न्यायालयमा व्यापक सुधार गर्ने महत्त्वाकांक्षासहित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश बनेका चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीशमाथि दुर्लभै लाग्ने महाभियोगको कलंकको भारी बोकेर घर फर्केका छन् ।

२०७५ पुस १८ गते सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका जबराले लामो कार्यकाल सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए । 

झण्डै ४ वर्षअघि २०७५ पुस १८ गते सेतो फूलको माला लगाउँदै हँसिलो अनुहार लिएर चोलेन्द्रले प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, कर्मचारीहरू तथा नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीसहित कानून व्यवसायीहरूले लामवद्ध भएर फूल मालासहित स्वागत गर्दै प्रधानन्यायाधीशको कार्यकक्षमा पुर्‍याएका थिए तर संयोग कस्तो बनेको छ भने उनी संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमबाट महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै ‘क्लीन चिट’ सहितको पत्र लेखाए पनि उनी सर्वोच्च फर्किन पाएनन् ।

नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलन, सर्वोच्च अदालतको ‘फूलो कोर्ट’ बैठकको पत्र र संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण उनी सर्वोच्च फर्किन नै पाएनन् । हाजिर भएर पेन्सनपट्टा बनाएर बिदा लिई घर फर्कने उनको चाहना पूरा हुन सकेन ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट न्यायालयमा छिरेका जबराको घर फिर्ता भने दुखान्त भएको छ । महाभियोगको कलंकको भारी बोकेर जबरा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । सम्भवतः उनी नेपालको एक मात्र प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्, जो महाभियोग नटुंगिँदै घर फर्किनुपरेको छ । 

नेपालको न्यायालय बुझेकाहरूबीच चोलेन्द्र सर्वोच्चमा आउँदा चर्चा चलेको थियो – चोलेन्द्र यत्तिकै घर फर्किंदैनन्, सिद्धाउँछन् कि सिद्धिन्छन् ! ‘चित्त’मा लागेपछि फैसला गरिहाल्ने चोलेन्द्रले निकटस्थहरूसँग भन्ने गर्दथे – नेपालमा कि जंगबहादुरले गरेको थियो, कि चोलेन्द्रले गर्छ ।

चोलेन्द्र त्यसै पनि जंगबहादुर राणा परिवारका सदस्य हुन् । उनी राणा प्रधानमन्त्री वीर शम्शेरका चौथो पुस्ताका सन्तान हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शम्शेरका उनी पनाती नै हुन् । वीर शम्शेरका छोरा इन्द्र शम्शेरका नाति तथा युवराज शम्शेरका छोरा हुन् उनी । उनका पिता युवराज शम्शेर राजसभा स्थायी समितिका सदस्य पनि भएका थिए ।

त्यसैले धेरैजसोले कि त यो देशमा जंगबहादुरले गर्‍यो कि त चोलेन्द्रले गर्लान् भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्ने क्रममा राजनीतिक दलका नेताहरूबीच चस्का पसेको थियो – कतै चोलेन्द्रले राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रहार त गर्ने होइनन् ? कार्यकालको पछिल्लो १० महिना निलम्बनमा रहेका चोलेन्द्रले दूरगामी महत्त्वका विषयमा फैसला गर्न पाएनन् । 

कर छली फैसलाले वाहवाही !

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि चोलेन्द्रले केही फैसलामार्फत सहानुभूति बटुल्न खोजेका थिए । राज्यको कर छली सम्बन्धी फैसला गरेर चोलेन्द्रले वाहवाही बटुलेका थिए । 

चेपुवामा परेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना !

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा उनको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने आदेश गरेको थियो । दोस्रोपटक त शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउन जबराले नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासले परमादेशको आदेश नै जारी गरेको थियो ।

धेरैजसोले उनी प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा नै फैसला गर्न चाहेको तर बाँकी न्यायाधिशहरूले नमानेपछि उनी पनि पुनःस्थापना गर्न लतारिएर आउनुपरेको समेत बताउने गर्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गराउन समेत भागबण्डा पाएका कारण ओलीको कदमलाई सदर गराउन उनले चाहेको भए पनि चेपुवामा परेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपरेको न्यायिक क्षेत्रमा चर्चा हुने गरेको छ ।

रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउनेदेखि मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डासम्म

चोलेन्द्रको आरालो यात्रा रञ्जन कोइरालाको मुद्दाबाट शुरू भयो । आफ्नै पत्नीको हत्या गरेर जलाएका सशस्त्र प्रहरीका बहालवाला प्रहरी नायव महानिरीक्षक रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने फैसलादेखि चोलेन्द्रको लागि ओरालो यात्रा शुरू भयो । 

मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेपछि उनी विवादमा तानिए । चोलेन्द्रको कोटामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले २४ घण्टामै राजीनामा गर्नुपरेको थियो ।

मुख्यरूपमा उनीमाथि बेन्च शपिङको आरोप लागेको छ । पक्षसँग मुद्दामा सौदाबाजी गर्नका लागि दलाल तथा बिचौलिया परिचालन गर्ने, लेनदेनमा मुद्दा फैसला गर्ने तथा गर्न लगाउने गरेको नेपाल बार एशोसिएशनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले आरोप लगाएका थिए ।

खास गरेर अहिलेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले नै अदालतमा भएको भ्रष्टाचार, बेन्च शपिङ, बिचौलिया, विसंगति आदिको विषयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ती सबै विकृति हटाउन तत्काल मुद्दा पेशीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि गोला प्रथा लागू गर्नुपर्ने विषयमा चोलेन्द्रले सहमति दिएर पनि पछि हटेका कारण बार आन्दोलित भएको थियो ।

खास गरेर मन्त्रिपरिषद्मा नै भागबण्डा लिएर आफ्ना जेठानलाई मन्त्री बनाएको विषय बाहिरिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गर्दै बार आन्दोलित भएको थियो । चोलेन्द्रको इजलास बहिष्कार गर्ने भन्दै शुरू भएको आन्दोलनमा पछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले पनि समर्थन गर्दै इजलास बहिष्कार गरेका थिए ।

शुरूमा रमिते बनेका राजनीतिक दलहरू बार तथा न्यायाधीशहरूको आन्दोलनलाई अनदेखा गरे पनि पछि ९८ जना सांसदहरूले २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

लामो समय महाभियोग प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिरहेको प्रतिनिधिसभाले पछि महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा हतारहतारमा सिफारिस समितिले जबरासहित जबराले मुछेका व्यक्तिहरूको बयान लिएर प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष पेश गरेको थियो ।

नेकपा एमाले र लोसपाले फरक मत सहितको प्रतिवेदन दिए पनि बहुमत सदस्यले महाभियोग प्रस्तावलाई अर्को प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्ने राय राखेका थिए । सभामुख सापकोटाले पनि प्रतिवेदन अर्को प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तोक–आदेश दिएका थिए ।

जबराविरुद्ध लागेको महाभियोग अब चुनिएर आएका प्रतिनिधिसभा सदस्यले टुंगो लगाउनेछन् ।

के भन्छन् संविधानविद् ?

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि जबरामाथि लागेको आरोपहरू गम्भीर किसिमका रहेको बताउँछन् । ‘ती आरोपहरू अदालतदेखि संसदसम्म यति विस्तारित तथा प्रचारित थिए कि उहाँलाई यो ट्रायल भए पनि नभए पनि आरोप लागेकै बेला उहाँले शुरूमै बिदा भइदिएको भए सायद उहाँको कारण अदालत पनि यतिधेरै बदनाम हुँदैन्थ्यो होला,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँ बिदा भइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो तर उहाँ बिदा हुनुभएन । परिणाम स्वरूप सांसदहरूले उहाँमाथि महाभियोग लगाए ।’

संसदले जबरामाथि ट्रायल गर्न खोजे पनि ट्रायल पूरा गर्नुपर्ने उनको कथन छ । ‘संसदले आफ्नो ट्रायल कम्प्लीट गर्न सकेन । संसदले पनि उहाँमाथि पुर्पक्ष गरिदिएको भए त्यो सबै आरोपको विषयमा दूधको दूध र पानीको पानी हुन्थ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अधिकारीले थपे, ‘तर त्यो केही पनि हुन नपाउँदा उहाँमाथि अन्याय पनि भएको छ । एउटा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग त लगाइयो तर त्यसको होलिस्टिक ट्रीटमेन्ट भने प्रतिनिधि सभाबाट उहाँले पाउन सक्नु भएन । जो कि सही कुरा हुँदै होइन ।’

