×

NIC ASIA

रिगल आममाफी प्रकरण

दण्डहीनतालाई प्रश्रय मिल्यो, गम्भीर चिन्तन गरौं– मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष रेग्मी [कुराकानी]

काठमाडाैं | असोज १९, २०८०

Prabhu Bank
NTC
k
Premier Steels
Marvel

ने​पालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा अहिले सरकार र राष्ट्रपतिको चौतर्फी आलोचना तथा विरोध भइरहेको छ ।

हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा ४० प्रतिशत मात्र कैद भुक्तान गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद माफीमिनाहा दिएपछि पीडित परिवारले अन्याय महसुस गरिरहेको छ । साथै, मृतक चेतनकी पत्नीले रिले अनशन समेत शुरू गरेकी छन् ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतले समेत जन्मकैदको सजाय तोकेका व्यक्तिलाई माफी दिइएपछि दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको भनेर पनि चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । यस विषयमा सर्वोच्चमा रिट परेर विचाराधीन अवस्थामा समेत छ ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

यसै सन्दर्भमा लोकान्तरकर्मी अजय अनुरागीले मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश:

Vianet communication

नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको कसूरमा तीनै तहको अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिएको विषयको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यो विषयलाई तपाईंलेचाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ?

तीनै तहको अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिलाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले कैद माफी मिनाहा दिनुभएको छ । संविधानदिवसकै अवसरमा दिएको माफी मिनाहा संविधान, विधिको शासन र दण्डसम्बन्धी कानूनी सिद्धान्त एवं मान्यता अनुकूल छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ र गहन छलफल तथा विमर्शको विषय पनि बनेको छ ।

पीडितपत्नीको चित्कार र न्याय खोसिएको अनुभूति भयो भन्ने पीडादायी अभिव्यक्तिले जोसुकैको ध्यान गम्भीररूपले आकर्षण गरेको छ ।

यस्तो गम्भीर अपराधका दोषीलाई माफी दिन मिल्छ?यसबाट कस्तो सन्देश गएको छ ?

नेपालको संविधानले अपराधपीडितलाई न्याय पाउने हक सुरक्षित गरेको र प्रस्तावनाले कानूनी राज्यको अवधारणाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई आत्मसात गरेको छ ।

दिनदहाडै हुल बाँधेर संगठितरूपमा गरिएको गम्भीर र जघन्य किसिमको अपराधमा माफी दिने/दिलाउने कामले समाजमा गम्भीर एवं नकारात्मक सन्देश गएको छ । त्यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको सन्देश पनि स्वाभाविक रूपमा गएको छ ।

राज्यले पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने हो,तर यसले त झन अन्याय भयो नि हैन ?

पीडितले अन्याय महसुस गरी पीडाबोध गर्ने अवस्था र आम जनसमुदायको पीडितप्रतिको सहानुभूतिले संविधान, कानून एवं कानूनी राज्यको मूल्य मान्यताप्रति बेवास्ता गरिएको उदाहरण प्रस्तुत घटना हुन पुगेको छ, यो वाञ्छनीय होइन ।

जस्तोसुकै अपराधमा पनि सरकार र राष्ट्रपतिकहाँ पहुँच पुर्‍याउनेले माफीको लाभ प्राप्त गर्ने रहेछन् भन्ने परेपछि दण्डहीनता मौलाउने भयो । सक्नेले, जे गरे पनि हुने रहेछ भन्ने सन्देश जाने भयो । यसबारे चिन्तन मनन गरौं । न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा संवैधानिक प्रावधानको सदुपयोग गरौं । सजाय पाएकाको मात्र होइन, पीडितको आवाज अझ गम्भीररूपले सुनौं, विचार गरौं । जसरी हुन्छ, पीडित‌लाई न्यायको अनुभूति दिलाऔं ।

अर्को प्रसङ्ग: अहिले विभिन्न जिल्लामा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गरी प्रदर्शन र झडप भइरहेको छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

सामाजिक सद्‌भाव बिथोल्ने, धार्मिक असहिष्णुता प्रदर्शन गरी झडप समेत हुने स्थिति आउनु गम्भीर विषय हो । यो शान्तिप्रिय नेपालीका लिग दुर्भाग्यको कुरा पनि हो ।

आपसी सद्‌भाव बिथोल्ने र धार्मिक असहिष्णुता प्रदर्शन गरी झडप समेत हुने कुराले शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्न गएको छ ।

आपसी सद्भाव, धार्मिक र सामाजिक सहिष्णुता कायम गर्दै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । अन्तरविरोध र मनोमालिन्यले हामीलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । त्यसैले सम्बन्धित  सबैलाई संयमित भई शान्ति, सद्भाव कायम राख्न र सहिष्णुता प्रदर्शन गर्न आग्रह गर्दछु ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
बैशाख १९, २०८१

महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...

कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

चैत २, २०८०

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...

जेठ ६, २०८१

देशमा सुशासन कायम गराउने गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरू आफूखुशी मन्त्रालय जाने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आइतबार गरेको छड्के अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयमा बिदा स्वीकृत नगराइ ९ जना क...

मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

चैत २७, २०८०

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

जेठ २९, २०८१

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...

x