×

NMB BANK
Dabur

रिगल आममाफी प्रकरण

दण्डहीनतालाई प्रश्रय मिल्यो, गम्भीर चिन्तन गरौं– मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष रेग्मी [कुराकानी]

काठमाडाैं | असोज १९, २०८०

NTC
k
Premier Steels
Marvel

ने​पालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा अहिले सरकार र राष्ट्रपतिको चौतर्फी आलोचना तथा विरोध भइरहेको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा ४० प्रतिशत मात्र कैद भुक्तान गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद माफीमिनाहा दिएपछि पीडित परिवारले अन्याय महसुस गरिरहेको छ । साथै, मृतक चेतनकी पत्नीले रिले अनशन समेत शुरू गरेकी छन् ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतले समेत जन्मकैदको सजाय तोकेका व्यक्तिलाई माफी दिइएपछि दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको भनेर पनि चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । यस विषयमा सर्वोच्चमा रिट परेर विचाराधीन अवस्थामा समेत छ ।


Advertisment
SBL

यसै सन्दर्भमा लोकान्तरकर्मी अजय अनुरागीले मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश:

Vianet communication
Laxmi Bank

नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको कसूरमा तीनै तहको अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिएको विषयको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यो विषयलाई तपाईंलेचाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ?

तीनै तहको अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिलाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले कैद माफी मिनाहा दिनुभएको छ । संविधानदिवसकै अवसरमा दिएको माफी मिनाहा संविधान, विधिको शासन र दण्डसम्बन्धी कानूनी सिद्धान्त एवं मान्यता अनुकूल छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ र गहन छलफल तथा विमर्शको विषय पनि बनेको छ ।

पीडितपत्नीको चित्कार र न्याय खोसिएको अनुभूति भयो भन्ने पीडादायी अभिव्यक्तिले जोसुकैको ध्यान गम्भीररूपले आकर्षण गरेको छ ।

यस्तो गम्भीर अपराधका दोषीलाई माफी दिन मिल्छ?यसबाट कस्तो सन्देश गएको छ ?

नेपालको संविधानले अपराधपीडितलाई न्याय पाउने हक सुरक्षित गरेको र प्रस्तावनाले कानूनी राज्यको अवधारणाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई आत्मसात गरेको छ ।

दिनदहाडै हुल बाँधेर संगठितरूपमा गरिएको गम्भीर र जघन्य किसिमको अपराधमा माफी दिने/दिलाउने कामले समाजमा गम्भीर एवं नकारात्मक सन्देश गएको छ । त्यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको सन्देश पनि स्वाभाविक रूपमा गएको छ ।

राज्यले पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने हो,तर यसले त झन अन्याय भयो नि हैन ?

पीडितले अन्याय महसुस गरी पीडाबोध गर्ने अवस्था र आम जनसमुदायको पीडितप्रतिको सहानुभूतिले संविधान, कानून एवं कानूनी राज्यको मूल्य मान्यताप्रति बेवास्ता गरिएको उदाहरण प्रस्तुत घटना हुन पुगेको छ, यो वाञ्छनीय होइन ।

जस्तोसुकै अपराधमा पनि सरकार र राष्ट्रपतिकहाँ पहुँच पुर्‍याउनेले माफीको लाभ प्राप्त गर्ने रहेछन् भन्ने परेपछि दण्डहीनता मौलाउने भयो । सक्नेले, जे गरे पनि हुने रहेछ भन्ने सन्देश जाने भयो । यसबारे चिन्तन मनन गरौं । न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा संवैधानिक प्रावधानको सदुपयोग गरौं । सजाय पाएकाको मात्र होइन, पीडितको आवाज अझ गम्भीररूपले सुनौं, विचार गरौं । जसरी हुन्छ, पीडित‌लाई न्यायको अनुभूति दिलाऔं ।

अर्को प्रसङ्ग: अहिले विभिन्न जिल्लामा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गरी प्रदर्शन र झडप भइरहेको छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

सामाजिक सद्‌भाव बिथोल्ने, धार्मिक असहिष्णुता प्रदर्शन गरी झडप समेत हुने स्थिति आउनु गम्भीर विषय हो । यो शान्तिप्रिय नेपालीका लिग दुर्भाग्यको कुरा पनि हो ।

आपसी सद्‌भाव बिथोल्ने र धार्मिक असहिष्णुता प्रदर्शन गरी झडप समेत हुने कुराले शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्न गएको छ ।

आपसी सद्भाव, धार्मिक र सामाजिक सहिष्णुता कायम गर्दै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । अन्तरविरोध र मनोमालिन्यले हामीलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । त्यसैले सम्बन्धित  सबैलाई संयमित भई शान्ति, सद्भाव कायम राख्न र सहिष्णुता प्रदर्शन गर्न आग्रह गर्दछु ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

मंसिर २७, २०८०

निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...

असोज २६, २०८०

नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...

मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

मंसिर २२, २०८०

धनुषाको विदेह नगरपालिकामा विगत ५ वर्षदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका इन्जिनीयर सञ्जीवकुमार साहको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गरेको छ । मन्त्री अनितादेवी साहले २०८० मंस...

मंसिर ८, २०८०

पश्चिम नवलपरासीका एमाले नेता थानप्रसाद गैरेले सरकारी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही ...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

x