निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा नेपाल सरकारबाट महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

२०८० असोज १६ गते नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा २०८० असोज १८ गतेको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि पत्राचार पनि गरियो ।

मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र सम्बन्धित पदाधिकारी सम्मिलित बैठकबाट सिफारिश भई २०८० असोज १६ गतेको प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट उक्त कार्ययोजना स्वीकृत भएको थियो ।

२०८० असोज १८ गते कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न/गराउन तथा कार्ययोजनाको प्रगति विवरण पठाउन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो ।  

सम्बन्धित जिम्मेवार निकायहरूलाई तोकिएको समयसीमाभित्र म्याद थप गर्ने, मूल्य समायोजन गर्ने, भुक्तानी गर्ने, म्याद थप हुन नसक्ने आयोजनाहरू सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गर्ने लगायत कार्ययोजनासहित पत्राचार गरिएको थियो ।

सम्बन्धित मन्त्रालय एवं विभागका प्रमुखहरूको निर्णय प्रणालीले मात्र उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लिखित निर्देशन भए पनि कर्मचारीहरूले  निर्णय गर्न नमानेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।

नेपाल सरकारले २०८० असार २१ गते राजपत्रमार्फत जारी गरेको म्याद थपको आदेशबमोजिम हालसम्म पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनको व्यवस्थाअनुसार आयोजनाहरूको म्याद थप हुन नसकी करिब ४० अर्बभन्दा बढी रकम बराबरको निर्माण कार्यमा व्यवसायीले बिल समेत बनाउन नसकेको सिंहले बताए ।

त्यसबाहेक बजेट अभावका कारण भुक्तानी हुन बाँकी रकम सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट पनि पटक-पटक सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार हुँदा समेत भुक्तानीको समस्या हालसम्म समाधान नभएको उनले खुलाए ।

निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएका कारण व्यवसायीहरूले बैंकको किस्ता, सरकारी राजस्व, सप्लाई चेन, निर्माण मजदुरहरूलाई भुक्तानी गर्न नसकी देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको उनको कथन छ । सिमेन्ट, डण्डी उद्योगलगायत निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसाय नै बन्द हुने स्थिति रहेको विकराल समयमा समेत उक्त कार्ययोजना हालसम्म कार्यान्वयन नभएका कारण मंसिरदेखि काम हुने सिजनमा निर्माण कार्यहरू सम्पन्न गर्न नसकी विकास निर्माणका आयोजनाहरू लथालिंग भएको उनले बताए ।

सार्वजनिक खरिद नियमवालीको १२ औं संशोधन गर्ने बेलामा निर्माण व्यवसायीलाई १ वर्षको माइलस्टोन दिइएको थियो ।

'१ पटकका लागि २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने भनेर म्याद थप गरियो, तर म्याद थप गर्दा पुसभित्रमा ३० प्रतिशत कार्य प्रगति हुनुपर्ने र बाँकी समयमा ७० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्दै माइलस्टोन राख्ने प्रावधान राखियो,' सिंहले लोकान्तरसँग भने, 'तर, त्यो माइलस्टोनले किन काम गरेन भने मंसिर ४ गतेसम्म निर्वाचन थियो । साउनदेखि असोजसम्म वर्षाका कारण काम भएन । कात्तिक महिनामा दशैं थियो, मंसिरमा निर्वाचन । निर्वाचनपछि आएको सरकारले क्रसरलाई बन्द गरिदियो, जुन माघमा मात्र खुल्यो ।'

सोही कारण निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए । माइलस्टोनका कारण सरकारी निकायले गरेको कामको पनि भुक्तानी भएन र त्यो माइलस्टोन हटाउनुपर्छ भनेर व्यवसायीले आन्दोलन गरेको उनले बताए । गत वर्ष करिब ४ खर्ब रकम जतिको ५ सयभन्दा बढी आयोजनाको म्याद नै थप नभएको उनी बताउँछन् ।

आयोजनाको म्याद थप गर्दा दायित्व सिर्जना हुने तर सरकारी कोषमा पैसा नै नभएका कारण ती आयोजनाको म्याद थप नभएको उनको दाबी छ । विगतमा विभिन्न स्रोतबाट रकमान्तर गरी भदौसम्म भुक्तानी हुने गरेकोमा मंसिर सकिन लाग्दा पनि भुक्तानी नभएको उनले बताए । अहिले भुक्तानी भएको साढे ३ अर्ब रकम पनि चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजित बजेटबाट भुक्तानी गरिएको भए पनि सट्टा भर्ना गरिएको छैन ।

बिल बनेको ९ अर्ब रकममध्ये साढे ३ अर्ब भुक्तानी भएपनि संघीय सरकारको कोषमा पैसा नभएका कारण भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनले बताए । बाँकी रकम प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्वमा रहेको उनको कथन छ ।

