा जान सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधि सभा बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध रहँदा जनप्रतिनिधिले जनताका आवाज बोल्न पाएका छैनन् ।
महंगी, भ्रष्टाचार र कालोबजारी तथा देशको सीमा मिचिएको विषयमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा संसद्मा राख्न पाएका छैनन् । सीमाको रक्षाबारे संसद्मा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमा छलफल हुन सकेको छैन ।
सामान्यतया पुसको दोस्रो साता बोलाइने हिउँदे अधिवेशन सभामुख निर्वाचनका लागि भन्दै केही छिटो अर्थात् पुस ४ गते नै बोलाइएको थियो, तर २३ दिन संसद् बिजनेसविहीन भयो ।
संसद्मा केही नयाँ र केही पुराना विधेयक विचाराधीन छन् । लामो समय संसद् कामकाजविहीन बन्ने र हतार–हतारमा कानून पारित गर्ने गलत परम्परा यसपटक पनि दोहोरिने संकेत देखिँदैछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ दलले नै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको आरोप लगाएको छ । सत्तारुढ दलले उम्मेदवार छान्न नसकेर संसद्लाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउनु शोभनीय विषय होइन ।
संसद्को गतिरोधलाई अन्त्य गरेर सभामुख निर्वाचन गर्ने कामलाई विलम्ब नगरौं । संसद्को बैठकलाई यति हल्का ढंगले स्थगित गरेर संसदीय गरिमाको हुर्मत लिने काम बन्द गरौं ।
