×

बैशाख २०, २०८०

भीभीआईपी र भीआईपीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानून नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ताद्वय राधिका चम्लागाइँ र स्वागत नेपालले कानून नै खारेज गर्नुपर्ने मागसहित रिट दर्...

बैशाख १५, २०८०

सर्वोच्च अदालतले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ को मतगणनाबारेको विवादमा उच्च अदालत पोखराको चैत २१ को फैसला कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।  सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रका...

बैशाख ४, २०८०

सर्वोच्च अदालतमा सिंहदबार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री आवास क्षेत्रको फोहर उठाउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई...

चैत २२, २०७९

सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ बुधवार हुने भएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासमा हिजो मंगलवार पेशी तोकिए पनि हेर्न न...

चैत २१, २०७९

सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर...

चैत १४, २०७९

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको बताएको छ।  मंगलवार सर्वोच्च अदालतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको आवश्यक दरबन्दी नहुँदा न्याय सम्पादन...

चैत ७, २०७९

नेपाली नागरिकले विदेशमा समलिङ्गी विवाह गरेका दम्पतीलाई गैरपर्यटकीय भिसा दिन अध्यागमन विभागलाई सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।   २०७९ पुस ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्त...

फागुन २१, २०७९

सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।  न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त ...

फागुन १७, २०७९

नेपाली सेनाले हिरासतमा लिएका दुई वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सैनिक हिरासतमा रहेका कर्णेल महेन्द्रजंग शाह र लेफ्टिनेन्ट कुलदीप तिमिल्सिनालाई सैनिक प्र...

फागुन १७, २०७९

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायलाई ढिलो हुनबाट रोक्न सर्वोच्च अदालतमा ५ वर्षभन्दा बढी मुद्दा नराख्नेगरी काम शुरु गरेको बताएका छन्।  मंगलवार कानून व्यवसायी क्लब काठमाडौं तथा शंकरलाल केडि...

माघ २४, २०७९

सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसहित विभिन्न निकायको सम्पूर्ण विज्ञापन तत्काल खोल्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले कुनै पनि कारणले विज्ञापन रोक्न नमिल्ने र थारुलगायत पछ...

माघ २४, २०७९

थारू समुदायको लागि छुट्टै आरक्षण माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको छ। 'अहिले नै थारू वा यो समुहको लागि यो प्रतिशतले पदहरू आरक्षण गर भन्न मिल्ने देखिदैन,' सर्वोच्चको आदेशमा उ...

माघ २२, २०७९

टीकापुर घटनामा मुछिएका रेशमलाल चौधरी सहितको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले झगडिया झिकाउ आदेश गरेको छ ।  मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता दिपेन्द्र झाका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र ड...

माघ २०, २०७९

बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको पहिलो सुनवाइ शुक्रवार हुने भएको छ ।  लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश बदरको माग...

माघ १८, २०७९

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । संविधान विपरीत निर्वाचनको मिति तय गरेको उल्लेख गर्दै धिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले आज रिट दायर गरेका हुन् । निवेदनमा निर्व...

माघ १३, २०७९

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नागरिकता प्रमाणपत्र अवैध रहेको ठहर गरेको छ । यससँगै उनको सांसद पद गएको छ । नेपाली नागरिक नरहेको...

माघ १२, २०७९

सर्वोच्च अदालतले दुई वर्ष समयावधि पुगेका कर्मचारीसँग सरुवाका लागि आवेदन माग गरेको छ । सर्वोच्चको प्रशासन शाखाले बुधबार एक सूचनामार्फत दुई वर्ष समयावधि पुगेका कर्मचारीसँग आफू सरुवा हुन चाहेको अदालत–निका...

माघ ११, २०७९

सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा बुधवार अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टर...

पुस १९, २०७९

छानबिनका दौरान सर्वोच्च अदालतमा झिकाइएका जिल्ला न्यायाधीशमध्ये केहीले कारबाहीको टुंगो नलाग्दै राजीनामा दिएका छन् भने केहीको पदावधि सकिएको छ । लामो समयदेखि जिम्मेवारीविहीन न्यायाधीशहरू छानबिनको टुंगो नलाग्...

पुस ८, २०७९

विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४ मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पुन...

मंसिर २७, २०७९

न्यायालयमा व्यापक सुधार गर्ने महत्त्वाकांक्षासहित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश बनेका चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीशमाथि दुर्लभै लाग्ने महाभियोगको कलंकको भारी बोकेर घर फर्केका छन् । २०७५ पुस १८ गते सर्वोच्...