×

NMB BANK
Dabur

सर्वोच्चको फैसला– गोजीमा राख्न मिल्ने संविधानको पुस्तक घर–घरमा पुर्‍याउनू [पूर्णपाठ]

काठमाडाैं | असोज २६, २०८०

NTC
Premier Steels
Marvel

नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले २०८० भदौ २४ गते गरेको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

'२०७९ माघ ८ मा सार्वजनिक भएको नेपालको पछिल्लो जनगणनाका आधारमा, स्थानीय तहको सहायतामा, नेपाल सरकारले नेपाल कानून किताब व्यवस्था समितिमार्फत प्रत्येक प्रदेशमा सजिलो र कम खर्चिलो हुने, पकेटमा राख्न मिल्ने, सानो आकारमा संविधानको प्रति छपाई प्रत्येक घरबास वा धुरीमा उपलब्ध गराउनू,'  सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।


Advertisment
SBL

त्यसैगरी विद्युतीय वा इन्टरनेटको मध्यमबाट नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्वमा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा सजिलैसँग हेर्न र उतार गर्न सकिने गरी एक निश्चित वेबसाइटमा राख्ने प्रबन्ध मिलाई त्यसको जानकारी सर्वसाधारणलाई गराउन समेत सर्वोच्चको आदेश छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

त्यसैगरी नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा संविधानको प्रति वितरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन, संविधानका आधरभूत विशेषताहरूसहितको जानकारी हुने सामग्री तयार गरी सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा वितरण/परिचरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि आदेश गरिएको छ ।

दीर्घकालीन रूपमा संविधानको छापिएको प्रति यथासक्य न्यूनतम् लागत मूल्य कायम हुने गरी देशका सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा नियमित खरिद गर्न पाउने प्रबन्ध मिलाउन समेत सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।

'प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको ६ महिनामा उल्लिखित आदेशहरूको कार्यान्वयन गरी यस अदालतका मुद्दा महाशाखाका प्रमुख तथा यस अदालतका प्रवक्तालाई कार्यान्वयन प्रतिवेदन पेश गर्नू भनी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनू,' आदेशमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, पूर्णपाठ :

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
मंसिर २७, २०८०

निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...

कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

मंसिर ८, २०८०

पश्चिम नवलपरासीका एमाले नेता थानप्रसाद गैरेले सरकारी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही ...

मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

मंसिर २२, २०८०

धनुषाको विदेह नगरपालिकामा विगत ५ वर्षदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका इन्जिनीयर सञ्जीवकुमार साहको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गरेको छ । मन्त्री अनितादेवी साहले २०८० मंस...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

x