दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जनासँग अख्तियारले लियो बयान, मुद्दा लाग्ने डरले लेखा प्रमुखले दिए राजीनामा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । 

टेराम्क्स प्रविधि खरिदमा ३ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निश्कर्षसहित अख्तियारले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । यसक्रममा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नियामक निकाय प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग भदौ २६, २७ र २९ गते बयान लिएको हो ।

अख्तियारले तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा तत्कालीन सञ्चार सचिवहरू महेन्द्रमान गुरुङ र वैकुण्ठ अर्यालसँगको सम्बन्धमा अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाको अन्तिम तयारी रहेको समाचार लोकान्तर डट्कमले सोमवार प्रकाशित गरेको थियो । 

प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेत गरी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेका झण्डै २ दर्जनसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । पूर्वमन्त्रीद्वय बस्नेत र कार्की तथा मुख्यसचिव अर्यालको संलग्नताबारे आयोगले अनुसन्धान तिब्र पारेको छ । मुद्दा दायर गर्नुअघि उनीहरुसँग बयान लिने तयारी रहेको स्रोतको दावी छ । त्यसका लागि अख्तियारले प्रमाण संकलनको कामलाई अगाडि बढाएको छ । 

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, वर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, बोर्ड पूर्वसदस्यहरू धनराज ज्ञवाली, टिकाप्रसाद उप्रेती, चुडामणि चौलागाईं, हेमकुमार श्रेष्ठ, राममणि दुवाडी र टेकनाथ आचार्यसँग समेत अख्तियारले बयान लिएको छ । 

त्यसैगरी प्राधिकरणका विभिन्न महाशाखा तथा शाखाका १२ जना अधिकृतहरूसँग समेत अख्तियारले बयान लिएको छ । प्राधिकरणका आर्थिक प्रशासन शाखाका उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, अनुगमन महाशाखाका निर्देशक विजयकुमार राय र कानून शाखाका उपनिर्देशक  रेवतीराम पन्थसँग बयान लिएको छ । 

यस्तै प्रविधि अनुसन्धान तथा विकास शाखाका उपनिर्देशक हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र पूर्वाधार विकास शाखाका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रसँग पनि बयान लिएको स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो । ‘प्राधिकरणका प्रायः सबै उच्च अधिकारीसँग बयान लिइएको छ,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘यसरी एउटा कार्यालयका प्रायः उच्च अधिकारीसँग अख्तियारले बयान लिएको यो दुर्लभ केस हुनसक्छ ।’  

प्राधिकरणको मानव संशाधन विकास तथा आन्तरिक प्रशासन शाखाका उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी, पूर्वाधार विकास शाखाका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, सोही शाखाका सहायक निर्देशक कैलाश कार्की, स्तरीकरण महाशाखाका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालसँग समेत बयान लिएको छ ।

त्यसैगरी प्रशासन महाशाखाका निर्देशक दीपेश आचार्य, उपभोक्ता हित संरक्षण शाखाका निर्देशक अर्जुन घिमिरे, योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेसँग पनि बयान लिएको छ । 

 लेखा प्रमुख बस्नेतले दिए राजीनामा

झण्डै दुई महिनाअघिदेखि पालै–पालो अख्तियारले बयान लिन थालेपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरू फसिने त्रासमा रहेको एक कर्मचारीले बताए । त्रासका कारण  प्राधिकरणका लेखा प्रमुख सुरेश बस्नेतले राजीनामा नै दिइसकेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । 

‘बस्नेतसँग अख्तियारले बयान लिएको थियो । बयानलगत्तै लेखा प्रमुख बस्नेतले असोज ३० गतेदेखि लागू हुनेगरी पदबाट राजीनामा नै दिइसक्नुभएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘अन्य कर्मचारी कार्यालयमा आएपनि फस्ने डरका कारण कुनै काम नै गर्न सकेका छैनन् ।’ 

तत्कालीन अध्यक्षदेखि सदस्यहरूसमेत फस्ने भएपछि बोर्डमा अहिले कुनै निर्णय नै हुन नसकेको ती कर्मचारीले बताए । 

टेरामक्स काण्डमा सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन दुईसहचिव विनोदप्रकाश सिंह र उत्तरकुमार खत्रीसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । सिंह अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव छन् भने खत्री अर्थ मन्त्रालयमै सहसचिव छन् । सिंह यसअघि गृह मन्त्रालयमा सचिव थिए । 

टेरामक्सको नालीबेली

२०७४ भदौ २३ तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अन्तर्राष्ट्रिय कल मोनिटरी र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्विपमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । 

