स्वास्थ्य मन्त्रालयले 'लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३' जारी गरेको छ । जसमा देशभरका सबै अस्पतालहरूमा विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शय्या  निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।

 नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सरकारी, निजी, सामुदायिक र सहकारी लगायत सबै प्रकारका अस्पतालहरूलाई यो नियम लागू गर्न निर्देशन दिएको हो। 

कार्यविधि अनुसार आर्थिक रूपले विपन्न, असहाय, बेवारिसे र स्थानीय तहले सिफारिस गरेका नागरिकले अस्पतालबाट शय्यासँगै चिकित्सक परामर्श, प्रयोगशाला परीक्षण, शल्यक्रिया र आवश्यक औषधि लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू पूर्ण रूपमा निःशुल्क पाउनेछन्।

निःशुल्क उपचार सेवालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले 'फ्री हेल्थ पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस पोर्टलमा अस्पतालहरूले आफ्नो संस्थामा उपलब्ध कूल शय्याको संख्या, लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएका शय्या र त्यसमा उपचाररत बिरामीको विवरण दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। 

अस्पतालहरूले यो विवरण रियल टाइममा पोर्टलमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने र यसको अनुगमन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

बिरामीको सहजताका लागि प्रत्येक अस्पतालमा सहायता कक्ष स्थापना गरी फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने र अस्पतालको प्रवेशद्वारमा सेवाको विवरण देखिने गरी सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने प्रावधान समेत कार्यविधिमा छ।

निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गर्न बिरामीले सरकारले जारी गरेको विपन्न परिचयपत्र, स्थानीय तहको सिफारिस वा बेवारिसे बिरामीको हकमा प्रहरी वा स्थानीय प्रशासनको मुचुल्का पेस गर्नुपर्नेछ। 

आकस्मिक अवस्थामा कागजात तत्काल उपलब्ध नभए स्वघोषणा फारम भरेर उपचार सुरु गर्न सकिने लचकता समेत अपनाइएको छ। कार्यविधिमा तोकिए अनुसार निःशुल्क शय्या उपलब्ध नगराउने, पोर्टलमा गलत सूचना राख्ने वा सेवा दिन इन्कार गर्ने अस्पतालहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम इजाजतपत्र खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्ने कडा प्रावधान राखिएको छ। 

यस नयाँ व्यवस्थाले विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।