स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफू मातहतका सम्पूर्ण कार्यालय, विभाग, अस्पताल र प्रतिष्ठानमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले असार ३० गते मंगलबारको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार बुधबार एक परिपत्र जारी गर्दै करार भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र नियमसंगत बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्र अनुसार अबदेखि मातहतका निकायले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम मुख्य रूपमा दुईवटा अवस्थामा मात्र करारमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्न पाउनेछन् । 

पहिलो अवस्थाअन्तर्गत कुनै चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन वा असाधारण बिदामा बसेको खण्डमा उनीहरू बिदामा रहेको अवधिभरका लागि मात्र करारमा कर्मचारी राख्न सकिनेछ । 

यसैगरी, दोस्रो अवस्थाअन्तर्गत कार्यालयको कुनै पद खाली भई पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग आकृति फारम पठाइसकिएको तर लोक सेवाबाट पदपूर्ति भइनसकेको अवधिसम्मका लागि मात्र करारमा कर्मचारी राख्न पाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

यसका साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र करार सेवा निर्देशिका, २०५९ बमोजिम करारमा कर्मचारी राख्नका लागि कार्यालयहरूले चारवटा अनिवार्य सर्त पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

जसअनुसार कार्यालयमा सो पदको स्वीकृत दरबन्दी हुनुपर्ने, दरबन्दी खाली रहेको हुनुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनका लागि बजेट विनियोजन भएको हुनुपर्ने र कार्यालयको कामकाज चलाउनका लागि त्यस्तो जनशक्ति साँच्चै नै आवश्यक भएको हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ ।

यदि कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी खाली नरहेको तर स्वीकृत कार्यक्रम वा योजना कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी नराखी नहुने अवस्था सिर्जना भएमा विशेष प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने नियम बनाइएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालयको अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो कामको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेछ भने अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र करारमा कर्मचारी राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कौशल पाण्डेद्वारा हस्ताक्षर गरिएको यो परिपत्रमा करारमा कर्मचारी राख्दा कुनै पनि पहुँच वा तोकआदेशको भरमा नभई पूर्ण रूपमा खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अपनाएर मात्रै छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र :