उक्त निर्णयसहित अन्य विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले २०७४ असोज १७ गते प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै वार्षिक कार्यक्रममा सहमति प्रदान गरेको थियो । त्यतिबेला सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ थिए भने प्राधिकरणमा दिगम्बर झा अध्यक्ष थिए । 

हेर्नुहोस् सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दिएको स्वीकृतिको पत्र :

त्यसपछि प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि २०७४ असोज २० गते सूचना प्रकाशित गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आशयपत्र माग गरेको थियो । प्राधिकरणले तत्कालीन वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाल (हाल प्राधिकरणका अध्यक्ष)को  अध्यक्षतामा मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको थियो ।

शुरूमा १६ वटा कम्पनीले बोलपत्र पेश गरे पनि १२ वटालाई प्राविधिक रूपमा नै अयोग्य घोषित गरिएको थियो । त्यसपछि ४ वटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमवालीको प्रावधानअनुसार सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो ।

लेबनानको भेनराइजले २३.७७ मिलियन अमेरिकन डलर,  स्विट्जरल्यान्डको  एसजीएसले २४.२३ मिलियन अमेरिकन डलर, हङकङको एन्सफ्टले २२.०९ मिलियन अमेरिकन डलर र क्यानाडाको टीकेसीले ११.५  मिलियन अमेरिकन डलर प्रस्ताव गरेको थियो । 

सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने क्यानाडाको टीकेसी छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्ने लेबनानको भेनराइजलाई मूल्याङ्कन समितिले उत्तीर्ण गरेको थियो ।

मूल्याङ्कन समितिले २०७५ पुष २३ गते कमलादीस्थित प्राधिकरणको सभाहलमा चारवटै विदेशी परामर्शदाताको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रतिवेदनको नतिजासहित अंक खुला रूपमा सुनाए । त्यसमा लेबनानका कम्पनी छनोट भएको सार्वजनिक गरिएको थियो । 

प्राधिकरणले ७० प्राप्ताङ्कलाई उत्तीर्णाङ्क मानी परामर्शदाताको मूल्याङ्कन तथा छनोट गरेको कारण प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गएको उजुरी परेपछि अख्तियारले विभिन्न मितिमा तीनवटा पत्र लेख्दै छनोट प्रक्रिया रद्ध गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । नवीन घिमिरे त्यतिबेला अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त थिए । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विज्ञबाट समेत राय लिन अख्तियारले निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले निगमका सचिव सुरेश प्रधानसँग लिखित राय मागेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव प्रधानले २०७६ वैशाख १७ गते प्राधिकरणलाई दिएको प्रतिवेदनमा पनि खरिद प्रक्रिया रद्ध गर्न सुझाव दिएको थियो । 

त्यसपछि प्राधिकरणले अख्तियार र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशनपश्चात २०७६ वैशाख २९ गते टेराम्क्स खरिद प्रक्रिया रद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशको आडमा प्राधिकरणले लेबनानको सोही कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गर्दै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणमा अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल थिए भने सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्याल थिए । 

पहिलो चरणमा गरिएको सम्झौता बमोजिम डेढ अर्ब रुपैयाँको हार्डवेयर खरिद गर्ने र दोस्रो चरणको सम्झौतामा इक्विपमेन्टसहित सफ्टवेयर जडान गर्ने तथा ५ वर्षसम्म सेवा प्रवाहसमेत गर्ने शर्तसहित कुल ३ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता गरिएको थियो । शुरूको स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भएको प्रावधानहरूलाई आफूखुसी संशोधन गरेर उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो । डेढ अर्बको लागतमा खरिद गरिने हार्डवेयरको ५० प्रतिशत साढे ७२ करोड रुपैयाँ र दोस्रो चरणको साढे ७२ करोडसमेत गरी कुल १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उक्त कम्पनीलाई प्राधिकरणले भुक्तानी गरिसकेको छ ।

डेढ अर्ब खर्च भएर आएको प्रविधि प्राधिकरणको प्राइमरी डेटा सेन्टर काठमाडौंमा र सेकेण्डरी डेटा सेन्टर हेटौँडामा राखिएको छ । उक्त प्रविधि जडान नभएर अहिले उपयोगविहीन अवस्थामा छ । 

छिट्टै विशेष अदालतमा ३ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर हुने तयारी रहेको अख्तियार उच्च स्रोतको दाबी छ ।

EXCLUSIVE: तत्कालीन २ मन्त्री र २ सचिव जोडिएको ३ अर्ब भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा