चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा न्यायपालिकाले मुद्दा फर्स्यौटमा ५५.०३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार यस अवधिमा जिम्मेवारी सरेर आएका र नयाँ दर्ता भएका गरी कुल ३ लाख ५७ हजार २३ मुद्दामध्ये १ लाख ९६ हजार ४७४ थान मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् ।

अदालतहरूको तहगत वर्गीकरणअनुसार उच्च अदालत र इजलासहरूले सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा देखाएका छन् । उच्च अदालतमा रहेका कुल ६० हजार ५६४ मुद्दामध्ये ४२ हजार ६१४ थान मुद्दा फर्स्यौट भएका छन्, जुन ७०.३६ प्रतिशत हुन आउँछ । 

त्यसैगरी, देशभरका जिल्ला अदालतहरूले ५५.६१ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेका छन् । जिल्ला अदालतमा रहेका कुल २ लाख ५१ हजार ७३४ मुद्दामध्ये १ लाख ३९ हजार ९७९ थान मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा भने कुल ३८ हजार ९३६ मुद्दामध्ये ११ हजार ४६९ थान (२९.४६ प्रतिशत) मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् भने विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूले ४१.६७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छन् ।

यस आर्थिक वर्षमा न्यायपालिकाले इतिहासमै पहिलोपटक रणनीतिक सफलता समेत प्राप्त भएको सर्वोच्चको भनाइ छ ।

व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारण १८ वटा उच्च अदालत र इजलासहरूमा २ वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फर्स्यौट भई शून्यमा झरेका छन् । त्यसैगरी, ४२ वटा जिल्ला अदालतमा पनि २ वर्ष नाघेका कुनै पनि मुद्दा बाँकी नरहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

 जिल्ला अदालतहरूमध्ये २९ वटा अदालतमा १८ महिना नाघेका मुद्दा समेत शून्यमा झरेका छन्, जसलाई न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।

न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत कार्यसम्पादनतर्फ उच्च अदालत र इजलासहरूमा कार्यरत न्यायाधीशहरूमध्ये टेकनारायण कुँवरले सर्वाधिक १ हजार ४२१ मुद्दा फैसला गरी पहिलो स्थान हासिल गरेका छन् ।  

उनीपछि टीकाराम आचार्यले १ हजार २२१ र जगतबहादुर थापाले १ हजार १६९ मुद्दा फैसला गरेका छन् । त्यसैगरी, जिल्ला अदालततर्फ कञ्चनपुरका न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह भण्डारीले १ हजार ११ मुद्दा फैसला गर्दै अग्रस्थानमा रहेका छन् भने पर्साका माधवप्रसाद घिमिरेले ९८४ मुद्दा फर्स्यौट गरेका छन् ।

 सह-रजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको विशेष चासो र सक्रियताका कारण मुद्दाको बक्यौता न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति भएको उल्लेख गरिएको छ