×

NMB BANK
Dabur

शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशकसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडाैं | कात्तिक २४, २०८०

NTC
फाइल फोटो
Premier Steels
Marvel

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

Sagarmatha Cement

सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा निर्देशक श्रेष्ठ, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकविरुद्ध शुक्रवार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका बाराको राम प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक एवं नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका पूर्वशिक्षक योगेन्द्रप्रसाद यादवलाई बर्खास्त नगरी उल्टै निवृत्तिभरणबापत १६ लाख ९२ हजार दुई सय ६९ रुपैयाँ २५ पैसा बराबरको रकम दिलाएर सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी पुर्‍याएको आरोप उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गरिएको हो ।


Advertisment
SBL

यो प्रकरणमा बाराको साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका विद्यालय निरीक्षक बृजकिशोर यादव, नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक धर्मेन्द्रप्रसाद यादव, सोही विद्यालयका अर्का तत्कालीन प्रधानाध्यापक चेथारुप्रसाद कुर्मी, बाराको तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी तुलाराम भण्डारी र तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका शाखा अधिकृत बेदप्रसाद पौडेलका साथै पूर्व शिक्षक यादव र कामु निर्देशक श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर योगेन्द्रलाई निवृत्तिभरणबापतको रकम दिलाउन पहिलो भूमिका कुर्मीले गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

आयोगका अनुसार कुर्मीले हाजिरी किताब, बैठक पुस्तिका, तलबी भरपाई लगायत सरकारी कागजात लुकाउने तथा नष्ट गरेको थिए । त्यस्तै वृजकिशोरले योगेन्द्रलाई निलम्बनको प्रक्रिया अगाडि नबढाइ उल्टै तलब निकासा गरेको आयोगको दाबी छ ।

 

यस्तो छ आयोगको अभियोग पत्र

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

असोज २६, २०८०

नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...

असोज १९, २०८०

ने​पालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...

मंसिर २७, २०८०

निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...

पुस २१, २०८०

यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

x