जबरामाथि व्यक्तिगत रूपमा अन्याय भएको उनको बुझाइ छ । ‘उहाँमाथि लागेका चार्जहरूमाथि पुर्पक्ष नहुँदा महाभियोगलाई प्रधानन्यायाधीश निलम्बन गर्ने राजनीतिक हतियारको रूपमा मात्र प्रयोग भयो,’ उनले थपे, ‘यसरी हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दा अदालतको, न्यायापालिकाको स्वतन्त्रतालाई भविष्यमा अझ बढी प्रभावित पार्नसक्ने परिस्थिति निम्तिने खतरा देखियो ।’

संसद सचिवालयको पत्रको विषयमा सर्वोच्च अदालतले जसरी हात हाल्यो, त्यो पनि ठीक नभएको उनको कथन छ । ‘त्यो त झन् सोचेभन्दा फरक तरिका सर्वोच्चले अपनायो,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

अर्का संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य भने जबराको यस्तो परिणति हुनुमा उनी आफैं जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । उनको कार्यकाल विवादास्पद नै रहेको उनी बताउँछन् ।

‘उहाँको कार्यकाल विवादास्पद हुनुमा उहाँ आफैं जिम्मेवार हो । शुरूको ३–४ महिनाको अवधि त उहाँले राम्रै चलाउनुभयो । प्रशासन पनि राम्रो ढंगले चलाउन खोज्नुभएको थियो,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘पछि उहाँबाट विवादास्पद कामहरू भए जुन कि बाहिर पनि आए । ती सबैको मुख्य जिम्मेवारी अवकाश प्राप्त गर्नुभएको प्रधानन्यायाधीशले नै लिनुपर्छ ।’

जबराको कार्यकालमा नसोचिएको कुरा न्यायापालिका र संसदबीच टकरावको स्थिति आएको उनी बताउँछन् । ‘उहाँको कार्यकालमा संसद र न्यायपालिकाबीच टकरावको स्थिति आउनु सुखद कुरा होइन,’ उनले थपे, ‘त्यसले पछिसम्म पनि हामीलाई असर गर्छ ।’

संविधान जारी भएपछि ३ वटा महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भए पनि निष्कर्षमा कुनै पनि महाभियोग नपुग्नु पनि सुखद नभएको उनी बताउँछन् । ‘२०७३ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की, २०७४ सालमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र २०७८ सालमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कुनै निष्कर्ष भने निस्किएन,’ उनले थपे, ‘ती ३ वटै महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भएर टुंगिएको भए राम्रो मान्न सकिन्थ्यो होला तर त्यसमा संसद चुक्नु भनेको ठीक काम भएन ।’

महाभियोगको त्रासले अब न्यायालयमा न्यायाधीशहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुने उनको कथन छ ।

‘हामीमाथि पनि महाभियोग लाग्न सक्छ भन्ने त्रासका कारण अब न्यायाधीशहरू कार्यपालिकाप्रति, व्यवस्थापिकाप्रति अलिकति लोयालिटी देखिने खतरा बढेको छ,’ उनले थपे, ‘समग्रमा भन्ने हो भने यो प्रकरण नेपालको संवैधानिक इतिहासमा दुःखद नै मान्नुपर्छ । यसलाई राम्रो मान्न सकिन्न ।’ यी सबै परिस्थिति निम्तिनुको मुख्य जिम्मेवारी अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायाधीश जबराले लिनुपर्ने उनले बताए ।

जबरा न्यायाधीश बन्नुअघि कानून व्यवसायी थिए । २०५३ वैशाख १ गते उनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त भएका थिए । धेरै लामो समयसम्म उनले अस्थायी न्यायधीशकै रूपमा काम गरेपछि उनी विशेष अदालतको सदस्य भएका थिए ।

पुनरावेदन अदालत बुटवलको कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश भएर काम गरिरहेकै बेला २०७१ सालमा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । शुरूमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएका उनी २०७१ जेठमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुने बेलामा भएको संसदीय सुनुवाइमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।