'प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिने, मुख्य सचिवले सचिवलाई निर्देशन दिने, सचिवले विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिने गरेका छन्, तर विभागीय प्रमुख र कर्मचारीहरूले ती निर्देशनलाई नटेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,' सिंहले लोकान्तरसँग भने, 'निर्देशन नटेर्ने मात्र होइन, कर्मचारीहरूले कार्यालयबाट फाइल आफ्नो घर लाने र हराइदिने गरेका छन् ।'

****

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दिइएको निर्देशन होस् वा मन्त्रिपरिषदबाट नै निर्णय, अहिले प्रायः: विषय कार्यान्वयनमा गएको छैन । सिंहदरबारको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र हाजिरी गर्ने र जसरी पनि समय टार्ने दाउमा छन् । प्रायजसो मन्त्रालयमा कार्यालय समयमा कर्मचारीहरू आ-आफ्नो कार्यकक्षमा समेत देखिँदैनन् । क्यान्टिनमा बसेर चिया पिउने, गफ गर्ने, बैठकको बहानामा बाहिर जाने, लोकसेवा आयोगको कोचिङमा गएर क्लास लिने, होटलहरूमा विचौलियासँग बैठक गर्ने काममा कतिपयको समय बित्ने गरेको स्वयं कर्मचारीहरूकै आरोप छ ।

कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयनका लागि टिप्पणी उठाउँदा पछि अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने सोचेर अधिकृतहरू टिप्पणी उठाउन समेत तयार नहुने गरेको एक सहसचिव बताउँछन् ।

'कानूनबमोजिम काम गर्दा पनि जागिर धरापमा पर्ने हो कि, अख्तियारले चिठी काट्ने हो कि, सीआईबीले पक्राउ गर्ने हो कि भन्ने मनोविज्ञानका कारण कर्मचारी डराएकै हो,' ती सहसचिवले लोकान्तरसँग भने ।

खास गरेर पछिल्लो समय बहालवाला सचिवहरूमाथि नै मुद्दा लाग्न थालेपछि काम गर्न असहज भएको एक बहालवाला सचिव स्विकार्छन् ।

'मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयलाई नै केलाउनुभयो भने पनि विदेश भ्रमण स्वीकृति, ऋण स्वीकार गर्ने, आर्थिक सहायता लिने, केही रुख कटान गर्ने, अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, केही नियुक्ति गर्नेजस्ता विषय पाउनुहुन्छ,' ती सचिवले लोकान्तरसँग भने, 'कर्मचारीले प्रस्ताव नै नलगेको देखिन्छ । कुनै नीतिगत निर्णय गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठायो भने प्रस्ताव पठाउने कर्मचारीमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउने हो कि भन्ने डरले प्रस्ताव तयार पार्न समेत डराउने स्थिति छ ।'

अहिले कुनै पनि मन्त्रालयबाट ठूलो आयोजना, परियोजना वा खरिदको कार्यका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव नजानुले पनि उक्त कुरा पुष्टि गर्ने उनी बताउँछन्  ।

'नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४ नियम २२ को उपनियम २ मा उपनियम १ बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा पठाएको प्रस्ताव र पठाएका कागजपत्रहरू कानूनसम्मत तथा पर्याप्त छन् वा छैनन् जाँच्ने र कानूनसम्मत वा पर्याप्त नभएमा नियमित वा पर्याप्त बनाउने काम मन्त्रिपरिषदको सचिवको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ,' ती सचिवले थपे, 'मन्त्रिपरिषदको सचिवकहाँ प्राप्त हुन आएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको अधीनमा रही प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस हुन्छ । तर, अख्तियारले मुद्दा लगाउँदा मन्त्रिपरिषदका सचिवलाई नलगाउने, प्रक्रियागतरूपमा संलग्न हुनुपर्ने कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वभित्रको काम गर्दा पनि मुद्दा लगाइन्छ भने नेपाल सरकारका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी कसरी तयार हुने भन्ने प्रश्न उठेकै हो ।'

ललितानिवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, पेमेन्ट गेट वे प्रकरणमा बहालवाला सचिवदेखि विभिन्न तहका कर्मचारीमाथि मुद्दा चल्नु र अहिले आएर टेरामक्स  प्रकरणमा पनि कर्मचारीहरूलाई मुद्दा लाग्ने स्थिति आउनुले कर्मचारीतन्त्र काम गर्न डराएको देखिन्छ ।

'सुशासन ऐनको दफा ४३ मा असल नियतले गरेको काम कारबाहीमा मुद्दा चलाइने छैन भन्ने उल्लेख छ, तर असल नियतले तोक लगाएको हो वा होइन, टिप्पणी उठाएको हो वा होइन भन्ने कुराको यकिन नै नगरी एकैचोटी मुद्दा चलाउने गरिएको छ,' ती सचिवले थपे, 'होला, कोही कर्मचारीले बदमासी पनि गर्न सक्छन्, तर असल नियतका साथ आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा भएका काममा पनि त मुद्दा लगाउनु भएन नि !'

