२२ असार २०८३, सोमबार
कुनै समय देशकै सफल सार्वजनिक उद्योगका रूपमा परिचित हेटौंडा कपडा उद्योग दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द अवस्थामा छ ।
सरकार फेरिनेबित्तिकै उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा हुने, बजेट छुट्याइने, अध्ययन समिति र कार्यदल बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने क्रम भने अहिलेसम्म रोकिएको छैन ।
यसपटक पनि सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको दाबी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा उद्योग परिसरको सरसफाइ, मेसिनरी सफा गर्ने तथा विद्युत् जडानको काम भइरहेको छ ।
उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीले स्थलगत अनुगमन गर्दै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
चीन सरकारको सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भएको हेटौंडा कपडा उद्योगले आर्थिक वर्ष २०३५/०३६ देखि उत्पादन शुरू गरेको थियो । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र २५६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योग पूर्ण रूपमा सरकारको स्वामित्वमा थियो ।
उद्योगमा करिब ३०० प्राविधिक कर्मचारी र एक हजारभन्दा बढी स्थानीय कामदार कार्यरत थिए । उद्योगले वार्षिक करिब १ करोड १० लाख मिटर सुती, बुट्टेदार तथा सेतो कपडा उत्पादन गर्ने क्षमता राख्थ्यो ।
तर आर्थिक वर्ष २०५४/५५ देखि उद्योग घाटामा जान थालेपछि लगातार घाटा बढ्दै गयो । आर्थिक वर्ष २०५६/५७ सम्मको विवरण हेर्दा यसको कूल दायित्व २१ करोड १० लाख रूपैयाँ रहेको थियो । उक्त दायित्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १२ करोड ६६ लाख र अन्यको ८ करोड ४४ लाख रूपैयाँ रहेको थियो ।
उद्योग बन्द हुनुभन्दा अघिसम्म यसको सेयर स्वामित्व १७ करोड ८२ लाख रहेको थियो । जसमा तत्कालीन श्री ५ सरकारको सेयर स्वामित्व नै पूर्ण रहेको थियो । त्यसपछि २०५७ माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उद्योग बन्द गरियो ।
उद्योग बन्द हुनुमा राजनीतिक नियुक्ति, कमजोर व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा, निजीकरण नीति र संस्थागत कमजोरीलाई प्रमुख कारण मानिन्छ ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि सरकारले निजीकरण ऐन–२०५० लागू गर्दै विभिन्न सार्वजनिक संस्थान निजीकरण वा खारेज गर्ने नीति लिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०५६/५७ सम्म सरकारले १७ वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिसकेको थियो ।
हेटौंडा कपडा उद्योग भने निजीकरण हुन सकेन । २०५९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि २०६६ र २०६९ सालमा पनि उद्योग खारेज गर्ने निर्णय दोहोरियो । अन्ततः उद्योगको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा हस्तान्तरण गरियो ।
उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता भने हरेक सरकारको साझा एजेन्डा बनेको छ ।
२०६५/६६ को बजेटमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पोसाक उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि ३० करोड रूपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरिएको थियो । अध्ययन समिति पनि गठन गरियो तर योजना कार्यान्वयन भएन ।
त्यसपछि नेपाली सेनाले २०७२ र २०७५ सालमा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्ताव र अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । २०८० सालमा सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि करिब १ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
विभिन्न समयमा उद्योगमन्त्री बनेका मोतीलाल दुगड, लेखराज भट्ट, रमेश रिजाल र दामोदर भण्डारीले पनि उद्योग सञ्चालनको पहल गरेका थिए ।
कसैले उद्योग नेपाली सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव अघि बढाए भने कसैले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी (पीपीपी मोडल) मा सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारे । तर सरकार परिवर्तनसँगै सबै योजना बीचमै रोकिए ।
वर्तमान सरकारले पनि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको जनाएको छ । उद्योग परिसर सफाइ, मेसिन संरक्षण तथा पूर्वाधार मर्मतको काम शुरू भइसकेको छ ।
उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको बताउँदै दीर्घकालीन सञ्चालन मोडालिटी तयार गरिने संकेत गरेकी छन् ।
यद्यपि विगत दुई दशकदेखि अध्ययन, समिति र घोषणामै सीमित रहँदै आएको हेटौंडा कपडा उद्योग यसपटक वास्तवमै सञ्चालनमा आउँछ कि फेरि अर्को सरकारी घोषणामै सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ ।
भिडियो सामग्री :