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त किशोरकुमार सिलवालले गत शनिबार भ्रष्टाचारविरुद्ध दिवसको कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रशासनका पदाधिकारीहरू निर्णय गर्नबाट पन्छिन खोजेको बताएका थिए ।

'सरकारी निकाय तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व नलिने, समयमा निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने, निश्चित स्वार्थ बाझिरहेको समूहको हितमा निर्णय गर्ने स्थिति छ,' सिलवालले भनेका थिए, 'समयमा निर्णय नभएका कारण राज्य र नागरिकलाई अपूरणीय क्षति भएको छ । यस्ता कार्य गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउन ढिला भइसकेको छ ।'

दैनिक प्रशासनिक निर्णयबाट हुने कार्यलाई पनि मन्त्रिपरिषदमा लगेर नीतिगत निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए । 'दैनिक तथा प्रशासनिक निर्णयबाट हुने कामहरू मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र नीतिगत निर्णयको नाममा आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने गलत प्रवृत्ति सार्वजनिक सेवाका पदाधिकारीहरूमा देखिएको छ,' सिलवालले भने,' नीतिगत निर्णयको दायरालाई प्रस्ट रेखांकन गरी कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट कोही पनि उम्किन नसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन जरुरी भइसकेको छ ।'

सुशासन ऐनको दफा ४३ मा कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ४२ अनुसार आफूभन्दा माथिको अधिकृतले लगाएको काम शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व छ । त्यसरी दायित्व पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५९ बमोजिम विभागीय सजाय हुन्छ ।

कानूनले तोकेको काम नगर्नेलाई विभागीय कारबाही हुने प्रावधान रहे पनि कर्मचारी प्रशासन अहिले कानूनबमोजिमको काम गर्न पनि डराएको देखिन्छ ।

पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी राजनीतिक नेतृत्वले कानूनसम्मत नहुने निर्णय गराउन खोज्दा कर्मचारी प्रशासन हच्किनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् ।

'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न दबाबमा राजनीतिक नेतृत्वलाई समाउन सक्दैन तर कर्मचारीलाई दु:ख दिने गर्छ,' रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, 'अब त अर्को वर्षदेखि बजेट बनाउने कर्मचारी पनि अख्तियारको फन्दामा पर्लान् कि भन्ने डर हुने भयो ।'

बजेटको रातो किताबमा पार्‍यो भनेर समेत अख्तियारले मुद्दा लगाएको भन्दै उनले थपे, 'अझ मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको, संसद्ले पास गरेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व उत्तरदायी हुनु नपर्ने र कर्मचारी मात्र पर्नुपर्ने भएपछि कर्मचारीहरू निर्णय गर्न आलटाल गरिरहेको मैले पनि सुनेको हो ।'

मन्त्रीहरू आफू जोगिने, कर्मचारीलाई बिचौलियाको रूपमा प्रयोग गर्ने र कमाउने धन्दामा लागेका कारण यस्तो अवस्था आएको उनको विश्लेषण छ ।

'अहिले गृहमन्त्रीबाहेक कुनै मन्त्रीले राम्रो काम गरेको देख्नुभाछ? तर, जहिले पनि, जेमा पनि निर्देशन दिँदै हिँडेको अवस्था छ,' रेग्मीले थपे, 'संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले त संघमा थुप्रिएर बसेका कर्मचारीलाई रिक्त रहेको प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन समेत सक्नुभएको छैन ।'

कर्मचारी प्रशासनमा स्थिरता नहुँदा पनि उक्त समस्या उत्पन्न भएको उनी बताउँछन् ।

'कम्तीमा एउटा निकायमा २ वर्षसम्म काम गर्न दिए पो कुनै निर्णय कार्यान्वयनमा जाने हो, तर १ वर्षमा ४ जना अर्थसचिवको सरुवा हुन्छ । सडक विभागको डिजी होस् वा राजश्व अनुसन्धान विभागको डिजीदेखि अन्य विभागमा एक वर्षमा ४/४ जना सहसचिवको सरुवा हुन्छ,' रेग्मीले थपे, 'कर्मचारीमा सुरक्षाको अनुभूति हुनुपर्‍यो । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले पनि कर्मचारी प्रशासनलाई प्रोत्साहन दिएर काम लगाउनुको साटो मन्त्री फेरिनेबित्तिकै कर्मचारी चलाइहाल्ने प्रवृत्तिले यस्तो समस्या आएको हो ।'